मोदीजी, दिव्यांगांना छळणाऱ्या डीओपीटीला वठणीवर आणा!

तुम्हाला अचानक साक्षात्कार होतो, की हा मुलगा आता या पोस्टसाठी लायक नाही म्हणून? मग इतक्या विविध टप्प्यांवर तुम्हाला त्याची अकार्यक्षमता दिसली नाही का? तळपायाची आग मस्तकात जावी असा हा प्रकार आहे.

आपल्या अंधत्वावर मात करुन त्यानं यूपीएससीचा जिद्दीनं अभ्यास केला. निकाल लागल्यानंतर देशभरात 923 वा रँक आल्याचं कळलं तेव्हा त्याला आता आपल्या कष्टाचं चीज झाल्याचं वाटलं. अपंग.. नव्या नामकरणानुसार दिव्यांग असलो तरी आपणही या व्यवस्थेत सर्वसामान्यांसारखं प्रतिष्ठेचं आयुष्य जगू असा विश्वास या निकालानंतर त्याला वाटला. अनेकांनी कौतुकाचा वर्षावही केला. पण बीडच्या जयंत मंकलेचा हा आनंद निर्ढावलेल्या व्यवस्थेनं फार काळ त्याच्या चेहऱ्यावर राहूच दिला नाही. निकालाला तीन महिने उलटल्यानंतर, स्वतःच्या गुणवत्तेवर कमावलेल्या पोस्टसाठी त्याला सरकारदरबारी हेलपाटे मारायची वेळ आलीय. जयंत 75 टक्के अंध आहे, ज्या पोस्ट आता उरल्यात त्यावर तो काम करु शकणार नाही असा संतापजनक तर्क सरकारी नियमांच्या आधारे लावला जातोय. त्यामुळे यूपीएससीसारखी देशातली सर्वात कठीण परीक्षा पास झाल्यानंतरही आता या क्षणाला त्याच्या हातात कुठलीच पोस्ट नाहीय. किती डोक्यात जाणारा प्रकार आहे बघा. आधी पूर्व परीक्षा, नंतर मुख्य परीक्षा, नंतर मुलाखत असे सगळे टप्पे पार करुन एखादा विद्यार्थी यश संपादन करतो. त्याचं नाव तुम्ही देशाच्या मेरिट लिस्टमध्ये लावता. आणि नंतर तुम्हाला अचानक साक्षात्कार होतो, की हा मुलगा आता या पोस्टसाठी लायक नाही म्हणून?  मग इतक्या विविध टप्प्यांवर तुम्हाला त्याची अकार्यक्षमता दिसली नाही का? तळपायाची आग मस्तकात जावी असा हा प्रकार आहे. जयंतवर कसा अन्याय होतोय हे समजून घेण्यासाठी आधी त्यातले काही तांत्रिक मुद्दे आपण समजून घेऊयात. यूपीएससी दरवर्षी जी भरती करते, त्यातल्या 3 टक्के जागा या दिव्यांगांसाठी राखीव असतात. यावर्षी एकूण 1058 पोस्ट होत्या. त्यातल्या 29 पोस्ट दिव्यांगांसाठी होत्या. दिव्यांगांमध्येही 8 पोस्ट या अंध विद्यार्थ्यांसाठी होत्या. आयएएस ( 2), आयएफएस( 1), आयआरएस( 2) , आयसीएएस म्हणजे Indian civil account service ( 1), आयआरपीएस Indian railway personnel ( 1), आयआयएस Indian information service ( 1) . आता या 8 विद्यार्थ्यांमध्ये जी मेरीट लिस्ट लागली, त्यात जयंतचा 7 वा क्रमांक आहे. या 8 पैकी 5 च पोस्ट सध्या भरल्या गेल्यात. कारण 6 नंबरवर जो मुलगा होता, त्याचं अंधत्वाचं प्रमाणपत्र बोगस निघालं, 8 व्या क्रमांकावरच्या मुलाला जी पोस्ट मिळतेय ती त्याला घ्यायची नाहीय. आणि जयंतला IFS, IRPS, ICAS या तीन सर्विस शिल्लक असून यातली एकही दिली जात नाहीय. पोस्ट शिल्लक असूनही त्या न देण्यापाठीमागे यूपीएससी या अंध मुलांमध्ये लो व्हिजन आणि ब्लाईंड असा जो भेदभाव करते त्याचं कारण आहे. मुळात परीक्षेच्या पातळीवर असा कुठला फरक नसतो. तिथे लो व्हिजन, ब्लाईंड समानच मानले जातात. त्यांचं मेरिटही समान लागतं. पण पोस्ट देताना मात्र हा भेदभाव होतो. आता ज्या IFS, IRPS, ICAS पोस्ट शिल्लक आहेत, त्या लो व्हिजनसाठी सुटेबल आहेत, ब्लाईंड विद्यार्थ्यासाठी नाही असा डीओपीटीचा दावा आहे. त्यामुळे जयंतला त्या शिल्लक असूनही मिळत नाहीयत. मुळात यातल्या IAS, IRS या पोस्ट ब्लाईंड आणि लो व्हिजन या दोघांसाठी सुटेबल आहेत, पण वरच्या सगळ्या पोस्ट लो व्हिजननं घेऊन टाकल्यात. आणि आता ब्लाईंड जयंतसाठी अशा तीन पोस्ट उरल्यात ज्यासाठी तो सक्षम मानला जात नाही. अर्थात ही सक्षम-अक्षमतेची कसोटी सरकारी आहे. मुळात आज तंत्रज्ञानामुळे दिव्यांगांना इतकी साधनं उपलब्ध झालीयत की बऱ्याच कामांमधली त्यांची परावलंबता कमी झालीय. शिवाय 2015 मध्ये बेनो झेपिन या तामिळनाडूमधल्या अंध मुलीला अशाच पद्धतीनं आयएफएसची पोस्ट नाकारली होती. तेव्हा तिनं सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. दरम्यानच्या काळात जयललितांनाही आपलं राजकीय वजन वापरुन डीओपीटीला धारेवर धरलं. त्यामुळे कोर्टाच्या निर्णयाआधीच तिला ही आयएफएस पोस्ट बहाल करण्यात आली. तीही मुलगी शंभर टक्के अंध आहे. पण आज ती आपल्या अपंगत्वावर मात करत जिद्दीनं देशाची प्रतिनिधी म्हणून विदेशात काम करतेय. आता आधीच असं एक उदाहारण डोळ्यासमोर असतानाही जयंतसारख्या विद्यार्थ्याला ही पोस्ट नाकारणं, त्याला त्यासाठी अकार्यक्षम ठरवणं याला सरकारी बिनडोकपणा, मुजोरी म्हणावं की निगरगट्टपणाचा कळस?

संबंधित बातमी : यूपीएससी उत्तीर्ण दृष्टीहीन जयंत मंकलेची सरकार दरबारी लढाई सुरुच

यावर्षी यूपीएससीत पास झालेल्या विद्यार्थ्यांची पोस्टनिहाय यादी डीओपीटीने (DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)  31 जुलैला आणि दुसरी यादी 14 ऑगस्टला लावली. या दोनही यादीत नाव नसल्यानं जयंत हवालदिल झालाय. खरंतर 31 जुलैपासूनच तो डीओपीटीशी फोन करुन आपली स्थिती जाणून घ्यायचा प्रयत्न करत होता. पण त्याला फोनवर केवळ उडवाउडवीची उत्तरं मिळाली. घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची असताना, पुढची मुख्य परीक्षा अवघ्या काही दिवसांवर आलेली असताना परवा तो पुण्याहून मध्यरात्री दीडची फ्लाईट पकडून विजय देशमुख या मित्रासोबत दिल्लीत आला. राजेंद्रनगरमधल्या एका मित्राकडे राहिला. त्यानंतर सकाळी सकाळी तयार होऊन डीओपीटीच्या नॉर्थ ब्लॉकमधल्या कार्यालयात पोहचला. एवढी सगळी मेहनत करुन काय मिळालं तर.. डीओपीटीतल्या एकाही अधिकाऱ्यानं त्यांना साधी भेटण्यासाठी अपॉईंटमेंट दिली नाही. रिसेप्शनवरच अडीच-तीन तास ताटकळत बसून शेवटी त्यांना तिथून निघावं लागलं. बरं त्यातही विशेष म्हणजे डीओपीटीत डेप्युटी सेक्रेटरी पदावर एक मराठी अधिकारी आहे. पण त्याचा काडीचाही उपयोग नाही झाला. अशा केसेसमध्ये अनेकदा राजकीय इच्छाशक्तीशिवाय काम होत नाही. त्यामुळे जयंतनं तोही प्रयत्न करुन पाहिला. मीडियामध्ये याची चर्चा झाली, त्यानंतर सुप्रिया सुळे, विनय सहस्त्रबुद्धे यांच्या माध्यमातून हा विषय डीओपीटीचे मंत्री जितेंद्र सिंह यांच्यापर्यंत पोहचला. त्यामुळे त्यांनी जयंतला आपल्या कार्यालयात बोलावून घेतलं. पण जितेंद्र सिंह यांच्या भेटीनंतरही फारसं काही जयंतच्या हाती लागलंच नाही. कारण डीओपीटीचे सहसचिव विजय कुमार सिंह यांनी जयंतला डीओपीटीनं कसं आपलं काम नियमानुसारच केलं आहे याचंच प्रवचन ऐकवलं. त्यांचं म्हणणं आहे की आता तुमची केस ज्या तीन पोस्ट उरलेल्या आहेत त्या मंत्रालयांकडे गेल्यात. IFS, IRPAS, ICAS  या पोस्टसाठी आम्ही परराष्ट्र, रेल्वे, अर्थमंत्रालयाच्या प्रतिसादाची वाट बघतोय. त्यांनी जर कळवलं की आम्ही अशा 75 टक्के अंध विद्यार्थ्याला घ्यायला तयार आहोत, तरच काही होऊ शकेल. ही मंत्रालयं कधीपर्यंत कळवणार याचं उत्तर ते आम्ही नाही सांगू शकत. त्यांनी नकार दिला तर पुढे काय याचं उत्तर मग आम्ही तुम्हाला पोस्ट नाही देऊ शकत. मग माझं जे सध्या करंट स्टेटस आहे त्याबाबत मला लेखी द्या काहीतरी.. याचं उत्तर ते आम्ही नाही देऊ शकत. तुम्ही आरटीआय टाका हवंतर. एखाद्या अंध विद्यार्थ्यानं परीक्षा करताना काय काय कष्ट केले असतील, सामान्य विद्यार्थ्यांपेक्षा त्याला हे सगळं करायला त्याला किती दुप्पट त्रास होत असेल आणि इतकं सगळं दिव्य पार करुन मेरीटमध्ये आलेला मुलगा आपल्यासमोर बसलाय याबद्दल जराही कणव न बाळगता डीओपीटीचा सहचिव अशा कोरड्या असंवदेनशीलतेनं उत्तर देत होता. एका मिनिटासाठी जरी त्यानं आपल्या यूपीएससीच्या तयारीचे दिवस आठवले असते तरी जयंतशी कसं बोलायला पाहिजे याचं भान त्यांना आलं असतं. म्हणजे डीओपीटीच्या म्हणण्यानुसार आता हे तीन मंत्रालय ठरवणार की जयंतला पोस्ट द्यायची की नाही. मुळात एकदा मेरीटमध्ये आल्यानंतर त्याला पोस्ट नाकारण्याची हिंमत होतेच कशी? आयएएस, आयपीएसवर जेव्हा सामान्य विद्यार्थ्यांची निवड होते, तेव्हा पुन्हा संबंधित खातं ठरवतं का यांना घ्यायचं की नाही ते? की ते सांगतात एखाद्या उमेदवाराला आता जरा 100 मीटर पळवून दाखवा बरं, मग आम्ही तुम्हाला आमच्या खात्यात आयपीएस म्हणून जॉईन करुन घेऊ. असं इतरांबाबत होतच नाही तर दिव्यांगांच्या गुणवत्तेचा हा अपमान करण्याचा अधिकार या दीडशहाण्यांना कुणी दिला? पंतप्रधान मोदींनी अपंगांसाठी दिव्यांग असा नवा शब्द शोधून त्यांच्याबद्दलची आपली कणव जाहीरपणे दाखवून दिलीय. पण त्यानंतरही या व्यवस्थेतल्या सर्वोच्च सेवेत दिव्यांगांना हे अनुभव येत असतील तर बाकी सेवांबद्दल बोलायलाच नको. गेल्या चार-पाच दिवसांपासून जयंत दिल्लीत आहे. जिथे आशा मिळेल, त्या ठिकाणी तो धडका मारतोय. पण प्रत्येकच ठिकाणी केवळ सहानुभूतीचे शब्द ऐकण्याशिवाय भरीव असं काही हाती लागत नाहीय. कोर्टात जाऊ नये म्हणून डीओपीटी त्याला अजून काहीही लेखी कळवत नाहीय. जो काही खेळ चाललाय तो या अधिकाऱ्यांच्या मर्जीनुसार. दुर्दैवानं सदैव घाईत असलेल्या एका महाराष्ट्रातल्या मंत्र्यानं जयंतला जी वागणूक दिली तीही अपमानजनक. एवढ्या दूरवरुन आलेल्या, अंधत्वावर मात करुन यूपीएससी पास झालेल्या व्यक्तीचं गाऱ्हाणं ऐकायला पाच मिनिटांचा वेळ देता येत नसेल तर मग यांची मंत्रिपदं नेमकी आहेत कुणासाठी? दुर्दैवानं दर वर्षी अशा पद्धतीचा खेळ यूपीएससीत उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसोबत सुरु असतो. याआधी प्रांजल पाटील, इरा सिंघल, बेनो झेपिन अशी अनेक उदाहरणं आहेत. हे सगळेजण व्यवस्थेशी झगडून आत्ता जबाबदारीनं आपली कामं त्या त्या पदावर पार पडतायत. या अंध विद्यार्थ्यांनी आपल्या कर्तबगारीचा इतका प्रकाश टाकला तरी धृतराष्ट्र बनलेल्या व्यवस्थेचे डोळे उघडायला तयार नाहीयत. जयंत मंकलेच्या आर्थिक, वैयक्तिक स्थितीबद्दल फारसं लिहीत नाही. कारण त्यातून सहानूभूती मिळवणं हा त्याच्या गुणवत्तेचा अपमान होईल. एबीपी माझाला त्यानं जी मुलाखत दिली, त्यातलं एकच वाक्य मात्र काळजात रुतलं. या व्यवस्थेत येऊन काम करण्याचं स्वप्न अनेकजण बघतात. पण या व्यवस्थेकडूनच तुला असा अनुभव येतोय, यावर काय वाटतं असा प्रश्न विचारल्यावर त्यानं सांगितलं. "यूपीएससी होऊन अधिकारी बनणं हे अनेकांचं स्वप्न असेल, पण माझ्यासाठी ते स्वप्न नाही तर माझी गरज आहे. मला माहितेय मी खासगी क्षेत्रात काम करु शकत नाही, म्हणून मी ही सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी यूपीएससीचा अभ्यास करायचं ठरवलं." माणूस एखादी गोष्ट गरज म्हणून करतो तेव्हाच ती इतक्या तडफेने करु शकतो. समोर दुसरा पर्याय नाही हे प्रत्येक क्षणाला जाणवत असतं, त्यामुळे सगळे दोर कापल्यानंतर फक्त त्वेषानं लढण्याचाच मार्ग उरतो. आपल्या अंधत्वावर मात करत असं दैदिप्यमान यश मिळवल्यानंतरही जयंतच्या वाट्याला हा संघर्ष आलाय. परवा बोलता बोलता त्याने सांगितलं की सर माझी अवस्था बघून देशभरातल्या अनेक अंध मित्रांचेही फोन येत आहेत जे यूपीएससीची तयारी करतायत. ते काहीसे अस्वस्थ आणि खचल्यासारखे झालेत. पोस्टच मिळणार नसेल तर मग आपण कशाला अभ्यास करतोय? असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. काय उत्तर द्यायचं त्यांना? दिव्यांग म्हणा किंवा अपंग म्हणा. पण नुसते शब्दांचे बुडबुडे आणि पोकळ सहानुभूती दाखवण्यापेक्षा जिथं खरी गरज आहे तिथं नियमांच्या पलीकडे जाऊन त्यांच्या गुणवत्तेला न्याय देण्याची धमक दाखवा. बघुयात जयंतला न्याय देण्यासाठी आंधळ्या आणि बहिऱ्या व्यवस्थेतल्या एका तरी व्यक्तीच्या धमन्यांमधील रक्त जागं होतं का?

प्रतिक्रियांसाठी मेल आयडी- pshantkadam@gmail.com