दिल्लीदूत : मोदींची कुणाशी स्पर्धा सुरु आहे?

शेवटी अतिशय थाटामाटात मध्यरात्रीच्या ठोक्याला जीएसटीचं लॉन्चिंग मोदी सरकारनं करुन दाखवलं. संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये त्यासाठी खास सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. खरंतर सेंट्रल हॉल हा आधीच विशिष्ट कार्यक्रमांसाठीच वापरला जातो, त्यातच मध्यरात्रीच्या वेळी इथं कार्यक्रम याआधी फक्त तीनवेळाच झालेले होते. 15 ऑगस्ट 1947चं भारताच्या स्वातंत्र्यसोहळ्याचं ऐतिहासिक भाषण पंडित नेहरुंनी याच सेंट्रल हॉलमध्ये केलेलं होतं. त्यानंतर 1972 मध्ये स्वातंत्र्यांच्या रौप्यमहोत्सवाला, आणि 1997 मध्ये सुवर्णमहोत्सवाला मध्यरात्री खास अधिवेशन या ठिकाणी पार पडलेलं होतं. जीएसटीसाठीही असा सोहळा आयोजित करुन मोदी हे देशाच्या स्वातंत्र्याशी या घटनेची तुलना करतायत असा आरोप काँग्रेसनं केला. त्यामुळे जीएसटीला पाठिंबा असला तरी या सोहळ्यात सहभागी होणार नाही असा पवित्रा काँग्रेसनं घेतला. शिवाय देशात अल्पसंख्यांकावर हल्ले होत असताना, शेतकरी अस्वस्थ असताना असं सेलिब्रेशन करण्याची मुळात गरजच काय? असा काँग्रेसचा सवाल होता. पण काँग्रेस आणि सोबत डावे, तृणमूल, राजद अशा काही पक्षांनी बहिष्कार टाकूनही या सोहळ्याचा एक मोठा इव्हेंट करण्यात मोदी सरकार यशस्वी झालंच. मोदी सत्तेत आल्यापासूनच काही गोष्टी जाणवतात. म्हणजे केवळ पाच वर्षे सत्ता उपभोगून रिटायर व्हायला ते आलेले नाहीयत. अशी अनेक उदाहरणं सांगता येतील, ज्यातून हे दिसतं की त्यांना नेहरु, इंदिरा गांधी यांचा भारतीय जनमानसावरचा शिक्का पुसून काढायचाय. आंतरराष्ट्रीय जगतात छाप उमटवण्याची त्यांची सतत जी धावपळ सुरु असते, त्यात ही सुप्त ईर्ष्याही नक्कीच आहे. जीएसटीच्या सोहळ्यानिमित्तानं त्याची पुन्हा झलक दिसली. नेहरुंच्या नियतीशी करार या ऐतिहासिक भाषणाप्रमाणेच मोदींनीही जीएसटीमुळे देश कसा आर्थिक स्वातंत्र्याकडे पाऊल टाकतोय हे सांगणारं 25 मिनिटांचं भाषण ठोकलं. अर्थात त्यामुळे नेहरु विसरले जाणार नाहीत. पण यानिमित्तानं स्पर्धा कुणाशी सुरु आहे हे तरी समोर आलंच. पण ज्या मध्यरात्रीच्या सोहळ्याचा हट्ट भाजपनं धरला होता. त्या प्रथेची सुरुवात ठरवून नव्हे तर एका वेगळ्या योगायोगानं सुरु झालेली होती. 26 जानेवारी 1930 मध्येच ब्रिटिश राजवटीत काँग्रेसनं पूर्ण स्वराज्याच्या ठरावानुसार स्वातंत्र्यदिन साजरा केलेला होता. भारतीय स्वातंत्र्याची वेळ जवळ आली तेव्हा अनेक काँग्रेसजनांना ही तारीख 26 जानेवारीच हवी असं वाटत होतं. पण ब्रिटिशांनी 15 ऑगस्ट ही तारीख निवडली. कारण हा दिवस दुस-या महायुद्धात जपानच्या शरणागतीचा दुसरा वर्धापन दिवस होता. शिवाय तत्कालीन राजकीय स्थितीत ब्रिटिशांना भारतातला मुक्काम आणखी वाढवणं शक्यही नव्हतं. त्यामुळे अशा प्रकारे आपल्याच स्वातंत्र्यदिनाच्या निवडीत आपल्याला काही स्थान नव्हतं. दिल्लीतल्या ज्योतिष वर्तुळात तेव्हा 15 ऑगस्ट हा दिवस अशुभ असल्याची कुजबूज सुरु झाली होती. रामचंद्र गुहा यांच्या इंडिया आफ्टर गांधी या घटनेचं सविस्तर वर्णन आहे. या कुजबुजीला शांत करण्यासाठी तोडगा म्हणून मग 14 ऑगस्टला रात्री 11 वाजताच अधिवेशनाची सुरुवात करुया असं ठरलं आणि या मध्यरात्रीच्या सोहळ्याची परंपरा सुरु झाली. जीएसटीच्या या ऐतिहासिक लॉन्चिंगवर नेमकी काय भूमिका घ्यायची यावर काँग्रेसमध्येही अंतर्गत मतभेद असल्याचं दिसत होतं. कारण कितीही झालं तरी हे त्यांचंच अपत्य होतं. त्यामुळे आपल्याच पोराच्या बारशाला जावं की नाही असा हा यक्षप्रश्न होता. नेहमीप्रमाणे याहीवेळी काँग्रेसमधला जो ज्येष्ठांचा गट आहे, त्याची सरशी झाल्याचं दिसलं. गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा, जयराम रमेश यांनी एकत्रित पत्रकार परिषदेत आपण या सोहळ्यावर बहिष्कार टाकत असल्याचं सांगितलं. पण दुसऱ्याच दिवशी काँग्रेसचे युवा नेते मिलिंद देवरा यांच्या ट्विटरवर मात्र अशा बहिष्काराची गरज होती का असा वेगळा सूर पाहायला मिळाला. बरं काँग्रेसचा हा बहिष्कार ममता बॅनर्जींप्रमाणे रोखठोक नव्हता. नोटबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यावर पहिल्या तासातच ममता कडाडल्या होत्या. त्याहीवेळा काँग्रेसची पहिली प्रतिक्रिया ही नरो वा कुंजरो वा छापाची होती. याहीवेळा बहिष्कार टाकायचा की नाही यावर दोलायमान स्थिती होती. अनेक पक्षांनी बहिष्कार टाकूनही सेंट्रल हॉलमधल्या खुर्च्या रिकाम्या दिसल्या नाहीत, कारण भाजपनं विविध क्षेत्रातल्या जवळपास 100 मान्यवरांना आमंत्रित केलं होतं. अर्थात अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, हरीश साळवे यासारखे अनेक चेहरे प्रत्यक्षात उपस्थित राहिलेच नाहीत. कार्यक्रम सुरु होण्याआधी जी दृश्यं दिसत होती तीही अनेक अर्थांनी बोलकी होती. म्हणजे पहिल्या रांगेत अमित शहांच्या बाकावर शेजारी राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार बसले होते. थोड्या वेळानं लालकृष्ण अडवाणी आल्यानंतर त्यांना दोघांच्या मध्ये जागा मिळाली. सुरेश प्रभू हॉलमध्ये आल्यावर जागा शोधत होते, तोवर शिवसेनेचे अनंत गीते यांनी प्रेमानं खुणावलं आणि आपल्या शेजारी बसवलं. अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी उद्घाटनपर पहिलं भाषण केलं. आजवरच्या सर्व पक्षांच्या योगदानाचा त्यांनी उल्लेख केलाच, पण जीएसटीची संकल्पना प्रथम मांडणाऱ्या, आणि त्यासाठी नेमलेल्या टास्क फोर्सचे अध्यक्ष डॉ. विजय केळकर यांचाही आवर्जून उल्लेख केला. शिवाय जीएसटीचा पहिला धडा आपल्याला पश्चिम बंगालचे तत्कालीन अर्थमंत्री आणि जीएसटी कौन्सिलचे अध्यक्ष असीम दासगुप्ता यांच्याकडून कसा मिळाला हेही नमूद केलं. जेटलींनी पंधरा मिनिटांत आपलं भाषण उरकल्यानंतर पंतप्रधानांनी माईक हातात घेतला. चाणक्यापासून ते अगदी आईनस्टाईनच्या वचनांचा उल्लेख करत त्यांनी जीएसटी कसा क्रांतिकारी आहे हे देशाला सांगितलं. यूपीएच्या काळात जीएसटीला सर्वाधिक विरोध करणारे जे भाजपचे दोन मुख्यमंत्री होते. त्यात एक नंबरला होते गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, तर दुसरे मध्य प्रदेशचे शिवराजसिंह चौहान. गंमत म्हणजे बिहारचे तत्कालीन अर्थमंत्री आणि भाजप नेते सुशील मोदी हे देखील जीएसटी कौन्सिलचे अध्यक्ष राहिलेले आहेत. भाजपशासितच इतर राज्यांचाही विरोध मावळत चाललेला. पण हे दोन मुख्यमंत्री कायम राहिले होते. जुन्या विधेयकानुसार कराचा पैसा आधी केंद्राकडे आणि मग राज्यांकडे सोपवला जाणार होता. त्यामुळे विरोधी पक्षाच्या सरकारबद्दल काही आकस ठेवून निधीत गडबड होऊ शकतो असा त्यांचा दावा होता. मोदी कसे जीएसटीच्या मार्गात धोंडा बनलेले होते हे सांगताना काँग्रेसच्या जयराम रमेश यांनी तर भन्नाटच किस्सा सांगितला. त्यांचं म्हणणं होतं की मी स्वत: या मुद्द्यावर सुषमा स्वराज यांना जाऊन भेटलो, तेव्हा गडकरी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते. तर तेव्हा सुषमा यांनी सांगितलं होतं की भाजप जीएसटीला नक्की समर्थन देईल, वेळ पडलीच तर या दोन मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेला डावलूनही पक्ष आपली भूमिका ठरवेल. आज भाजपमधले दिवस किती दिवस बदललेत हे या एका विधानानंतर लक्षात येईल. आम्हीही माहिती अधिकार, अन्नसुरक्षा, राईट टु एज्युकेशनसारखे अनेक ऐतिहासिक कायदे आणले, पण कधी गाजावाजा केला नाही असं काँग्रेसचे नेते सांगत होते. जीएसटीच्या निमित्तानं पुन्हा सिद्ध झालं की काँग्रेस मार्केटिंगमध्ये कमीच पडतेय. जीएसटीच्या अंमलबजावणीचा इतिहास काही शतकांनी लिहिला जाईल तेव्हा सेंट्रल हॉलच्या मोदींच्या भाषणातलंच एखादं चमकदार वाक्य असेल त्यात. मोदींच्या जीएसटीवरच्या सुवचनांनी भरलेला इतिहास एकदा लिहिला की त्यात त्यांच्या 10 वर्षांच्या विरोधाला थोडीच जागा उरणार आहे? पण शेवटी हीच दुनियेची राजकारणाची रीत आहे. हाजीर तो वजीर. नाही का? 'दिल्लीदूत' सदरातील याआधीचे ब्लॉग ब्लॉग:

दिल्लीदूत: राष्ट्रपती निवडणुकीचा इतिहास काय सांगतो?

दिल्लीदूत : राष्ट्रपतीपदासाठी मोदींचं दलित कार्ड

BLOG: मनमोकळ्या मूडमधले अमित शहा

दिल्लीदूत : कोण असणार मोदींचे कलाम?

दिल्लीदूत : भ्रमाचा भोपळा

दिल्लीदूत : लोकसभेत ‘सेना स्टाईल’ कामगिरीनं गाजलेला दिवस !

दिल्लीदूत : मराठा तितुका झोडपावा..

इलेक्शन डायरी- मोदी वाराणसीत, तसे राहुल अमेठीत का नाही?

इलेक्शन डायरी : गोरखपूरचं समांतर सरकार- योगी आदित्यनाथ

इलेक्शन डायरी : वाराणसीत तळ ठोकून का आहेत मोदी?

दिल्लीदूत : बीएमसी- दिल्लीकरांनी लादलेलं युद्ध

हार्दिक पटेल गुजरातचा बाळासाहेब ठाकरे होऊ शकेल?

दिल्लीदूत : सत्तांतराचा लखनवी एपिसोड

दिल्लीदूत : एक अनुभव राजधानीतल्या बाबूशाहीचा

दिल्लीदूत : गालिब की हवेली

दिल्लीदूत : शांतता, गोंधळ चालू आहे!

दिल्लीदूत : काही ( खरंच) बोलायाचे आहे…

दिल्लीदूत : दीदी बडी ड्रामा क्वीन है..

दिल्लीदूत : जेव्हा मनमोहन सिंह बोलतात…