BLOG | केजरीवाल यांचा दिल्ली विजय पहिल्यापेक्षा मोठा का आहे?

दिल्लीसारख्या राज्यात, जिथे 24 तास मोदींच्या नाकासमोर काम करावं लागतं तिथे राहून जर केजरीवाल मोदींना निष्प्रभ ठरवत असतील तर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ या राज्यांनी यापुढे इतर कुठल्याही भानगडीत न पडता केवळ आणि केवळ कामावरच लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे.

दिल्लीतल्या विधानसभा निवडणुकीत केजरीवाल यांना यावेळी मिळालेला विजय हा 2015 च्या विजयाहीपेक्षाही मोठा आणि जास्त महत्वाचा आहे. 2015 ला 70 पैकी 67 जागा केजरीवाल यांना मिळाल्या होत्या, तर यावेळी 62 जागा आहेत. 5 जागा कमी झाल्या असल्या तरीही हे म्हणावं लागेल याची अनेक कारणं आहे. निवडणूक दिल्लीची, ज्याला पूर्ण राज्याचाही दर्जा त्या विधानसभेची असली तरी या निकालानं देशाच्या राष्ट्रीय राजकारणात काही नवी समीकरणं, नव्या आशा निर्माण केल्या आहेत. या निवडणुकीच्या दहा वैशिष्ट्यांवर नजर टाकुयात. 1. आजवरच्या सर्वात विखारी प्रचाराला पुरुन उरले केजरीवाल सगळ्यात पहिलं म्हणजे देशाच्या इतिहासातली सर्वात आक्रमक आणि आत्तापर्यंतची सर्वात विखारी प्रचार मोहीम या निवडणुकीसाठी भाजपनं राबवली. देशातले 11 मुख्यमंत्री, 70 मंत्री, 200 खासदार, 600 पेक्षा जास्त मोठे पदाधिकारी भाजपच्या प्रचारासाठी दिल्लीत तळ ठोकून होते. दिल्लीत आपचं बहुमताचं सरकार असलं तरी साधनसामुग्रीच्या तुलनेत हा पक्ष भाजपला टक्कर देऊ शकणारा नव्हता. त्याउलट अमित शाहांच्या भाजपनं आपली सगळी ताकद दिल्लीसाठी पणाला लावली होती. अनधिकृत कॉलनींना अधिकृत करण्याचा निर्णय करुन केंद्रानं दिल्लीतल्या मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर प्रचारात गोली मारो..पासून ते अगदी ही हिंदुस्थान पाकिस्तानची मॅच आहे, केजरीवाल आतंकवादी आहेत पासूनची अनेक विधानं करण्यात आली होती. या सगळ्याला केजरीवाल पुरुन उरले. मोदींचं नेतृत्व, राष्ट्रीय मुद्दे ही भाजपची ताकद होती. भाजपनं ही निवडणूक त्या पीचवर नेण्याचा खूप प्रयत्न केला, पण केजरीवाल काही जाळ्यात अडकले नाहीत. 2. हा केवळ मोफत योजनांमुळे विजय आहे? केजरीवाल यांच्या मोफत योजनांनाच मतदार भुलले असं सांगून त्यांच्या विजयाचं महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न काहींनी चालवला आहे. दिल्लीत दर महिना 200 युनिट मोफत वीज, 20 हजार लीटर पाणी मोफत या योजना केजरीवाल यांनी राबवल्या. तसेच महिलांना मोफत बसचा प्रवासही सुरु केला. पण केवळ याच योजनांमुळे त्यांना मतं मिळाली असं म्हणणं हे चूक ठरेल. कारण दिल्लीत शिक्षण, आरोग्याबद्दल आम आदमी पक्षानं जे काम केलं होतं, त्याचं गुडविल मध्यमवर्गात आधीपासूनच होतं. शिवाय या मोफत योजनांवर जर इतका आक्षेप होता तर भाजप, काँग्रेस या दोनही पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात तशीच आश्वासनं दिल्लीकरांना का दिली होती. भाजप काँलेजमधल्या मुलींना मोफत इलेक्ट्रिक स्कूटी, तर शाळेतल्या मुलींना मोफत सायकल वाटप करणार होतं. काँग्रेसनंही महिन्याला 300 युनिट मोफत वीजेचं आश्वासन दिलेलं होतं. त्यामुळे आता केवळ मोफत योजनांवरुन सुरु असलेली टीका म्हणजे कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट असाच प्रकार आहे. 3. केजरीवालच ठरले बजरंगी भाईजान संसदेत 2 पासून 300 चा आकडा गाठायला भाजपला रामनामाची मदत झाली असेलही. पण रामभक्त हनुमानानं मात्र आपल्या गदेचा दणका भाजपला दिला. जेव्हा जेव्हा हनुमानाच्या नावावरुन राजकारण करण्याचा प्रयत्न भाजपनं केला आहे, तेव्हा तेव्हा त्यांना जोरदार पराभव स्वीकारावा लागल्याचे मीम्स सोशल मीडियावर फिरत होते. मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड निवडणुकीच्या वेळीही हनुमानाला प्रचारात आणलं होतं. त्यानंतर आता दिल्लीत. एका मुलाखतीत केजरीवाल यांनी हनुमान चालिसा म्हटली होती, त्याचीही खूप चर्चा झाली होती. केजरीवाल यांना मुस्लीम धार्जिणे ठरवणा-या भाजपनं त्यावर बोलताना केजरीवालच काय, उद्या ओवैसीही हनुमान चालिसा म्हणतील असा टोला लावला होता. पण ही सॉफ्ट हिंदुत्वाची लाईन केजरीवाल यांना फायदेशीरच ठरली. त्यामुळेच निकालानंतरच्या छोटेखानी भाषणात त्यांनी आवर्जून हनुमानजी का भी धन्यवाद असे उद्घार काढले. निकालानंतर दिल्लीतल्या हनुमान मंदिरालाही आवर्जून भेट दिली. उदारमतवादी चेहरा असला तरी हिंदुत्वाला अस्पृश्य समजण्याची चूक केजरीवाल यांनी केली नाही.

4. केजरीवाल शाहीनबागला गेले नाहीत दिल्लीमध्ये ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर जेएनयूत हिंसाचार झाला, शाहीनबागमध्ये आंदोलन उभं राहिलं. पण केजरीवाल ना जेएनयूमध्ये गेले, ना शाहीनबागच्या आंदोलनात. या दोन्ही मुद्द्यांबद्दल भाजपवर जोरदार टीका करणंही त्यांनी टाळलं. भाजपला आतुरतेनं वाट पाहत राहिलं की केजरीवाल याबद्दल काही बोलतील, आणि त्यावरुन त्यांच्यावर लांगुलचालनाचा आरोप करता येईल. पण केजरीवाल यांनी ती संधी काही दिली नाही. हम शाहीनबाग के साथ खडे है हे मनीष सिसोदियांचं वाक्यच काय ते प्रचारात गाजले. त्या पलीकडे मात्र इतर कुणी याबाबत बोललं नाही. जेएनयूमध्ये हिंसाचार झाल्यानंतर तिथे डाव्या नेत्यांसह काँग्रेसचे उदित राज, सुष्मिता सिंह वगैरे पोहचले होते. त्यावेळी केजरीवाल यांच्या पक्षाकडून मात्र कुणी का नाही असे अनेक सवाल उपस्थित करण्यात आले. पण केजरीवाल यांनी अशा कुठल्याही मुद्दयात न पडता जे आपले स्ट्राँग पॉईंटस आहेत त्यावरच निवडणूक ठेवली. 5. जाहीरनामा नव्हे तर गॅरंटी कार्ड सहसा निवडणुकीत जाहीरनामा म्हटलं की त्यात लांबलचक आश्वासनांची खैरात असते. सर्वच घटकांना आपण सामील केलं पाहिजे, या समजुतीतून मग अनेकदा केवळ कर्तव्यभावनेनं उपचारासाठी काही गोष्टी लिहिल्या जातात. पण केजरीवाल यांनी केवळ 10 मुद्दे असलेला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला, त्याला जाहीरनामा नाव न देता गॅरंटी कार्ड असं नाव दिलं. लोकांच्या सरकारकडून किती बेसिक अपेक्षा असतात याची जाण केजरीवाल यांना आहे. त्यामुळेच केवळ अशा साध्या साध्या गोष्टींवरच त्यांनी भर दिला. त्यातही सामाजिक दृष्टया यातली सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे सफाई कर्मचा-यांचा काम करताना मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना 1 कोटी रुपयांची मदत सरकारकडून देणार. 6. मनोज तिवारी यांना प्रदेशाध्यक्ष नेमून भाजपला काय मिळालं देशात मोदींना पर्याय कोण याचं उत्तर जसं अजून सापडत नाही, तसंच दिल्लीत केजरीवाल यांना पर्याय कोण याचं उत्तर विरोधकांना शेवटपर्यंत सापडलं नाही. संपूर्ण प्रचारात भाजपकडून केवळ आणि केवळ मोदींचाच चेहरा प्रोजेक्ट केला गेला होता. एरव्ही ज्या राज्यात निवडणूक असते तिथे किमान मोदींसोबत लहान आकारात का होईना पण स्थानिक प्रदेशाध्यक्ष, नेत्यांचे फोटो दिसतात. पण दिल्लीच्या रस्त्यावंर मात्र भाजपचे जे फोटो होतो, त्यात केवळ मोदीच होते. कदाचित लायक नेत्यांची उणीव असल्यानं भाजपला ही पोकळी भरुन काढता आली नाही. त्यामुळेच देश बदला, अब दिल्ली बदलो अशी हाक देत त्यांनी मोदींच्याच चेह-यावर ही निवडणूक लढली. पण राज्याची निवडणूक म्हटली की स्थानिक नेतृत्वावरच भरवसा ठेवतात हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं. भाजपचे दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी हे मूळचे बिहारचे. केजरीवाल यांच्या चाहतेवर्गात पूर्वांचलमधून आलेल्या लोकांचा अधिक समावेश आहे. ज्यात रिक्षावाले आणि इतर छोटया छोटया कामगारांचा समावेश होतो. यालाच शह देण्यासाठी भाजपनं मनोज तिवारींना प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नेमलं. पण मनोज तिवारी यांना हे आव्हान काही पेलता आलं नाही. एकतर त्यांची इमेज नॉन सिरीयस राजकारण्याची. संपूर्ण प्रचारात ते केवळ हास्य-विनोदाचा भाग ठरले. त्यांच्या विनोदी वक्तव्यांची मालिका अगदी निकालाच्या दिवसापर्यंत सुरु होती. सुरुवातीचे कल आपच्या बाजूने लागल्यावर ते म्हणत होते, दुपारी तीन वाजेनंतर आमचा मतदार बाहेर पडला. त्यामुळे त्या मतांची मोजणी अजून बाकी आहे. आता अशी अक्कल असलेला नेता एखाद्या आयआयटीयन नेत्यासमोर जनतेला कसा भावणार?

7.महाराष्ट्र भाजपचं पानिपत

दिल्लीतल्या निवडणुकीत भाजपनं बाहेरच्या राज्यांमधून कुमक मागवली होती. त्यातही महाराष्ट्रातले नेते सध्या रिकामे असल्यानं की काय पण सर्वाधिक मागणी महाराष्ट्र भाजपला होती. दहा दिवस जवळपास अख्खी महाराष्ट्र भाजप दिल्लीत तळ ठोकून होती. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक खासदार, आमदारही या प्रचारासाठी बोलावण्यात आले होते. विनोद तावडे गल्ली सभा करत होते, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील पत्रक वाटत होते, देवेंद्र फडणवीस यांनी जवळपास 20-22 सभा घेतल्या. अमित शाह, नड्डा, स्मृती इराणींच्या नंतर सर्वाधिक सभा फडणवीसांच्याच होत्या. मात्र महाराष्ट्र भाजपच्या या दिल्ली मोहीमेचे अक्षरश: पानिपत झालं. एकतर या बाहेरच्या नेत्यांना दिल्लीत कुणी फारसं ओळखत नव्हतं. पण पक्षाचा आदेश असल्यानं मारुन मुटकून लढायला पाठवलेल्या सैनिकासारखी अवस्था त्यांची होती. 8.केजरीवाल यांनी पत्ते बदलले केजरीवाल यांच्या पक्षानं 70 जागा लढवल्या त्यात 21 जागांवरचे उमेदवार यावेळी बदलण्यात आले होते. यातले अलका लांबा, कमांडो सुरेंद्र सारखे काही आपचेच आमदार पक्ष सोडून गेले होते. पण जे जे आप सोडून गेले त्यातल्या एकालाही विजय मिळाला नाही. उलट इतर पक्षातून आपमध्ये आलेल्या 9 जणांना पक्षानं उमेदवारी दिली होती. त्यातले 7 मात्र आमदार बनले. त्यामुळे तिकीटवाटपातलं हे आपच्या पथ्यावर पडले. 21 जागी नवीन उमेदवार म्हणजे जवळपास एकतृतीयांश होतं. त्यामुळे अँटी इन्कमबन्सीलाही मोकळी वाट देण्यात हा बदल यशस्वी ठरला. लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झालेले राघव चढ्ढा, आतिशी मर्लेना यासारखे फ्रेश चेहरे आता दिल्ली विधानसभेत दिसतील. 9.काँग्रेस कुठे होती? दिल्लीतल्या या निवडणुकीत काँग्रेस नेमकी होती कुठे असा प्रश्न सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत कायम राहिला. 2015 ला शून्य जागा, 2020 लाही शून्य जागा हा पक्षाचा पराक्रम. त्यातही यावेळी 70 पैकी 63 जागांवर पक्षाचं डिपॉझिट जप्त झालं. ज्या पक्षानं 1998 ते 2013 असं सलग पंधरा वर्षे दिल्लीवर राज्य केलं, त्या पक्षाला केवळ 4.5 टक्के मतं मिळावीत ही अवस्था दयनीय आहे. मुख्यमंत्री म्हणून शीला दीक्षित यांच्या काळात दिल्लीचा चेहरामोहरा बदलला. दिल्लीची मेट्रो याच काळात विस्तारली, अनेक मोठया रस्ते प्रकल्पांची कामे मार्गी लागली. पण यूपीए-2 ची जी बदनामी सुरु झाली होती, त्याचा फटका शीला दीक्षित यांना बसला. त्यात आपची सगळी वाढ काँग्रेसच्याच मतांवर झाली. दिल्लीत 10 ते 11 टक्के इतकी मुस्लीम लोकसंख्या आहे. नागरिकत्व कायद्यावरुन केजरीवाल यांनी मोदींवर अजिबात टीका केली नव्हती. त्याउलट काँग्रेस या कायद्याविरोधात त्वेषानं उतरली होती. मात्र तरीही मुस्लिमांचं मतदान हे आपच्याच बाजूनं झाल्याचं दिसतं आहे. तेही किती भरभरुन झालं याची झलक पाहायची असेल तर ते ओखला मतदारसंघातून कळतं. इथे आपचे उमेदवार अमानतुल्लाह खान हे तब्बल 72 हजार मतांनी निवडून आले आहेत. त्यांना या मतदारसंघात मिळालेली मतं 65 टक्के इतकी आहेत.साहजिकच ही मतं काही केवळ मुस्लिमांची नाहीयत. त्यात इतर धर्मीयांचाही समावेश आहे. आणि संपूर्ण दिल्लीचा विचार केला तरी केवळ मुस्लिमांची मतं हीच केजरीवाल यांच्या महाविजयाची शिल्पकार नाहीयत. कारण दिल्लीत 11 टक्के मुस्लीम आहेत. आपला मिळालेली मतं ही 53 टक्के आहेत. त्यामुळे साहजिकच आपला मिळालेला भरघोस प्रतिसाद हा सर्वधर्मीयांमधून आहे. ज्या ठिकाणी पूर्वांचली प्रभाव असलेले मतदार होते, ज्या ठिकाणी शीख मतदार सर्वाधिक होते अशा मतदारसंघातही आपनेच बाजी मारली आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांच्या जादूला धर्म, क्षेत्राची अशी कुठली मर्यादा राहिली नाही. 10. इतरांना काय धडा? भाजपचं आव्हान केजरीवाल यांच्यासमोर टिकलं नाही. पण तरीही भाजपच्या मतांमध्ये मात्र वाढ झालीय. मागच्यावेळी 32 टक्के असलेली मतं यावेळी 38.5 टक्के इतकी झालीयत. त्यामुळे भाजप पराभूत झाली असली तरी भाजपचा अजेंडा पराभूत झाला नाही असं काही विश्लेषकांचं मत आहे. पण देशात दुस-यांदा बहुमतानं सत्ता आलेल्या पक्षानं, ज्यांची देशातल्याही अनेक राज्यांत सत्ता आहे त्यांनी एका निवडणुकीसाठी, त्यातही अर्ध्या राज्याचा दर्जा असलेल्या विधानसभेसाठी इतकं द्वेषपूर्ण कॅम्पेन करावं का. त्यातून काय मिळतं याचा विचार करायला हवा. निवडणुका जिंकणं म्हणजेच पराक्रम असं समजण्यापेक्षा जनतेनं दिलेली पाच वर्षे केंद्रातली सत्ता यशस्वीपणे राबवण्यात खर्ची केलेली बरी. प्रत्येक राज्यात त्या त्या ठिकाणचे प्रश्न महत्वाचे असतात, स्थानिक नेतृत्व महत्वाचं असतं. प्रत्येकवेळी राष्ट्रवाद, मोदी मदतीला धावून येणार नाहीत हे भाजपनं महाराष्ट्र, झारखंडच्या निकालांमधूनही लक्षात घेतलेले नाहीय. या निकालाचा सर्वात मोठा धडा काँग्रेस शासित राज्यांनाही आहे. कारण दिल्लीसारख्या राज्यात, जिथे 24 तास मोदींच्या नाकासमोर काम करावं लागतं तिथे राहून जर केजरीवाल मोदींना निष्प्रभ ठरवत असतील तर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ या राज्यांनी यापुढे इतर कुठल्याही भानगडीत न पडता केवळ आणि केवळ कामावरच लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. अर्थातच यात महाराष्ट्रही आलाच.