पाक राज्यकर्त्यांना कळतं, पण वळत नाही

  सध्या भारतात नोटाबंदीमुळे आर्थिक आणीबाणी सरदृश्य परिस्थिती उद्भवलेल्याची विरोधकांची भावना असली, तरी दुसरीकडे या निर्णयानंतर देशातील विविध ठिकाणांवरुन कोट्यवधी रुपये जप्त होत आहेत. गेल्या 18 दिवसात देशाच्या विविध भागांतून तब्बल 300 कोटी रुपये जप्त करण्यात आले आहेत. त्याच बरोबर महापालिकेच्या खजिन्यातही कधी नव्हे इतकी करवसुली जमा होत आहे. याशिवाय जम्मू-काश्मीरमध्येही सैन्य दलावरची दगडफेक थांबल्याने धुमस्त्या काश्मीरमध्ये शांततेचे वातावरण आहे. कारण या निर्णयामुळे दहशतवाद आणि नक्षलवादाचे कंबरडेच मोडले आहे. म्हणूनच की काय, आता पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आगामी 10 वर्षांत उद्ध्वस्त होईल आणि ग्रीसच्या अर्थव्यवस्थेसारखी अवस्था होण्याची भिती पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांना वाटत आहे. पाकिस्तानचे शिक्षणमंत्री मेहताब हुसैन यांनी कराचीत एका आर्थिक विकासविषयक परिषदेत बोलताना, आगामी दहा वर्षात पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था खिळखिळी होईल असा घरचा आहेर आपल्याच नेतृत्वाला दिला आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी त्यांनी देशातील जबरदस्त सामाजिक विषमता असल्याचं कारण दिलं आहे. गेल्या काही दशकात पाकिस्तानमध्ये आराजक माजले आहे. पाकिस्तानची विस्कटलेली घडी बसवायला सरकार आहे, पण तेही सैन्य दल आणि दहशतवादी संघटनेच्या हातची कठपुतली बनलं आहे. आर्थिक मदतीचे गाजर दाखवून स्वतःच्या तालावर नाचवण्याचे जे काम इतके दिवस अमेरिका करत होती. आता तेच काम चीन करत आहे. त्यातच अमेरिकेतही सत्ता पालट होऊन मुस्लीम विरोधी ट्रम्प यांच्याकडे सत्तेची सूत्रे गेल्याने पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांची आणखीनच गोची झाली आहे. ट्रम्प हे कितपत मुस्लीम विरोधी आहेत, हे त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणूक प्रचारावेळी दाखवून दिले होते. शिवाय त्यांनी सिरीयातून युरोपात आलेल्या विशेष करुन अमेरिकेत राहू इच्छिणाऱ्यांना चालते व्हा, किंवा शरण या अशी तंबीच दिली होती. त्यातच चीनला जवळ घेतल्याने पाकिस्तानने अमेरिकेची नाराजी ओढवून घेतली आहे. यासर्व घडामोडीत पाकिस्तानने भारतासोबत घेतलेले बितुष्ठ तिथल्या राज्यकर्त्यांना भारी पडत असल्याचे अनेक प्रकरणांतून पाहायला मिळाले. पहिला संयुक्त राष्ट्रसंघात काश्मीर प्रश्नावरुन मगरीचे अश्रू ढाळले. पण तिथेही कुणी किंमत देईना म्हणून संयुक्त राष्ट्रसंघातील इतर सदस्य देशांसमोर आपल्या शिष्ठमंडळाकरवी तेच रडगाणे गाऊन पाहीले. पण त्यालाही कोणीच भिक घातली नाही. गेल्या काही दिवसांत विद्यमान शरीफ आणि मावळत्या शरिफांच्या नापाकी हरकतींमुळे पाकिस्तानचा जगासमोर दहशतवादी देश म्हणून छी थू झाली आहे. त्यातच आता पुन्हा काश्मीरचा खोटा अट्टाहास कायम ठेवण्यासाठी, कमार जावेद बाजवा या भारताच दुस्वास करणाऱ्या लष्करी अधिकाऱ्याची नेमणूक लष्करप्रमुख पदी केली आहे. त्यामुळे दोन्ही देशातील तणाव अधिकच वाढण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळेच की काय, पाकिस्तान इन्स्टिट्युट ऑफ डेव्हलपमेंट इकॉनॉमिक्सचे कुलगुरू डॉ. असद जमान यांनी भारतासोबत असलेला तणाव आपल्या देशासाठी नुकसानकारक, असल्याचं मत या परिषदेमध्ये बोलताना जाहीरपणे मांडावं लागलं. वास्तविक, काशमीरच्या अट्टाहासापायी 90 च्या दशकात दहशतवादाचा काळसर्प पाकिस्तानने पोसला. यासाठी अफगाणिस्तानातून मुजाहिदीन आणले. लादेनसारख्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्याला लपवलं. देशाच्या विकासाच्या नावाखाली विकसित देशांकडून बक्कळ पैसा उखळला. पण तोही या दहशतवाद्यांवरच खर्च केला. पाकिस्तानात ठिकठिकाणी दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देणारे कँम्प उभारले. अन् या कँम्पमध्ये पाकिस्तानच्या कोवळ्या, ज्यांनी पुरेसं जगही पाहिलेलं नसतं, त्यांची जिहादच्या नावाखाली  भरती करुन त्यांच्या हातात बंदूक आणि पोटाला बाँम्ब बांधून आपल्याच जातभाईंचा खात्मा करण्यासाठी देशाच्या विविध भागात धाडले. मग हे सोकॉल्ड धर्म योद्धे 'जिहाद'च्या नावावर 'जन्नत नसिब' होण्यासाठी स्वतःला बाँम्बने उडवून देतात, तेव्हा त्यांच्या पाठीमागे जिवंत असलेले त्यांचे कुटुंबीय देशोधडीला लागतात. त्यांना साधं विचारायलाही कुणी येत नाही. जे त्या कोवळ्या बच्चांना दहशतवादाच्या खाईत लोटतात, त्यांना त्याचा योग्य मोबदला मिळाल्याने ढुंकूनही पाहात नाहीत. यातूनच सामाजिक विषमतेची दरी निर्माण होते. गेल्या दशकभरात ही दरी अधिकच रुंदावली आहे. त्यातच भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशातील सत्ता परिवर्तनानंतर दोन्ही देशातील परिस्थितीत  कमालीचा बदलली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा दिवसेंदिवस उंचावत आहे, तर दहशतवादामुळे चीन सोडून इतर सर्व देश पाकिस्तानला फटकारत आहेत. त्यामुळेच पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना देशासमोरचे धोके स्पष्ट दिसत आहेत. पण मुळात पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांना इतकं सगळं कळतं असूनही, वळत नाही, हे वास्तव आहे.