BLOG | 'इंदिरा' नावाचं राजकीय कौशल्य

Indira Gandhi death anniversary : आज कित्येक वर्षांनंतरही इंदिरा गांधी याच्या धूर्त, चाणाक्ष आणि उपयुक्ततावादाच्या सिद्धांतावर पुरेपुर उतरणाऱ्या त्यांच्या राजकीय कौशल्याची स्तुती करावीच लागेल.

‘गरिबी हटाव’ चा नारा देऊन  1971 च्या पाचव्या लोकसभा निवडणुकीत श्रीमती इंदिरा गांधी पुन्हा एकदा पंतप्रधान झाल्या. अनेक राजकीय विरोधकांनी तयार केलेली त्यांची ‘गुंगी गुडिया’ ही प्रतिमा धुसर व्हायला सुरुवात झाली होती. कारण श्रीमती गांधींनी थेट तळागाळातल्या नागरिकांच्या मूळ समस्येला दृष्टिक्षेपात आणले होते. काँग्रेसच्या मतांमध्ये तीन टक्क्यांनी वाढ झाली होती. आणि तशीच वाढ झाली होती इंदिरा गांधी यांच्या प्रसिद्धितही. विरोधी उमेदवार राजनारायण यांचा दणदणीत पराभव करुन रायबरेली मतदारसंघातून त्या भरघोस मतांनी निवडून आल्या होत्या. साहजिकच जनतेच्या त्यांच्याप्रती असलेल्या अपेक्षाही वाढल्या. आणि त्यातलीच एक अपेक्षा होती ती म्हणजे भारत-पाकिस्तान संघर्षाचा प्रश्न लवकरात लवकर सुटावा. भारतात सार्वत्रिक निवडणुका होण्याच्या तीन महिने आधीच म्हणजे डिसेंबर 1970 मध्ये पाकिस्तानात सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा झाली. अध्यक्ष आणि लषकरप्रमुख हुकुमशहा जनरल याह्याखान यांनी या निवडणुका घेण्याचं ठरवलं. पाकिस्तानात पहिल्यांदाच प्रौढ मतदान पद्धतीचा अवलंब करण्यात येणार होता. पश्चिम पाकिस्तानात म्हणजे आताच्या पाकिस्तानातील झुल्फिकार अली भुट्टो यांचा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हा पक्ष तर पूर्व पाकिस्तान म्हणजे आताच्या बांगलादेशातील शेख मुजीबुर रहेमान यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल आवामी लीग असे दोन प्रमुख पक्ष रिंगणात होते. दोन्ही भागात झुल्फिकार अली भुट्टो यांचा विजय झाला तर आपलं लष्करप्रमुखाचं पद अबाधित राहिल असा कयास याह्याखान यांनी बांधला होता. पण झालं नेमकं उलटं. झुल्फिकार यांना 300 पैकी फक्त 81 जागांवर विजय मिळवता आला आणि त्याउलट  शेख मुजीबुर रहेमान यांच्या पक्षाने 300 पैकी 160 जागा जिंकल्या. त्यातल्या जवळपास 155 जागा या पूर्व पाकिस्तानात म्हणजे आताच्या बांगलादेशात होत्या. त्यावेळी पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तान हे राजकिय, धार्मिकदृष्ट्या एकत्र असले तरीही अनेक बाबतीत त्यांच्यात भिन्नता होती. भौगोलिक आणि भाषिक पातळीवर त्यांच्यात भारतापेक्षाही जास्त अंतर होतं. एकाच राष्ट्राचे दोन भाग नव्हे तर पश्चिम पाकिस्तानची वसाहत असं स्वरुप पूर्व पाकिस्तानला आलं होतं. पूर्व पाकिस्तानातल्या नागरिकांची बंगाली भाषा सरकारकडून डावलली जाते आहे अशी तिथल्या नागरिकांची भावना झाली होती. उत्पन्न आणि आर्थिक, सामाजिक सुविधांबाबतही पूर्व पाकिस्तानवर गेल्या कित्येक वर्षांपासून अन्याय सुरु होता. त्यामुळे पूर्व पाकिस्तानची पश्चिम पाकिस्तानच्या जाचातून सुटका करुन त्या देशाला एक स्वतंत्र अस्तित्व द्यावं अशी मागणी तिथे जोर धरु लागली होती. बांगलादेश मुक्तीचं आंदोलन हे मुळात बांगला भाषेसाठी सुरु झालं पण पाकिस्तानकडून होणाऱ्या अन्याय अत्याचारात जशी वाढ होत गेली तसं या मागणीचं स्वरूप बदललं आणि कालांतराने पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्याची मागणी होऊ लागली.

याच मुद्द्यांना केंद्रस्थानी ठेवून शेख मुजीबुर रहेमान यांनी निवडणूक लढवली. अनपेक्षित असं यशही त्यांनी मिळवलं. त्यामुळे झुल्फिकार अली भुट्टो आणि जनरल याह्याखान यांचे धाबे दणाणले.  त्यानंतर अनेक चर्चा झाल्या, बैठका झाल्या पण त्यातून काहीही तोडगा निघाला नाही. शेवटी 7 मार्च 1971 ला मुजीबूर रहेमान यांनी ढाक्यातल्या रेसकोर्स मैदानावर एका ऐतिहासिक भाषणात स्वतंत्र देशासाठी मैदानात उतरण्याचं आवाहन नागरिकांना केलं. दोन्ही बाजूंनी संघर्षाला सुरुवात झाली. पश्चिम पाकिस्तानच्या फौजा तातडीने पूर्व पाकिस्तानात दाखल झाल्या. जाळपोळ, दंगली, खून, बलात्कार, अत्याचार., कित्येक विचारवंतांच्या हत्या... सागळीकडे अक्षरश: हाहाकार माजला. पूर्व पाकिस्तानातून निर्वासितांचे लोंढेच्या लोंढेच्या बाहेर पडायला लागले. आणि साहजिकच याचा सर्वात मोठा फटका बसला तो शेजारी राष्ट्र भारताला. ज्येष्ठ साहित्यिक वि. स. वाळिंबे आपल्या ‘बंगलोर ते रायबरेली’ या पुस्तकात म्हणतात, ‘’लोकशाही आणि मानवी प्रतिष्ठा यासंबंधी दाटल्या गळ्याने बोलणाऱ्या देशांचा आत्मा चित्कारुन उठावा एवढे अनन्वित अत्याचार बांगलादेशातील निरपराध जनता सहन करत होती. आणि एक भारत वगळता सर्व देश शांत होते. या वेळी भारत एक हृदयाने उभा होता. देशात एकच  पक्ष होता – भारत. त्याच्या एकमेव नेत्या होत्या – श्रीमती इंदिरा गांधी. विरोधी पक्षही एकच होता – याह्याखानांची लष्करशाही. ’’ नोव्हेंबरपर्यंत भारतातील निर्वासितांचा आकडा जवळपास 1 कोटींवर पोहोचला होता.  आणि फक्त मेघालय, पश्चिम बंगाल किंवा त्रिपुरा या सीमेवरच्या राज्यांमध्येच नव्हे तर थेट ओरिसा आणि मध्यप्रदेशपर्यंतही निर्वासितांच्या छावण्या तयार झाल्या. त्यावेळी उभारले गेलेले बंगाली निर्वासित कँप हे आज ओरिसा-मध्यप्रदेश पुरतेच नाही तर महाराष्ट्रातही आहेत. मुंबई आणि चंद्रपूरमध्ये असलेली बंगाली वस्ती तेव्हापासून भारतात-महाराष्ट्रात दाखल झालेल्या बांगला निर्वासितांची आहे. तर भारताच्या अन्नधान्याच्या साठ्यावरचा, वाहतुकीवरचा ताण वाढायला लागला. भारताने निर्वासितांबाबत तसा मानवतेचा दृष्टिकोन स्वीकारला होता. मात्र ताण वाढत गेल्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हा प्रश्न मांडण्यास भारतानं सुरुवात केली. त्याचबरोबर पूर्व पाकिस्तानात स्वतंत्र देशासाठी संघर्ष करणाऱ्या संघटनांनाही अर्थात मुजीबुर रहेमान यांच्या मुक्तीवाहिन्यांनाही नाईलाजास्तव भारतानं पाठिंबा देण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे सुरुवातीला पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तान यांच्यातील अंतर्गत संघर्षाचं स्वरुप आता भारत – पाकिस्तानात अशा युद्धात बदलत गेलं. अमेरिका आणि चीन पाकिस्तानच्या पाठिशी उभे राहिले तर सोव्हिएत रशिया आणि भारतामध्ये मैत्री करार झाला. तेव्हा इंदिरा गांधीनी अलिप्ततावादाचा त्याग केला अशी टीका त्यांच्यावर झाली.  भारताला आक्रमक राष्ट्र ठरवलं गेलं. तेव्हा बीबीसी वरच्या एका कार्यक्रमात इंदिरा गांधी यांनी ठणकावून सांगितलं होतं की, “इतर देश काय म्हणतात किंवा इतर देशांना आमच्याकडून काय अपेक्षा आहेत याची आम्हाला पर्वा नाही. काय करायला हवे ते आम्हाला चांगले ठाऊक आहे. इतर देशांची मदत मिळाली तर स्वागत आहे. मदत नाही मिळाली तरी स्वबळावर लढण्यास आम्ही सक्षम आहोत.”

काश्मीर प्रश्नाच्या निमित्ताने भारत पाकिस्तानच्या अंतर्गत वादात हस्तक्षेप करुन या दोन्ही राष्ट्रांवर दडपण आणायला मिळाले तर ते अमेरिका आणि रशिया या दोघांनाही हवे होते. कारण लहान लहान किंवा आपल्यापेक्षा तुलनेने कमी विकसित असलेल्या राष्ट्रांना त्यांच्या अंतर्गत वादात खेळवत ठेवणं हे अनेक बड्या राष्ट्रांच्या फायद्याचं असतं. थोडक्यात २० व्या शतकातल्या बदलत्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची आणि नव-वसाहतवादाची ही नांदी होती. चीन आणि अमेरिका यांच्यातील तणावपूर्ण संबंध कमी करणयासाठी पाकिस्ताननं मध्यस्ठी केली होती त्यामुळे अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी भारताने पूर्व पाकिस्तानात हस्तक्षेप करु नये अशी भूमिका घेतली. चीननंही अमेरिकेच्या या धोरणाला पाठिंबा दिला. पण दुसरीकडे  इंदिरा गांधी यांनी जराही न डगमगता आपला निर्धार कायम ठेवला. भारतातील निर्वासितांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पंतप्रधान इंदिरा गांधी विविध देशांच्या प्रमुखांची आणि वार्ताहरांची भेट घेत होत्या.  त्यावेळी एका ब्रिटीश पत्रकाराने त्यांना विचारले, “बांगलादेशातील लोकशाही जिवंत राहावी यासाठी भारताला प्रयत्न करण्याचे काय कारण आहे ?” तेव्हा इंदिरा गांधी ताडकन् म्हणाल्या, “हिटलरने आपल्या फौजा पोलंडमध्ये घुसविल्या तेव्हा ब्रिटनने लोकशाहीच्या नावाखाली हिटलरविरुद्ध युद्ध कशासाठी पुकारले ?” इंदिराजींचा हा पवित्रा कायम राहिला आणि सोव्हिएत रशियाकडून भारतात श्स्त्रास्त्रांची आयात होण्यास सुरुवात झाली. पाकिस्तानकडे अमेरिकेतून आयात केलेली तुलनेने जास्त आधुनिक, प्रभावी आणि संहारक शस्त्रास्त्र असली तरी पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि लष्करप्रमुख जनरल माणकेशा, लेफ्टनंट जनरल एस. के. अरोरा यांच्या निर्णायक धडाडीपुढे, चाणाक्ष युद्धनीतीपुढे पाकिस्तानचा टिकाव लागला नाही. 6 डिसेंबर  1971 ला भारताने पूर्व पाकिस्तानची राजधानी ढाका शहर जिंकलं आणि पूर्व पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल के.के. नियाझी यांना शरणागती पत्करण्यास भाग पाडलं.  युद्धात पाकिस्तानचा दारुण पराभव झाला. याह्याखान यांनी आपल्या अध्यक्षपदाचा आणि लष्करप्रमुखपदाचा राजीनामा दिला.  झुल्फिकार अली भुट्टोंनी ती सूत्रं हातात घेतल्यावर शेख मुजीबूर रहेमान यांचीही मुक्तता केली गेली. त्यांची शिक्षाही रद्द केली गेली. भारताने नंतर त्यांच्याकडे नव्यानं निर्मिती झालेल्या बांगलादेशच्या राज्यकारभाराची सूत्र सोपवली. इकडे दक्षिण आशियातील देशांना भारताच्या ताकदीचा अंदाज आला होता आणि अर्थातच इंदिरा गांधींच्या खंबीरपणाचा आणि नेतृत्वगुणांचाही... राष्ट्रपतींनी इंदिरा गांधी यांना  ‘भारतरत्न’ हा किताब बहाल केला तेव्हा कोट्यवधी देशबांधवांच्या कृतज्ञ भावनेचा तो पुरस्कार होता. 1962 चं चीन युद्ध असेल किंवा त्यानंतरचं पाकिस्तान युद्ध, भारताला नेहमीच पराभव किंवा तडजोड सहन करावी लागली होती. त्या पराभवामुळे झालेल्या अपमानाला विजयाच्या उत्सवात परावर्तित करण्याचं श्रेय भारतीय जनतेनं इंदिरा गांधी यांना दिलं. विरोधी पक्षात असलेल्या अटलबिहारी वाजपेयींनीसुद्धा त्यावेळी इंदिरा गांधींचा उल्लेख ‘दुर्गेचा अवतार’ असा केला. तर ‘इंदिरा गांधींनी दाखवलेल्या धैर्यामुळे आज जगात भारताची मान उंचावली आहे’ असं राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघानं जाहिर सभेत मोठ्या दिलदारपणे मान्य केलं.  बलाढ्य अमेरिका, त्या अमेरिकेचे शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष  रिचर्ड निक्सन, त्यांचे सुरक्षा सल्लागार हेन्री किसिंजर, चीनचे पेकिंग, आणि या साऱ्यांचे सुप्त आणि गुप्त हेतू भारताने धुडकावून लावले होते. या विजयाच्या शिलेदार पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी होत्या. भारतात देशभक्तीची लाट उसळली होती. त्यानंतर झालेल्या १३ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगाल वगळता काँग्रेसला बहुमत मिळालं. जणू सगळ्या राज्यांमध्ये काँग्रेसने एकच उमेदवार उभा केला होता तो म्हणजे ‘इंदिरा गांधी’ – असं वर्णन त्यावेळी विरोधी पक्षांनी केलं. युद्ध तर थांबलं पण पाकिस्तानची आक्रमकता अजून संपलेली नव्हती. पाकिस्तानचा जवळपास 14 ते 15 हजार चौरस किमी क्षेत्रफळाचा भाग अजूनही भारताच्या ताब्यात होता. पाकिस्तानचे जवळपास 90 हजार युद्धकैदीसुद्धा भारताच्या ताब्यात होते.  पाकिस्तानला प्रचंड अपमान सहन करावा लागला होता.  पाकिस्तानची जी नाचक्की झाली होती ती पुन्हा संघर्षाच्या स्वरुपात उफाळून येण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती. आणि भारताला आता शांतता हवी होती. भारताला आता अंतर्गत प्रश्नांवर लक्ष केंद्रीत करणे गरजेचे होते. पुन्हा युद्ध झाल्यास त्यावर होणारा खर्च आणि वेळ भारताला आता परवडणारा नव्हता.  त्यामुळे झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान अलेक डग्लस होम यांच्यामार्फत इंदिरा गांधीपुढे चर्चेसाठीचा प्रस्ताव मांडला. पाकिस्तान अजूनही अपमानाच्या छायेत असल्याने चर्चेचे निमंत्रण भारताने द्यावे असे ठरले आणि इंदिरा गांधीनी ते खुल्या दिलाने मान्य केलेसुद्धा. त्यावेळची भारताची उन्हाळी राजधानी शिमला हे कराराचं ठिकाण म्हणून निश्चित झालं. 1947 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश स्वतंत्र झाले. अगदी तेव्हापासूनच सुरु असलेला उभय देशातील हा संघर्ष आणि तणाव संपुष्टात यावा, असा उद्देश या करारातून मांडला गेला आणि त्या दृष्टीने वाटाघाटींना सुरुवात झाली.  या करारासाठी पाकिस्तानच्या शिष्टमंडळाने एक सांकेतिक भाषा ठरवली. करार पाकिस्तानच्या बाजूने गेला तर ‘मुबारक  हो बेटा हुआ हैं’ आणि करारातल्या वाटाघाटी जर भारताच्या बाजूनं गेल्या तर ‘मुबारक हो बेटी हुई हैं’. करारादरम्यान, युद्धकैद्यांशी काहीही देणघेणं नाही असा पवित्रा झुल्फिकार यांनी घेतला.  पाकिस्तानच्या युद्धकैद्यांचं काय करावं हा प्रश्न झुल्फिकार यांनी भारतावर सोपवला. अर्थातच भारताने ते युद्धकैदी नंतर पाकिस्तानकडेच सोपवले.  भारताने पाकिस्तानचा जिंकलेला प्रदेश परत केला. त्याबदल्यात पाकिस्तानने बांगलादेशाचं स्वतंत्र अस्तित्व मान्य केलं. पण काश्मीरच्या प्रश्नाला अनेक बाबी कारणीभूत आहेत. आणि काश्मीरप्रश्नी जर आपल्याला तडजोड करावी लागली तर पाकिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. पुन्हा दुसरे सरकार सत्तेवर येईल. आणि ते नवीन सरकार काश्मीरसाठी पुन्हा आक्रमक होईल. वर्षानुवर्ष असाच संघर्ष सुरु राहिल. त्यापेक्षा पाकिस्तानच्या नागरिकांचं या प्रश्नावर मन कसं वळवायचं हा प्रश्न माझ्यावर सोपवा असा युक्तिवाद झुल्फिकार भुट्टो यांनी केला. अर्थात त्यांचा त्यावेळचा हा युक्तिवाद काहीसा संयुक्तिकही वाटतो. पण त्यांच्या युक्तिवादामागचा खरा हेतू काय आहे. पराभवानंतर झालेल्या अपमानामुळे त्यांच्या मनात नेमकं काय शिजत होतं याची कल्पना त्यावेळी कुणालाही आली नाही. कारण करारानंतर पाकिस्तानात परतल्यावर झुल्फिकार यांनी सरड्याप्रमाणे रंग बदलला आणि जाहिर केलं की, “मी काश्मीरबाबत भारताला कोणतंही वचन दिलेलं नाही.” 28 जूनला या कराराला सुरुवात झाली आणि 2 जुलैला हा या करारावरच्या वाटाघाटी संपल्या. 2 जुलैला मध्यरात्री उशीरापर्यंत या करारावर चर्चा झाली आणि इंदिरा गांधी त्यावेळी काहीशा अस्वस्थ दिसत होत्या असं बेनझीर भुट्टो यांनी आपल्या “डॉटर ऑफ इस्ट” या पुस्तकात म्हटलं आहे.  अर्थातच करारानंतर मुलगा झाल्यामुळे पाकिस्तानच्या बाजूनं एकमेकांचं अभिनंदन केलं जात होतं, कारण करार पाकिस्तानच्या पारड्यात होता. पण त्यामुळे भारताला वाटाघाटींमध्ये पराभव पत्करावा लागला असा याचा अर्थ होत नाही.

या करारातील वाटाघाटींनुसार,  सिमला करारापूर्वी भारत पाकिस्तान हा वाद आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समितीकडून सोडवला जात होता. त्या जाचातून भारताची आता मुक्तता झाली. इतर कोणताही देश काश्मिर प्रश्नाबाबत हस्तक्षेप करणार नाही असं मान्य केलं गेलं.   शिवाय 1965 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात पाकिस्ताननं कारगीलवर मिळवलेला ताबाही सोडण्याचं मान्य केलं. कराची करारानुसार ठरवली गेलेली नियंत्रण रेषा आता प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ठरली. आणि काही काळ का होईना त्या रेषेवर शांतता प्रस्थापित झाल्याने अंतर्गत समस्यांवर जास्त लक्ष देणे भारताला शक्य झाले. दोन्ही देशांमध्ये वाहतूक, दळणवणळ, सांस्कृतिक आदानप्रदान सुरु करुन सौहार्दपूर्ण संबंध जोपासावेत असं ठरवलं गेलं. ज्याची परिणती नंतर काही काळासाठी पाकिस्तानसोबत सुधारलेल्या संबंधांच्या रुपाने दिसून आली.  भारत-पाकिस्तान दोन्ही राष्ट्रांनी या सीमेवरचं लष्कर माघारी बोलावावं असं ठरलं ज्याचं पालन पाकिस्तानकडून आजवर कधीच झालं नाही. त्यामुळेच नाईलाजास्तव आणि सुरक्षेच्या अपरिहार्य कारणास्तव भारतालाही एकतर्फी माघार घेणं आजवर शक्य झालं नाही. करारातील एकूण वाटाघाटी पाहता पाकिस्तानचं पारडं जड असल्यासारखं वाटतं. ज्याची खरी गरज होती त्या काश्मिर प्रश्नावरही निर्णायक तोडगा निघाला नाही. फक्त जखमेला वरवर मलमपट्टी केली गेली. त्यामुळे सिमला करारातून भारताने नेमकं मिळवलं तरी काय अशी खोचक आणि तिरकस टीका इंदिरा गांधींवर केली जाते. भारत युद्धात जिंकला मात्र तहात हरला असंही म्हटलं जातं. भारताने लष्करी विजय मिळवला आणि राजकीय पराभव स्वीकारला अशीही टीकाटिप्पणी झाली.  पाकिस्तान कमकुवत झालेला असताना, रशियाचा पूर्ण पाठिंबा असताना , पाकिस्तानला आणखी जायबंदी करुन काश्मीर प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष लावण्याची महत्त्वाची संधी हातातून गेली असं मत काही अभ्यासक व्यक्त करतात. भारताच्या गुप्तहेर खात्याचे तत्कालीन प्रमख आर. एन. काव यांनी करारापूर्वीच झुल्फिकार भुट्टो यांची अत्यंत विश्वासघातकी अशी प्रतिमा इंदिरा गांधी यांच्या नजरेस आणून दिली होती. पण तरीही श्रीमती गांधीनी भुट्टोंच्या अटी मान्य केल्या आणि त्या फसल्या असाही एक मतप्रवाह आहे. मात्र या करारावर स्वाक्षरी करताना इंदिरा गांधी यांनी दाखवलेला संयम महत्त्वाचा आहे.  "भारत - पाकिस्तानात झालेलं हे युद्ध फक्त आणि फक्त बांगलादेशच्या निर्मितीसाठी, तिथल्या नागरिकांच्या लोकशाही हक्कांसाठी आहे. भारताचा कोणताही वैयक्तिक फायदा होईल असा या युद्धाचा लाभ मी उठवणार नाही”, असं आश्वासन इंदिरा गांधी यांनी जागतिक व्यासपीठावरून दिले होते. त्यामुळे बांगलादेश युद्धानंतर, पाकिस्तान अशक्त झालेला असताना त्यातून काश्मीर प्रश्नाचा वैयक्तिक लाभ इंदिरा गांधी यांनी उठवला असता, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यांची प्रतिमा रंग बदलणाऱ्या, विश्वासघातकी, दुट्टप्पी  झुल्फिकार भुट्टोंपेक्षा फार काही वेगळी नसती हेही तितकंच खरं. पण इंदिराजींनी हे कटाक्षानं टाळलं. त्यामुळेच आजही भारत-पाकिस्तानच्या अंतर्गत काश्मीर मुद्द्याची ज्या ज्या वेळी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा होते. तेव्हा सर्वात आधी सिमला कराराचा आधार घेतला जातो. अगदी अलीकडेच कलम ३७० च्या मुद्द्यावरुन जेव्हा भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तणाव वाढायला सुरुवात झाली. तेव्हा संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून पाकिस्तानला शिमला कराराची आठवण करुन देण्यात आली.   हे यश आणि ही दूरदृष्टि इंदिरा गांधींची. १९९९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि पाकिस्तानचे नवाज शरिफ यांच्यात जो लाहोर करार झाला त्याच्या यशस्वितेची मुळं शिमला करारात होती हे विसरुन कसं चालेल. राजकीय अभ्यासक बिपिनचंद्र यांनी सिमला कराराच्या वेळी इंदिरा गांधी यांनी दिलेलं एक स्पष्टीकरण आपल्या ‘इंडिया आफ्टर गांधी’ या ग्रंथात उद्धृत केलंय. त्यात इंदिरा गांधी म्हणतात, “शांतीसाठी लढलेच पाहिजे व शांती प्रस्थापित करण्यासाठी योग्य ती सर्व पावलं उचचली पाहिजेत एवढेच मला समजते. आपले पूर्वीचे भांडणतंटे काहीही असोत. आपसात कितीही द्वेष, कटुता असो, आशिया खंडातील देशांनी आता जागे होऊन, भविष्यकाळाला सामोरं जाणयाची, आपल्या नागरिकांच्या खऱ्या गरजा पूर्ण करण्याची, आपापसांतील भांडणं मिटवण्याची वेळ आली आहे. आपण सगळ्यांनीच आपला भूतकाळ जमिनीत खोल गाडून टाकण्याची वेळ आता आली आहे.”  लष्करी शक्तीने युद्ध थोपवता येईल पण शांतता प्रस्थापित करता येणार नाही. सैन्यबळाचा वापर करुन काही काळासाठी शांतता निर्माण झाल्याचा भास निर्माण करता येईलही पण वर्षानुवर्षांपासून धुमसत असणारी तणावाची परिस्थती त्यामुळे निवळणार याची जाणीव काही राष्ट्रांना आता व्हायला लागली आहे. पण याचा पाया इंदिरा गांधीनी १९७२ मध्येच शिमला कराराच्या माध्यमातून घालून दिलाय हे नाकारून चालणार नाही. जरी पाकिस्तानं वेळोवेळी या कराराचं उल्लंघन केलेलं असेल. तरी यातल्या तरतुदींमुळे करार पूर्णत: ओलांडून जाण्याइतपत पाकिस्तान मजल मारु शकलेला नाही. आता या कराराची वैधता तपासण्याची मागणी पाकिस्तानकडून होतेय.  काही अभ्यासकांच्या मताप्रमाणे करार बहुतांशी पाकिस्तानच्या पारड्यात असता तर अर्थातच त्याची वैधता तपासण्याची आवश्यकता पाकिस्तानला भासली असती का? असाही प्रश्न आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या नजरेतून असो अथवा समर्थकांच्या नजरेतून, आज कित्येक वर्षांनंतरही इंदिरा गांधी याच्या धूर्त, चाणाक्ष आणि उपयुक्ततावादाच्या सिद्धांतावर पुरेपुर उतरणाऱ्या त्यांच्या राजकीय कौशल्याची स्तुती करावीच लागेल.