एक्स्प्लोर

खान्देश खबरबात : जळगावसह धुळ्यात हॉकर्सचा प्रश्न कळीचा !!

By : एबीपी माझा वेब टीम | Updated at : 13 Feb 2017 10:04 AM (IST)

जळगाव शहरात बळीरामपेठ, सुभाष चौक भागातील हॉकर्सला हटविण्यात येऊन रस्ता मोकळा करण्यात आला आहे. ही कारवाई टाळून हॉकर्सचे पुनर्वसन व्हावे यासाठी शहराचे आमदार सुरेश भोळे यांनी प्रयत्न केले होते. अखेर हॉकर्सच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल झाली आहे. धुळ्यातही पांझराकाठावरील चौपाटी हटविण्यासाठी शिवसेने उपोषण केले. हॉकर्सच्या संरक्षणासाठी आमदार अनिल गोटे आणि समर्थक मंडळींनी खावून पिऊन आंदोलन केले. नंदुरबारमध्येही अधुन मधून रस्त्यांवरील अतिक्रमणाचा विषय चर्चेत येत असतो. मध्यंतरी मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात रहदारीच्या मुख्य रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले. या आदेशाचा लाभ घेत अनेक महानगर पालिका आणि नगर पालिकांनी अतिक्रमण हटाव मोहिमा राबवून रहदारीचे रस्ते मोकळे करुन घेतले. अतिक्रमण करणाऱ्या किंवा त्याला संरक्षण देणाऱ्या लोकप्रतिनिधीचे पद रद्द करण्याचा कायदाही यापूर्वी राज्य सकारने केला आहे. वरील दोन्ही बाबींचे पालन संबंधित यंत्रणेने निःपक्षपातीपणे केले तर गावे व शहरे अतिक्रमण मुक्त होण्यात कोणताही आडथळा नाही. मात्र, तसे होत नाही. Khandesh-Khabarbat-512x395

जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार या शहरांचे वैशिष्ट्य असे की ही शहरे चारही बाजूने विस्तारत असली तरी शहरातील बाजारपेठ आजही विशिष्ट भागातच स्थापित आहे. कॉलनी, वसाहाती वाढत असल्या तरी त्या परिसरात स्वतंत्र बाजारपेठ तयार होत नाही. याचा परिणाम असा होतो की मुख्य बाजारातील दुकानदार रस्त्यावर अतिक्रमण करतात. त्यांच्या सोबत फिरते हॉकर्सही ठाण मांडून बसतात. कॉलनी किंवा वसाहतीतील ग्राहक रिक्षाने बाजारात येतो त्यामुळे बाजारपेठेच्या जवळ अनधिकृत रिक्षा थांबे तयार होता. याशिवाय नागरिकांची दुचाकी - चारचाकी वाहने असतातच. अशा प्रकारच्या वर्दळीतून मुख्य बाजारपेठांमधील रस्ते हे सर्व प्रकारच्या कोंडीचे ठिकाण ठरत आहेत. हेच चित्र जळगाव, धुळे व नंदुरबारमध्ये आहे. पाच लाखांच्यावर लोकवस्ती जळगाव व धुळ्यात आहे. तेथील मनपांकडे फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करा आणि अवजड वाहनांची बाजारात वर्दळ रोखा या दोन मागण्या वारंवार केल्या जातात. जवळपास सर्वच मनपा व पालिका सुध्दा फेरीवाला झोन निश्चित करतात. अवजड वाहनांचे प्रवेशही रोखतात. मात्र मोफत जागेच्या वापराचा हव्यास विक्रेत्यांना सुटत नाही. तसेच रस्त्यावर हॉकर्स किती असावेत ? हे कोणीही निश्चित करु शकत नाही. हा वर्ग शेवटी मतदार म्हणून मोजला जातो. त्यामुळे त्यांच्या संरक्षणासाठी नगरसेवक व आमदारांना उतरावे लागते. जळगावात आमदार भोळे व धुळ्यात आमदार गोटे यांना हे करावे लागत आहे. धुळ्यात पांझराकाठावरील जागा उद्यान व पार्किंगसाठी आरक्षीत आहेत. त्यामुळे तेथील अनधिकृत चौपाटीचे अतिक्रमण काढा अशी मागणी ज्येष्ठ पत्रकार योगेंद्र जुनागडे यांनी केली. अर्थात, तेथील हॉकर्सला आमदार गोटेंचे संरक्षण मिळाले. जे अतिक्रमण डोळ्यांना दिसते आहे आणि कागदोपत्री सिध्द झाले आहे त्यालाच संरक्षण देण्याची उघड भूमिका गोटे आणि समर्थक घेत आहेत. धुळ्यात प्रशासन अतिक्रमीत पक्की बांधकामे तोडत असताना अतिक्रमित पांझरा चौपाटी काढायचे धारिष्ट्य प्रशासनात नाही असा वाईट संदेश धुळेकरांमध्ये जातोय. जळगाव शहरातही बळीरामपेठ व सुभाषचौक परिसर हॉकर्समुक्त केला गेला. हे करताना जळगाव मनपाने हॉकर्सला व्यापारी संकुलातील ओटे देण्याची तयारी दाखविली. त्या प्रक्रियेत घोळ झाल्याची तक्रार होनाजी चव्हाण यांची आहे. याशिवाय, फेरीवाला झोनची निश्चिती करावी अशी मागणी ते वारंवार करीत आहेत. अखेरिस त्यांनी हा लढा उच्च न्यायालयात नेला आहे. जळगाव मनपा हॉकर्सचा प्रश्न हाताळताना पक्षपात करीत असल्याचाही आरोप आहे. उच्च न्यायालयाने मुख्य रस्त्यांवरील अतिक्रमणे काढा असे आदेश दिल्याचा लाभ घेत रस्त्यांवरील हॉकर्सला हुसकावून लावले जात आहे. मात्र, जळगाव शहरातील नागरिकांना अत्यंत त्रासाचे ठरलेल्या सेंट्रल फुले मार्केटमधील अनधिकृत विक्रेत्यांचे अतिक्रमण काढले जात नाही. यामागे कारण असे आहे की तेथील अतिक्रमणात काही नगरसेवक, काही गुंडपूंड आणि काही मनपा अधिकाऱ्यांची भागिदारी आहे. सेंट्रल फुले मार्केटमधील जागा ही पार्किंगची असताना तेथे संरक्षण मिळालेले हॉकर्स वर्षानुवर्षे धंदा करीत आहेत. बळीरामपेठ, सुभाषचौकमधील हॉकर्स आणि सेंट्रल फुले मार्केटमधील हॉकर्ससाठी मनपाची पक्षपाती भूमिका आहे ती अशी. बळीरामपेठ, सुभाषचौकातील हॉकर्सची अतिक्रमणे हटविण्याचा एक चांगला परिणाम जळगाव शहरात दिसतोय. तो म्हणजे, गणेश कॉलनी, महाराणा प्रताप पुतळा, महाबळ, पिंप्राळा, सिंधी कॉलनी, एमजे कॉलेजजवळ आता भाजी विक्रेते बसायला लागले. त्यामुळे मुख्य बाजारातील वर्दळ तर कमी झालीच पण दारासमोरच गरजेच्या वस्तू नागरिकांना मिळायला लागल्या. शहर व महानगरांच्या विस्तारात यापुढे अशा प्रकारच्या बाजारपेठांचा विचार करावाच लागणार आहे. काही भागात विशिष्ट टाईम झोनमध्ये भाजी विक्रेत्यांना बसण्याची परवानगी द्यावी लागेल. अशा प्रकारचे उत्तम उदाहरण, नाशिकमध्ये सराफा बाजारात सकाळी ७ ते १० वाजेदरम्यान लागणाऱ्या भाजीबाजाराचे आहे. खेड्यातील भाजी विक्रेते या ३ तासात ताजा भाजीपाला विकून निघून जातात. १० वाजेनंतर सराफा सुरु होतो. भाजी विक्री आवरल्यानंतर विक्रेते तेथील घाणही उचलून नेतात. त्यामुळे वाद व तक्रारीचे प्रसंग होत नाही. जळगाव, धुळ्यात असा प्रयत्न होऊ शकतो.