सर्वोच्च न्यायालयातील पत्रकार परिषद आणि राजकीय गिधाडं

शुक्रवारी 25 न्यायाधीशांपैकी चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी उघड प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. जेव्हा ही परिषद चालू होती, तेव्हा बऱ्याच राजकीय गिधाडांची लाळ टपकत होती, की आता आपल्याला छान ताव मारता येईल.

देश स्वतंत्र झाला आणि खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचे राज्य आपल्या देशात आले. भारतीय राज्यघटनेनुसार, न्यायव्यवस्था ही प्रशासन आणि कायदेमंडळ याच्या बाहेर असते. न्यायव्यवस्था, कायदेमंडळ आणि प्रशासन जरी महत्त्वाचे खांब असले, तरी त्यांना एकमेकांच्या अधिकारक्षेत्रात लुडबुड करण्यास परवानगी नाही. हा एक अलिखित नियम आहे आणि तो या तिन्ही संस्थांनी जेवढा पाळता येईल तेवढा पाळला पाहिजे, आणि तो पाळला तरच या तिन्ही संस्था व्यवस्थितपणे काम करु शकतील, नाहीतर देश चालवणं अवघड होईल. असो, भारतीय न्यायव्यवस्था ही माझ्या मते जगातील सर्वोत्कृष्ट न्यायव्यवस्था आहे. जगातील कुठल्याही देशातील न्यायाधीश काम करण्याच्या बाबतीत आपल्या देशातील न्यायाधीशांशी बरोबरी करु शकत नाहीत. 125 कोटी भारतीयांसाठी 25 न्यायाधीश काम करत आहेत. एक न्यायाधीश रोज साधारण 50 ते 60 केसेसचा निपटारा करुन दुपारनंतर दुसऱ्या दिवशीच्या केसचा अभ्यास करतात. त्यांचं अख्खं आयुष्य वाचण्यामधे आणि न्यायनिवाडा करण्यामध्येच निघून जातं. निवृत्त झाल्यानंतर ते काय आयुष्य बघणार. सर्वोच्च न्यायालयाची संरचना अशा प्रकारची आहे की, साधारण प्रत्येक राज्यातून कमीत कमी तीन न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयात जेष्ठतेच्या निकषावर घेतले जातात. काही न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करण्याऱ्या वकिलांमधून निवडले जातात. असे सध्या सर्वोच्च न्यायालयात 25 न्यायाधीश आहेत. राज्यघटनेनुसार सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायाधीश हे सामान असतात, त्यांना सामान अधिकार असतात आणि सामान बंधनंसुद्धा असतात. परंतु काम करण्याच्या बाबतीत मात्र काम वाटण्याचे म्हणजे कोणी कुठलं काम करायचं, हे अधिकर मात्र प्रमुख न्यायाधीश म्हणजे चीफ जस्टीस यांना असतात. या मागचं कारण म्हणजे, जर असे अधिकार मुख्य न्यायाधीशांना दिले नाहीत, तर न्यायाधीशांमध्येच कामावरुन वाद-विवाद होऊ शकतील. असे वाद होऊ नयेत, म्हणून असे अधिकार हे मुख्य न्यायाधीशांना दिले आहेत. कोर्टाच्या कामकाजात नियमितता असावी, म्हणून कुठलीही केस ही जर कोर्टासमोर व्यक्त करायची असेल तर असे अधिकारही फक्त मुख्य न्यायाधीशांनाच आहेत. केस ऐकून घेतल्यानंतर ती कोणत्या कोर्टासमोर सुनावणीसाठी पाठवायची, हे अधिकार फक्त मुख्य न्यायाधीशांना आहेत. हा अधिकार फक्त न्यायाधीशांनाच देण्यामागचं कारण म्हणजे कोर्टाच्या कामकाजामध्ये नियमितता येणं आणि गोंधळ होऊ न देणं. म्हणजे समजा कोणतीही केस कोणत्याही न्यायाधीशाकडे त्यांच्या मर्जीप्रमाणे ठेवली, तर न्यायाधीशांमध्ये वाद होतील. काही न्यायाधीश आपल्या आवडीच्या केसेस स्वतःजवळ ठेवतील. हे होऊ नये आणि न्यायव्यवस्थेचं पावित्र्य सुद्धा राखलं जावं, म्हणूनच असा नियम करण्यात आलं आहे. वरील विषयावर याअगोदर स्टेट ऑफ राजस्थान विरुद्ध प्रकाश चांद 1998(1)SCC1 या न्यायनिवाड्यानुसार हे सिद्ध झालं की, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांना रोस्टर म्हणजे कुठली केस कोणत्या न्यायाधीशाकडे पाठवायची, हे अधिकार आहेत. याचिका क्र. 169/2017 मधील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाच्या न्यायनिवाड्यानुसार असे अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनाच आहेत. मग अशी व्यवस्था असल्यानंतर कालची घटना घडलीच कशी? हा विचार करण्यास लावणारा प्रश्न आहे. शुक्रवारी 25 न्यायाधीशांपैकी चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी उघड प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. जेव्हा ही परिषद चालू होती, तेव्हा बऱ्याच राजकीय गिधाडांची लाळ टपकत होती, की आता आपल्याला छान ताव मारता येईल. परंतु ह्या परिषदेमध्ये न्यायाधीशांनी कुठलेही प्रश्न उपस्थित केले नाहीत किंवा कुठल्याही प्रश्नांना उत्तरे दिली नाहीत. एवढंच सांगितलं की आम्हाला जे काय म्हणायचं आहे, ते आम्ही या पत्रात नमूद केले आहे. पत्र वाचून बघितल्यानंतर हे लक्षात आलं की, दुसरा कुठलाही मुद्दा नसून मुद्दा फक्त केसेस अलॉटमेंटबाबतचा आहे. दुसरा विचार लगेच मनात आला की या गोष्टीसाठी ही परिषद घ्यायची काय गरज होती. असो, जे झालं त्या गोष्टीला कोणी काहीच करु शकत नाही. परंतु न्यायाधीशांनी हा विचार जरुर करायला हवा होता की, त्यांच्या निर्णयाने न्यायव्यवस्थेचे किती न भरुन येणारं नुकसान होणार आहे. नव्हे, नुकसान झालंच आहे आणि ते भरुन येऊ शकत नाही. या घटनेनंतर लगेचच माध्यमांमध्ये वेगवेगळ्या रंगीबेरंगी बातम्यांची मालिकाच सुरु झाली. राजकीय गिधाडं ताव मारण्यासाठी तुटून पडले. कोणी म्हणालं यामागे सरकार आहे. कोणी म्हणालं मुख्य न्यायाधीशांकडे अयोध्या खटला असल्यामुळे हे केलं. काही लोक म्हणाले यामागे हा पक्ष आहे, काही म्हणाले तो पक्ष आहे. कोणी म्हणालं हे चार न्यायाधीशाचे सरकारच्या विरोधात बंड आहे. माध्यमांनी या दिवसाला ऐतिहासिक दिवस म्हटलं. सगळी बौद्धिक दिवाळखोरी. आपल्या देशात आपण व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली काहीही घाण बोलू शकतो यावर काही दुमत नाही. ज्या लोकांना घटनेचा 'घ' माहित नाही त्या गिधाडांनीही यावर बोलून घेतलं. ज्या चार न्यायधीशांनी परिषद घेतली त्यांनाही लोकांनी सोडलं नाही. या संपूर्ण घटनाक्रमानंतर एक गोष्ट खरंच वाखाणण्याजोगी होती, ती म्हणजे वरिष्ठ वकील सोली सोराबजी आणि के. के. वेणुगोपाल यांनी ज्या पद्धतीनं प्रकरण हाताळलं, ते खरंच प्रसंशनीय होतं. मुख्य न्यायाधीशांना प्रतिउत्तरादाखल परिषद घेण्यापासून रोखणं हे फक्त वेणुगोपाल साहेबांमुळे घडू शकलं. वेणुगोपाल साहेबांनी खऱ्या अर्थाने पितामहची भूमिका पार पाडली आणि सर्व जजेसना उद्देशून सांगितलं कि, परवापर्यंत सर्वांनी बसून मार्ग काढा आणि कोणीही मीडियामध्ये जाऊ नका. यावरुन न्यायव्यवस्थेतील जबाबदार लोकांनी खूप काही शिकायला पाहिजे आणि इथून पुढं आपल्या घरातील वाद चव्हाट्यावर न आणता राजकीय गिधाडांना ताव मारता येईल असे कुठलेही काम करु नये. यात नुकसान फक्त न्यायव्यवस्थेचेच होईल. राजकीय गिधाडांचं काय ते आज इथे तर उद्या तिथे त्यांना मरण नाही.