Iran US War Ceasefire: मध्यस्थ म्हणून पाकिस्तान...पण का?
-समीर गायकवाड
भारतीय वायुदलाचे निवृत्त विंग कमांडर जी एस सेडा यांनी लिहिलेल्या लेखाचा हा स्वैर मराठी अनुवाद आहे. चंडीगढचे रहिवासी असणाऱ्या, वीस वर्षे वायुदलात सेवा बजावणाऱ्या सेडा यांच्या मतांना निश्चितच महत्व आहे. ते लिहितात -
मध्यस्थ म्हणून पाकिस्तान...पण का?
गेल्या दोन दिवसांपासून माझ्या मानांत हा प्रश्न मनात घोळत आहे. पाकिस्तानच का? मध्यस्थी करू शकणाऱ्या सर्व देशांपैकी, हाच देश का? जो आर्थिकदृष्ट्या मोडकळीस आलेला आहे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कलंकित आहे, ज्याने ओसामा बिन लादेनला आश्रय दिला, ज्याला अगणित वेळा दहशतवादाचा प्रायोजक म्हटले गेले आहे, जो अवघ्या वर्षभरापूर्वी इराणसोबत अक्षरशः क्षेपणास्त्रांची देवाणघेवाण करत होता? आणि तरीही, त्यांचीच नावे समोर होती. शहबाज शरीफ आणि आसिम मुनीर! होय यांचीच नावे ट्रम्प यांनी त्यांच्या शस्त्रसंधीच्या घोषणेत स्वतः घेतली होती. मोदी नाही. एर्दोगान नाही. अगदी सौदीसुद्धा नाही. तो पाकिस्तान होता. म्हणून मी विचार करू लागलो की, मध्यस्थीसाठी नेमके काय आवश्यक असते. आणि जेव्हा मी संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्याचे उत्तर जवळजवळ लाजिरवाणे वाटेल इतके सोपे वाटले. तुमची निवड तुम्ही सद्गुणी, शक्तिशाली किंवा प्रशंसनीय आहात म्हणून होत नाही. तुमची निवड होते कारण तुम्ही उपयुक्त असता, आणि तुम्ही एकाच चेंबरमध्ये असताना प्रत्येकजण तुमच्यासोबत राहू शकतो. हा दृष्टिकोन सर्व काही बदलून टाकतो. यावर विचार करा. पाकिस्तानचे सर्वात वादग्रस्त वैशिष्ट्य म्हणजे दहशतवादी नेटवर्क आणि इस्लामी गटांशी असलेले त्याचे अनेक दशकांपासूनचे, अत्यंत अस्वस्थ करणारे संबंध. आणि, नेमकी याच गोष्टीने त्याला असा प्रवेश मिळवून दिला जो इतर कोणालाही मिळाला नाही. जेव्हा एखाद्या महासत्तेला अशा व्यक्तीपर्यंत संदेश पोहोचवायचा असतो, ज्याला ती अधिकृतपणे मान्यता देऊ शकत नाही, तेव्हा पाकिस्तान फोन उचलू शकतो. आयएसआयने नेमके हेच गुप्त मार्ग पन्नास वर्षे जोपासले आहेत.
बहुतेक व्यवसायांमध्ये हा इतिहास एक अडचण ठरू शकतो, परंतु गुप्त राजनैतिकतेच्या जगात हे एक असे कौशल्य आहे जे ठळकपणे मांडले पाहिजे; जे आपल्या बायोडेटामध्ये (CV) धैर्याने, आत्मविश्वासाने नमूद करता आले पाहिजे. आणि मग त्याहूनही एक अधिक मूलभूत गोष्ट आहे… ती म्हणजे ‘नकार देण्याच्या’ क्षमतेचे मूल्य. शस्त्रसंधी करू इच्छिणाऱ्या देशांना अनेकदा आपल्या शत्रूंशी संवादाच्या भूमिकेत दिसणे परवडत नाही. त्याची देशांतर्गत राजकीय किंमत खूप जास्त असते. त्यामुळे त्यांना अशा कोणाची तरी गरज असते, जो कोणताही मागमूस न ठेवता संदेश पोहोचवू शकेल. पाकिस्तान खूप काळापासून, शांतपणे आणि विश्वासार्हपणे, तीच ‘ती’ व्यक्ती बनून राहिला आहे. “आम्ही त्यांच्याशी बोलत नाही आहोत. पण कोणीतरी बोलत आहे.” अशा प्रकारचा विश्वासार्ह नकार म्हणजे निव्वळ बावनकशी गोष्ट आहे.
खरं तर, हे वर्तन काही नवीन नाही. 1971 मध्ये, पाकिस्ताननेच किसिंजर यांच्या बीजिंगच्या गुप्त भेटीची सोय केली होती - हाच तो गुप्त मार्ग होता ज्यामुळे चीनचे दरवाजे उघडले आणि शीतयुद्धाला नवी दिशा मिळाली. याह्या खान यांनी यासाठी संरक्षण, रसद आणि ओळखी करून दिल्या. किसिंजर आणि निक्सन यांनी नंतर ते मान्य केले. गेल्या शतकातील पडद्यामागील राजनैतिक घडामोडींमधील हे कदाचित सर्वात महत्त्वाचे कृत्य आहे, आणि त्यामागे पाकिस्तानचा अदृश्य हात होता. त्यामुळे, गेल्या दोन दिवसांत जे काही घडताना आपण पाहिले, ते आश्चर्यकारक कमी आणि स्वतःला सिद्ध करणारे एक मासलेदार उदाहरण स्वरूपात अधिक आहे. आणि मग येतो भूगोल — एक अशी गोष्ट ज्याकडे कोणताही देश दुर्लक्ष करू शकत नाही, जी खोटी ठरवू शकत नाही किंवा जिला सहजपणे टाळू शकत नाही. पाकिस्तानच्या सीमा अफगाणिस्तान, इराण, चीन आणि भारताला लागून आहेत, पाकिस्तान आखाती सागरी मार्गांवर वसलेला आहे आणि मध्य आशियाला स्पर्श करतो. या प्रदेशाच्या समस्यांचा नकाशा काढल्यास त्यावर पाकिस्तान कुठे ना कुठे दिसल्याशिवाय राहणार नाही — एकतर गुन्हेगार म्हणून किंवा बळी म्हणून!
चीनच्या चंचू प्रवेशाने यात आणखी एक पदर जोडला. बीजिंगला जास्त पुढे न येता आपले अस्तित्व नि उपयुक्तता दाखवून द्यायची होती, आणि पाकिस्तानने त्यांना नेमके तेच दिले.एक विश्वासार्ह चेहरा पण नाकारता येण्याजोगी उपस्थिती. त्यांनी एकत्रितपणे जाहीर केलेल्या संयुक्त पंचसूत्री योजनेने काही अंशी पाकिस्तानचा दर्जा वाढवला, पण चीनच्या प्रभावाचा संकेतही दिला. त्या अर्थाने, पाकिस्तान चीनसाठी एक वापरण्यायोग्य माध्यम म्हणून काम करत होता, नाही म्हटले तरी ही एक उल्लेखनीय गोष्ट आहे. या सर्व घडामोडीत एक असाही शांत घटक आहे ज्याबद्दल कदाचित जास्त बोलले जात नाही - पाकिस्तानची स्वतःची शिया लोकसंख्या, जी 20% असून ती नगण्य नाही. त्यामुळे तणाव कमी करण्यामध्ये इस्लामाबादला एक असा स्वार्थ साधता आला, ज्याचा मान केवळ सुन्नी मध्यस्थाला मिळाला नसता. इराणने जरी तसे म्हटले नसले, तरी ही गोष्ट त्यांच्या लक्षात आली असती.आणि कदाचित सर्वात विडंबनात्मक गोष्ट म्हणजे — पाकिस्तानच्या याच दुर्बळतेमुळे तो स्वीकारार्ह ठरला आहे. एखादा प्रभावशाली परिणाम साधण्याइतका तो शक्तिशाली नाही. उपदेशात्मक वाटण्याइतका तो स्वच्छ चारित्राचाही नाही. प्रबोधन करण्याइतका वैचारिक स्तरही त्याच्याकडे नाही. धमकी देण्याइतका परिणामकारकही नाही. जेव्हा दोन्ही बाजू मोठ्या प्लेयरवर अविश्वास दाखवतात, तेव्हा कधीकधी आपल्याला अशी व्यक्ती हवी असते जी विश्वासार्ह वाटण्याइतकी मोठी, विश्वास ठेवण्याइतकी अनुभवी आणि सुरक्षित वाटण्याइतकी लघुत्तम असेल.
अपयशी राष्ट्र? कदाचित. पण त्याचबरोबर ही गोष्ट आपल्या सतत लक्षात येत नाही की ते अजूनही एक उचापत्या करत असलेले सक्रिय राष्ट्र आहे. तिथले नागरी सरकार गोंधळलेले आहे, हे आपल्याला माहीत आहे. अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली आहे. पण तिथले लष्कर एकसंध आहे, गुप्तचर यंत्रणा मजबूत आहे, आणि ज्या विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये गुप्त राजनैतिक संबंध चालतात, त्यामध्ये पाकिस्तान आश्चर्यकारकपणे, अस्वस्थ करण्याइतका सक्षम आहे. युद्धखोर पक्ष हे विचारत नव्हते की, पाकिस्तान त्या भूमिकेसाठी पात्र आहे का? मात्र ही भूमिका कोण पार पाडू शकेल यावर ते विचार नक्कीच करत होते! आणि पाकिस्तान, त्याच्या ठायी समग्र कमकुवतपणा आणि उणिवा असूनही — कदाचित त्याचमुळे — ते करू शकत होता. हाच तो भाग आहे जो आपल्याला पचनी पडणे सर्वात कठीण जाईल. माझ्या पुढील पोस्टमध्ये, मला अधिक अवघड प्रश्न विचारायचा आहे - भारताला असे का करता आले नाही? विंग कमांडर जी. एस. सेडा यांनी मांडलेले सर्व मुद्दे अगदी चपखल आहेत. आपल्या परराष्ट्र धोरणात या मुद्दयांचा विचार झाला आहे की नाही हे नेमके सांगता येणार नाही मात्र मध्यस्थीच्या निमित्ताने जागतिक पटलावर पाकिस्तानसारखा छुप्या आतंकवादी देशाचे नाव समोर यावे हे आपल्याला परवडणारे नाही कारण हा कुरापतखोर कंगाल देश आपला शेजारी आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
