BLOG : कागदांची भिंत : कर्जाच्या चौकटीबाहेर राहिलेल्या महिला

BLOG

Source : abp majha

BLOG : मुलाच्या उपचारासाठी पैशांची तातडीची गरज होती. उपचारासाठी पैसे कुठून आणायचे हा प्रश्न तिच्यासमोर आ वासून उभा होता. नवऱ्याचा मागच्याच वर्षी अपघातात मृत्य झाला, कुटुंबाची सर्व जबाबदारी आता तिच्याच खांद्यावर होती. फॅक्टरीत रोजंदारीवर जाऊन त्यातून मिळणाऱ्या तुटपुंज्या पैशांवर ती घर चालवण्यापासून ते मुलांच्या आरोग्यापर्यंतची सर्व जबाबदारी सांभाळत होती. 

अनेक वर्षे मजुरी करूनही आणि नियमित बचत करत असूनही, बँकेने तिच्याकडे उत्पन्न नव्हते म्हणून नव्हे, तर तिच्या नावावर आवश्यक कागदपत्रे नव्हती म्हणून तिचा कर्ज अर्ज नाकारला. अखेरीस तिला सावकाराकडून जास्त व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागले. ही कथा कुणा एक स्थलांतरित महिलेची नाही; ग्रामीण, स्थलांतरित आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक महिलांची हीच परिस्थिती आहे.

भारतामधील ग्रामीण पतसंकटाची चर्चा प्रामुख्याने शेतकरी कर्जबाजारीपणा, उत्पादन खर्च आणि बाजारातील अस्थिरता याभोवती केंद्रित असते. मात्र, या चर्चेत कोणाला कर्ज मिळते आणि कोणाला मिळतच नाही हा महत्त्वाचा मुद्दा सातत्याने दुर्लक्षित राहतो. कर्जप्रश्न केवळ ‘कर्ज घेतल्यानंतर काय होते’यापुरता मर्यादित न ठेवता, ‘कर्ज मिळण्याआधीच कोणाला वगळले जाते’ हा प्रश्न विचारणे आवश्यक ठरते.

विशेषतः स्थलांतरित आणि असंघटित क्षेत्रातील महिलांसाठी संकट हे कर्जाच्या ओझ्याचे नसून, कर्जासाठी ग्राह्यदेखील न धरले जाण्याचे आहे. या महिला नियमित मजुरी करतात, कुटुंबाच्या उत्पन्नात हातभार लावतात, आणि अनेकदा आर्थिक जबाबदाऱ्याही पेलतात; तरीही औपचारिक पतव्यवस्थेत त्या कर्जदार म्हणून ओळखल्या जात नाहीत. त्यांच्या नावावर जमीन नसते, स्थिर उत्पन्नाचा पुरावा नसतो, आणि स्थलांतरामुळे स्थानिक कागदपत्रे अपुरी पडतात. परिणामी, त्यांच्या आर्थिक क्षमतेचा विचार होण्याआधीच त्या पतव्यवस्थेच्या चौकटीबाहेर ठेवलेल्या जातात.

या प्रक्रियेत कर्ज त्यांच्या आर्थिक वर्तनामुळे नव्हे, तर त्यांच्या ओळखीच्या पुराव्याअभावी म्हणजेच कागदपत्रांच्या अभावामुळे नाकारले जाते, त्यामुळे ग्रामीण पतसंकट हे काही गटांसाठी कर्ज ओझे बनते, तर काही गटांसाठी कर्ज ही संधीच उपलब्ध होत नाही हा एक महत्त्वाचा, पण अदृश्य पैलू समोर येतो. स्थलांतरित महिलांच्या बाबतीत त्यांना या प्रक्रियेतून वगळणे संरचनात्मक आहे, आणि ती त्यांच्या आर्थिक प्रगतीच्या शक्यता सुरुवातीलाच मर्यादित करते.

यातून ग्रामीण पतसंकटाची दोन रूपे दिसतात. एकीकडे उपलब्ध असलेले कर्ज घेऊन त्याची परतफेड करणे शक्य नसल्याने कर्जबाजारी शेजारी आहेत तर दुसरीकडे, मोठ्या संख्येने अशा महिला आहेत ज्या पतव्यवस्थेच्या चौकटीत आणि नियमांत बसत नाहीत. कारण त्यांच्या नावावर जमीन नसते, स्थिर उत्पन्नाचा पुरावा नसतो, आणि स्थलांतरामुळे स्थानिक कागदपत्रे अपुरी पडतात. परिणामी, त्यांचे आर्थिक अस्तित्व पत व्यवस्थेसाठी निरुपयोगी ठरते.

विशेषतः स्थलांतरित आणि एकल महिलांच्या बाबतीत हे वगळणे अधिक तीव्र होते. पतीपासून वेगळे राहणाऱ्या, विधवा किंवा एकट्याने कुटुंब सांभाळणाऱ्या महिलांकडे कागदपत्रे मिळवण्याची प्रक्रिया अधिकच गुंतागुंतीची ठरते. त्यांच्या नावावर मालमत्ता नसते, स्थिर पत्ता नसतो, आणि अनेकदा त्यांची ओळख पुरुष कुटुंबीयांशी जोडलेली नसल्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर त्यांचे अस्तित्वच दुर्लक्षित राहते. अशा परिस्थितीत त्या प्रत्यक्षात नियमित उत्पन्न मिळवत आणि कुटुंबाची जबाबदारी पार पाडत असल्या तरी पतव्यवस्थेसाठी ‘उच्च जोखीम’ या गटात त्या मोडत नाहीत.

पतव्यवस्था कर्जदाराची पतक्षमता मुख्यतः कागदपत्रांद्वारे मोजते. जमीनहक्क, पत्ता, उत्पन्नाचा पुरावा ही सर्व कागदपत्रे केवळ ओळखीची साधने नसून, बँकांसाठी जोखीम मोजण्याची आणि नियंत्रित करण्याची साधने असतात. कर्जदार किती स्थिर आहे, परतफेडीची क्षमता किती आहे, आणि त्याच्यावर विश्वास ठेवता येऊ शकतो का हे सर्व या कागदपत्रांच्या आधारे ठरवले जाते. त्यामुळे कर्जप्रक्रिया ही प्रत्यक्ष आर्थिक वास्तवावर नव्हे, तर त्या वास्तवाच्या कागदोपत्री पुराव्यावर अवलंबून राहते.

परंतु जेव्हा ही साधने स्थलांतरित आणि एकल महिलांच्या परिस्थितीशी जुळत नाहीत, तेव्हा त्यांच्या आर्थिक क्षमतेचा विचार केला जात नाही. त्या नियमित काम करतात, उत्पन्न कमावतात, आणि कुटुंबाचा खर्च सांभाळतात; तरीही त्यांच्या नावावर स्थिर पत्ता किंवा औपचारिक उत्पन्नाचा पुरावा नसल्यामुळे ‘अदृश्य’ ठरतात. परिणामी, कर्ज मिळण्याआधीच त्यांना अपात्र ठरवले जाते आणि आर्थिकरित्या स्थिर होण्याची संधी नाकारली जाते.

या वगळणुकीचा थेट परिणाम म्हणजे महिलांचे अनौपचारिक कर्जव्यवस्थेकडे वळणे. सावकार, सोन्यावर कर्ज, आगाऊ रक्कम किंवा ओळखीच्या जाळ्यातून घेतलेले कर्ज हे पर्याय सहज उपलब्ध असले, तरी ते महागडे आणि असुरक्षित असतात. अशा कर्जांवरील व्याजदर औपचारिक कर्जाच्या तुलनेत अनेक पटीने जास्त असतात, आणि अनेकदा परतफेडीच्या अटी लवचिक नसून कठोर असतात. त्यामुळे महिलांचे अल्प आणि अस्थिर उत्पन्न कर्जफेडीतच संपते.

या प्रक्रियेत कर्ज हे विकासाचे साधन न राहता टिकून राहण्याचा संघर्ष बनते. महिलांना छोट्या व्यवसायासाठी किंवा उत्पन्नवाढीसाठी कर्ज वापरण्याऐवजी, ते केवळ तातडीच्या गरजा भागवण्यासाठी वापरावे लागते. परिणामी, पुढील आर्थिक उन्नतीची शक्यता मर्यादित राहते आणि दारिद्र्याचे चक्र वेगानं फिरायला लागते.

या अर्थाने, येथे कर्जाचा अभाव नसतो तर महागड्या कर्जाची सक्ती असते. औपचारिक पतव्यवस्थेतील वगळणूक महिलांना अशा व्यवस्थेकडे ढकलते, जिथे कर्ज उपलब्ध असते, पण त्याची किंमत अत्यंत जास्त असते. त्यामुळे ग्रामीण पतसंकटाचा प्रश्न केवळ कर्ज उपलब्ध आहे की नाही, एवढ्यावर मर्यादित राहत नाही; तो कर्ज कोणत्या अटींवर उपलब्ध आहे, याचाही प्रश्न बनतो.

या पार्श्वभूमीवर उपाय केवळ कर्जपुरवठा वाढवण्याचा नसून, पतव्यवस्थेने जोखीम मोजण्याच्या पद्धतींचा पुनर्विचार करण्याचा आहे. सध्या कर्जासाठी आवश्यक मानली जाणारी जमीन, स्थिर पत्ता, औपचारिक उत्पन्न ही ओळख अनेक महिलांच्या सद्यस्थितीशी विसंगत असते, त्यामुळे पतव्यवस्थेला कागदोपत्री पुराव्यांपलीकडे जाऊन, सामाजिक आणि आर्थिक वर्तनाच्या पर्यायी निदर्शकांचा स्वीकार करावा लागेल.

स्वयं-सहायता गटांमधील परतफेडीचा इतिहास, नियमित बचत, आणि स्थानिक स्तरावरील सामाजिक विश्वास ही महिलांच्या पतक्षमतेची महत्त्वाची निदर्शने ठरू शकतात. या घटकांना औपचारिक केवायसी (KYC) आणि क्रेडिट मूल्यांकनाचा भाग बनवले, तर कर्जप्रवेश अधिक व्यापक होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे, पंचायत किंवा स्थानिक संस्थांकडून दिलेली प्रमाणपत्रे कर्जदाराच्या ओळखीचे पूरक साधन म्हणून वापरली जाऊ शकतात.

याबरोबरच, लहान कर्जांवरील व्यवहारखर्च कमी करण्यासाठी गटाधारित कर्जव्यवस्था आणि सहकारी संस्था अधिक प्रभावी ठरू शकतात. या मॉडेलमध्ये जोखीम सामूहिकपणे पेलली जाते, ज्यामुळे बँकांसाठीही कर्ज देणे व्यवहार्य होते. विशेषतः स्थलांतरित महिलांसाठी, ज्या औपचारिक चौकटीत बसत नाहीत, अशा लवचिक रचना महत्त्वाच्या ठरतात.

धोरणाच्या पातळीवर, संयुक्त कागदपत्रांना प्रोत्साहन देणे आणि महिलांच्या नावावर ओळख व मालकी निर्माण करणे ही दीर्घकालीन पायरी आहे. परंतु त्याचवेळी, अल्पकालीन उपाय म्हणून ‘कागदपत्रे नसल्यामुळे अपात्र’ हा निकष काही प्रमाणात का होईना सैल करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, आर्थिक समावेशनाची प्रक्रिया सुरुवातीलाच अडखळत राहील.

महत्त्वाचे म्हणजे, कर्जाच्या उद्देशाच्या व्याख्येचा देखील पुनर्विचारण्याची गरज आहे. आरोग्य, शिक्षण किंवा सामाजिक सुरक्षेसाठी घेतलेले कर्ज ‘अनुत्पादक’ मानण्याऐवजी, ते कुटुंबाच्या आर्थिक स्थैर्याचा भाग म्हणून स्वीकारणे आवश्यक आहे. यामुळे महिलांच्या वास्तविक गरजांना औपचारिक पतव्यवस्थेत स्थान मिळू शकते.

सरकारने आर्थिक समावेशनासाठी जनधन योजना, मुद्रा कर्ज आणि स्वयं-सहायता गट–बँक संलग्नता यांसारख्या योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांचा उद्देश औपचारिक बँकिंग आणि पतव्यवस्थेपासून दूर राहिलेल्या घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणे हा आहे. मात्र, या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांच्या अटी स्थलांतरित आणि असंघटित महिलांसाठी मोठा अडथळा ठरतात. ओळखपत्र, पत्ता पुरावा, उत्पन्नाचा दाखला, कधी व्यवसायाचा पुरावा या सर्व अटी कागदोपत्री सोप्या वाटल्या, तरी वास्तवात त्या अनेक महिलांसाठी अपूर्ण किंवा विसंगत असतात.

यामुळे योजना अस्तित्वात असणे आणि त्यांना प्रत्यक्ष प्रवेश असणे यामध्ये मोठी दरी निर्माण होते. आर्थिक समावेशनाच्या आकडेवारीत वाढ दिसते , खाती उघडली जातात, योजना जाहीर होतात परंतु या खात्यांचा सक्रिय वापर आणि कर्जप्रवेश मर्यादित राहतो. अनेक महिलांकडे बँक खाते असले, तरी ते व्यवहारासाठी किंवा कर्जासाठी वापरले जात नाही. अशा प्रकारे, समावेशनाची प्रक्रिया आकडेवारीपुरती मर्यादित राहते, प्रत्यक्ष आर्थिक सक्षमीकरणापर्यंत पोहोचत नाही.

या दरीमागे एक महत्त्वाची धोरणात्मक कमतरता आहे. समावेशनाची कल्पना कागदपत्रांवर आधारित आहे, पण कागदपत्रांपर्यंत पोहोचण्याची असमानता विचारात घेतली जात नाही. स्थलांतर, अस्थिर रोजगार आणि मालकीहक्कांचा अभाव या वास्तवांमुळे महिलांना कागदपत्रे मिळवणे कठीण जाते, आणि परिणामी त्या योजनांच्या बाहेर राहतात.

यासोबतच, ‘उत्पादक’आणि ‘अनुत्पादक’ कर्जाची व्याख्या देखील महिलांच्या विरोधात जाते. औपचारिक पतव्यवस्थेत कर्जाचा उपयोग प्रामुख्याने थेट उत्पन्ननिर्मितीशी जोडला जातो उदा. शेती, व्यवसाय किंवा उत्पादनासाठीचे कर्ज. परंतु ग्रामीण महिलांसाठी आरोग्य, शिक्षण, स्थलांतर, सामाजिक सुरक्षा किंवा घरगुती स्थैर्य यांसाठीचा खर्च हा तितकाच आवश्यक असतो. हे खर्च तात्काळ उत्पन्न वाढवत नसले, तरी दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाचे असतात.

तरीही, अशा प्रकारचे कर्ज औपचारिक व्यवस्थेत कमी महत्त्वाचे मानले जाते. त्यामुळे महिलांच्या वास्तविक गरजा पतधोरणात प्रतिबिंबित होत नाहीत. परिणामी, ज्या गरजांसाठी महिलांना सर्वाधिक कर्जाची आवश्यकता असते, त्याच गरजा औपचारिक पतव्यवस्थेच्या चौकटीबाहेर राहतात. यामुळे महिलांना पुन्हा अनौपचारिक आणि महागड्या कर्जव्यवस्थेकडे वळावे लागते.

या अर्थाने, आर्थिक समावेशनाचा प्रश्न केवळ योजना सुरू करण्याचा नाही, तर त्या योजनांची रचना आणि अटी वास्तवाशी जुळवून घेण्याचा आहे. जोपर्यंत प्रवेशाच्या अटी आणि कर्जाच्या व्याख्या महिलांच्या जीवनाशी सुसंगत केल्या जात नाहीत, तोपर्यंत समावेशनाची प्रक्रिया अपुरी आणि असमान राहील.

या पार्श्वभूमीवर उपाय केवळ कर्जपुरवठा वाढवण्याचा नसून, प्रवेशाच्या अटी बदलण्याचा आहे. कर्ज उपलब्ध करून देणे ही पहिली पायरी असली, तरी त्या कर्जापर्यंत कोण पोहोचू शकते, हा अधिक मूलभूत प्रश्न आहे. जोपर्यंत पतव्यवस्थेची प्रवेशद्वारे कागदपत्रांच्या अरुंद चौकटीत अडकलेली आहेत, तोपर्यंत मोठ्या संख्येने महिला या व्यवस्थेबाहेरच राहतील.

संयुक्त कागदपत्रे असणे , जमीन, रेशनकार्ड, बँक खाती पती-पत्नी दोघांच्या नावावर असणे ही केवळ सामाजिक न्यायाची बाब नाही, तर आर्थिक दृष्ट्याही महत्त्वाची आहे. यामुळे महिलांची औपचारिक ओळख निर्माण होते, कर्जप्रवेश सुलभ होतो आणि कुटुंबाची आर्थिक जबाबदारी अधिक व्यापकपणे विभागली जाते. त्याचप्रमाणे, स्वयं-सहायता गटांचा परतफेडीचा इतिहास, नियमित बचत आणि सामूहिक जबाबदारी ही महिलांच्या पतक्षमतेची विश्वासार्ह निदर्शने ठरू शकतात. या नोंदींना वैध ओळख (केवायसी ) म्हणून मान्यता दिल्यास, कागदपत्रांच्या अभावामुळे निर्माण होणारी अडचण मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते.

स्थानिक स्तरावरील पंचायत, स्थानिक संस्थांद्वारे दिलेली ओळख प्रमाणपत्रे यांसारख्या कागदपत्रांचा वापर केल्यास कर्जदाराचे सामाजिक आणि आर्थिक वास्तव अधिक अचूकपणे समजून घेता येते. अशा प्रकारे, पतव्यवस्थेने केवळ औपचारिक कागदपत्रांवर अवलंबून न राहता, स्थानिक आणि सामाजिक माहितीचाही विचार करणे आवश्यक आहे.

सहकारी संस्था आणि गटाधारित कर्जव्यवस्था या दृष्टीने विशेष महत्त्वाच्या ठरतात. या व्यवस्थांमध्ये कर्जाची जबाबदारी सामूहिक असते, ज्यामुळे परतफेडीची शिस्त वाढते आणि बँकांसाठी जोखीम कमी होते. त्याचवेळी, लहान रकमेच्या कर्जांवरील व्यवहारखर्च कमी होतो, कारण प्रत्येक व्यक्तीची स्वतंत्र तपासणी करण्याऐवजी गटाच्या माध्यमातून व्यवहार केला जातो. त्यामुळे अन्यथा बँकांसाठी ‘अव्यवहार्य’ मानली जाणारी लहान कर्जे या व्यवस्थेत व्यवहार्य बनू शकतात.

यातही महत्त्वाचे म्हणजे, हे उपाय पतव्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांना विरोध करणारे नाहीत, तर त्यांना अधिक वास्तववादी बनवणारे आहेत. कागदपत्रांवर आधारित जोखीम मापनाच्या जोडीला सामाजिक भांडवल, परतफेडीचा इतिहास आणि स्थानिक विश्वास या घटकांचा समावेश केल्यास पतव्यवस्था अधिक समावेशक आणि प्रभावी होऊ शकते.

या अर्थाने, ग्रामीण पतसंकटावर उपाय शोधताना कर्जाचा पुरवठा वाढवण्याइतकेच महत्त्वाचे म्हणजे कर्जाच्या अटींचा पुनर्विचार करणे महत्वाचे आहे. जोपर्यंत या अटी बदलल्या जात नाहीत, तोपर्यंत आर्थिक समावेशन ही संकल्पना मर्यादित गटांपुरतीच राहील.

महिलांसाठी ग्रामीण पतसंकट हे केवळ पैशांचे संकट नाही, तर ते अर्थव्यवस्थेत स्थान मिळवण्यासाठी केलेला संघर्ष आहे. कर्ज मिळण्याची अट म्हणून जी जमीन, स्थिर पत्ता, औपचारिक उत्पन्न यांसारखी जी ओळख कागदपत्रे गृहित धरली जातात ती सर्वांसाठी समान नसतात. पतव्यवस्थेतील ही असमान महिलांपर्यंत कर्ज व आर्थिक सहाय्य्य पोहचू देत नाही. जोपर्यंत पतव्यवस्था कागदोपत्री ओळखीलाच प्राधान्य देत राहील, तोपर्यंत स्थलांतरित, असंघटित आणि एकल महिला, त्यांचा संघर्ष हा कायम पतधोरणाच्या चौकटीबाहेरच राहील.

या महिलांचे संकट मोठ्या आकडेवारीत किंवा ठळक बातम्यांमध्ये दिसत नाही. ते महागड्या कर्जावर अवलंबून राहणे, आरोग्य आणि शिक्षणावर तडजोड करणे, आणि आर्थिक निर्णयक्षमतेचा अभाव या आणि अशा दैनंदिन जीवनात उलगडते. ही वगळणूक केवळ वर्तमानापुरती मर्यादित राहत नाही, तर पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचते. त्यामुळे हे संकट अदृश्य असले, तरी त्याचे परिणाम खोलवर आणि दीर्घकालीन असतात.

याच पार्श्वभूमीवर ,'कागदांची भिंत’ हे केवळ एक रूपक नाही, तर ग्रामीण पतव्यवस्थेतील असमानतेचे प्रत्यक्ष वास्तव आहे. ही भिंत पाडल्याशिवाय आर्थिक समावेशन हे वास्तव न होता केवळ घोषणा राहील. आर्थिक समावेशनाचा अर्थ केवळ खाती उघडणे किंवा योजना सुरू करणे एवढाच नसून, त्या योजनांपर्यंत प्रत्यक्ष आणि सुलभ पोहोच निर्माण करणे हा आहे. 

अन्यथा, काही गटासाठी सहज उपलब्ध असलेले कर्ज इतरांसाठी आणि त्यातही मुख्यतः महिलांसाठी अशक्यच राहील. परिणामी 'कागदांची भिंत‘ महिलांना समाजव्यवस्थेतील सहभागापासून दूर ठेवेल आणि ग्रामीण पतसंकट अधिक तीव्र होत जाईल. “कागदांची भिंत’ मोडल्याशिवाय आर्थिक समावेशन हे वास्तव न होता केवळ घोषणा राहील. आर्थिक समावेशनाचा अर्थ केवळ खाती उघडणे किंवा योजना सुरू करणे एवढाच नसून, त्या योजनांपर्यंत प्रत्यक्ष पोहोच निर्माण करणे हा आहे. पतव्यवस्थेने जर स्थलांतर, अस्थिर रोजगार आणि महिलांच्या आर्थिक भूमिकेला मान्यता दिली, तरच कर्जव्यवस्था खऱ्या अर्थाने समावेशक ठरू शकते.

(अ‍ॅड.अभिधा निफाडे या एक वकील असून ‘अरुणा’ या संस्थेच्या माध्यमातून महिला आणि कामगार यांच्या हक्कांवर काम करतात)