दिल्लीदूत : एका राज्यसभेसाठी 'दंगल'

यूपीएच्या काळात अहमद पटेल हे काँग्रेसचे नंबर 2 मानले जायचे. पटेलांच्या कामाची शैली एकदम वेगळी. मीडियापासून कोसो दूर,राहणीमानही लो प्रोफाईल. मंत्रिमंडळात सामील न होता बॅकडोअरलाच राहणं त्यांनी पसंत केलं.

1988 हे पंडित जवाहरलाल नेहरु यांचं जन्मशताब्दी वर्ष. तारीख जवळ आली तरी दिल्लीच्या रायसीना रोडवर जवाहर भवनच्या इमारतीचं काम काही पूर्ण झालेलं नव्हतं. जवळपास दशकभरापासून हे काम रखडलेलं होतं. या जागेवरुन आणीबाणीच्या काळात काही वादही झाले होते. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी हे काम अहमद पटेल नावाच्या एका तरुण काँग्रेस खासदाराकडे सोपवलं. अहमद पटेल हे तेव्हा 39 वर्षांचे होते. लोकसभेची त्यांची ती तिसरी टर्म होती. अहमद पटेल भरुचमधून पहिल्यांदा लोकसभेवर निवडून आले 1977 साली, म्हणजे वयाच्या 28 व्या वर्षी. रेंगाळलेल्या जवाहर भवनचं काम त्यांनी अगदी रेकॉर्ड वेळेत नेहरुंच्या जन्मशताब्दीच्या कार्यक्रमाआधीच पूर्ण करुन दाखवलं. शिवाय तेव्हाच्या काळात ही राजधानीतली सर्वाधिक आधुनिक इमारत मानली जायची. कम्पुटर, टेलिफोन, एसी अशा सगळ्या सोयींनी युक्त. झटपट निधी उभारण्यात अहमदभाईंनी चांगलीच हुशारी दाखवली. काँग्रेसच्या आमदार-खासदारांकडून काही निधी काढला गेला, तर उरलेला वन-डे क्रिकेट मॅचेस आयोजित करुन उभारला गेला. तर सांगायचा मुद्दा हा की अहमद पटेल यांना आपण सोनियांचे सल्लागार म्हणून आज ओळखत असलो तरी मुळात त्यांची सुरुवात राजीव गांधींचे विश्वासू म्हणून 80 च्या दशकातच झालेली होती. 1985 या वर्षात काही काळासाठी त्यांनी राजीव गांधींचे संसदीय सचिव म्हणूनही काम केलेलं होतं. हे काम म्हणजे आत्ताच्या पीएमओ राज्यमंत्र्यासारखं. 2001 मध्ये सोनियांचे राजकीय सचिव म्हणून ते नेमले गेले. 2004 मध्ये काँग्रेसचं जोरदार पुनरागमन झालं, 2009 मध्ये यूपीएनं दुस-यांदा सत्ता मिळवली. या दोन्ही विजयांमध्ये अहमद पटेल यांनाही पडद्यामागचे सूत्रधार म्हणून ओळखलं जातं. यूपीएच्या काळात अहमद पटेल हे काँग्रेसचे नंबर 2 मानले जायचे. पटेलांच्या कामाची शैली एकदम वेगळी. मीडियापासून कोसो दूर,राहणीमानही लो प्रोफाईल. मंत्रिमंडळात सामील न होता बॅकडोअरलाच राहणं त्यांनी पसंत केलं. अर्थात मंत्री नसले तरी काँग्रेसमध्ये सोनियांच्या नंतर सर्वात जास्त किंमत त्यांच्याच शब्दाला. याआधी चारवेळा ते राज्यसभेवर निवडून गेलेत. पण यावेळी मात्र ही वाट तितकी सोपी नाहीय. अहमद पटेल हे सध्या राज्यसभेची निवडणूक जिंकणार की नाही याबद्दल कमालीचा सस्पेन्स निर्माण झाला आहे. कारण बिहारच्या सत्तेला सुरुंग लावल्यानंतर भाजपच्या चाणक्यांनी आपला मोर्चा गुजरातकडे वळवला आहे. यावेळी त्यांच्या निशाण्यावर असलेलं सावजही मोठं आहे. वाघेलांच्या बंडाळीचा फायदा घेत अहमद पटेलांना राज्यसभेत धोबीपछाड दयायची भाजपची रणनीती आहे. काँग्रेसच्या एकूण 57 आमदारांपैकी 6 आमदार फुटलेत. त्यामुळे काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या 51 वर पोहचलीय. समजा आणखी कुणी आमदार नाही फुटला, तर त्या स्थितीत अहमद पटेल यांच्यासह प्रत्येक उमेदवाराला जिंकण्यासाठी पहिल्या पसंतीची 45 मतं आवश्यक असतील. गुजरातमध्ये राज्यसभेच्या तीन जागांसाठी ही निवडणूक होतेय. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा, स्मृती इराणी यांचा विजय निश्चित आहे. फुटीर आमदारांपैकीच एक बलवंतसिंह राजपूत यांना मुंडवळ्या बांधत भाजपनं चौथा उमेदवार रिंगणात उतरवला आहे. अमित शहा, स्मृती इराणी यांच्या विजयानंतरही भाजपकडे जी 32 अतिरिक्त मतं उरतायत त्याचा सदुपयोग करुन पक्षाचा आणखी एक खासदार राज्यसभेत कसा वाढवता येईल यावर भाजपनं बरंच चिंतन केल्याचं दिसतंय. त्यामुळेच गुजरातमध्ये तब्बल 21 वर्षांनी राज्यसभेसाठी निवडणूक घ्यावी लागतेय. 1996 पासून आजवर सगळे बिनविरोधच निवडून जात होते. पण मोदी-शहांच्या राज्यात असल्या निरुपयोगी समझोत्यांना किंमत नाहीय. किलिंग इन्स्टिंक्ट दाखवून शत्रुला पुरतं नामोहरम करण्याची दोघांची शैली. शिवाय अहमद पटेलांना टार्गेट करुन गुजरात विधानसभेच्या तोंडावर काँग्रेसचं मनोधैर्य खच्ची करण्याचीही संधी मिळणार असेल तर ती का सोडा? एकेका आमदाराला 15 कोटींचं आमिष दाखवलं जात असल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला आहे. अहमद पटेल यांनी आयुष्यभर अशा डीलमध्ये फार कसब दाखवलं. पण आज त्यांच्यासमोर शहांच्या रुपानं तगडा प्रतिस्पर्धी उभा राहिला आहे. सारख्याला वारका भेटणं म्हणतात ते असं. राज्यसभेची ही एक जागा जिंकण्यासाठी सरकारी सिस्टीमचा ज्या पद्धतीनं वापर होतोय तो धोकादायक आहे. काँग्रेसला आपल्या 42 आमदारांना रिसॉर्टमध्ये पाठवण्याची वेळ आलीय. 8 ऑगस्टला राज्यसभेसाठी मतदान होणार आहे. तोपर्यंत त्यांच्यावर शहांची कुठलीही सावली पडू नये याची काळजी काँग्रेसला घ्यावी लागणार आहे. अर्थात बंगळुरातल्या रिसॉर्टमध्ये आमदारांना ठेवून काँग्रेस जरा कुठे मोकळा श्वास घेतेय, तोच भाजपनं काँग्रेसच्या गढीवर बाहेरुन तोफा डागायला सुरुवात केलीय. डी के शिवकुमार या कर्नाटकच्या मंत्र्याच्या मालकीचं हे रिसॉर्ट आहे. त्यांच्यावर आयकर विभागानं बेहिशेबी संपत्तीच्या आरोपाखाली आज छापे टाकले. म्हणजे ज्या व्यक्तीवर गुजरातचे आमदार सांभाळायची जबाबदारी होती, त्यालाच सळो की पळो करुन सोडलंय. डी के शिवकुमार यांच्या भ्रष्ट पार्श्वभूमीबद्दल सगळेच चर्चा करत असतात, पण या कारवाईचं टायमिंग अजब आहे. भ्रष्ट असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करायचं स्वातंत्र्य आयकर विभागाला आहे, अधिकारी फक्त त्या मंत्र्याला शोधत होतो,आमदारांना हातही लावला नाही वगैरे साळसूदपणाचा आव आणणारं स्पष्टीकरण अर्थमंत्री जेटलींनी राज्यसभेत दिलंही. पण इतक्या अचूक टायमिंगपाठीमागे काय डाव आहे हे सांगायला कुठल्या तज्ज्ञाची गरज नाही. एकीकडे आयकर, सीबीआय, ईडी ही आपल्या भात्यातली शस्त्रं काढल्याप्रमाणे भाजप वापरतंय. तर दुसरीकडे निवडणूक आयोगानंही नियमांच्या अंमलबजावणीत अतिहुशारी दाखवून काँग्रेसच्या नाकी नऊ आणलेत. काय तर म्हणे, राज्यसभेत यावेळी आपण नोटा पर्याय ठेवणं कसं आवश्यक आहे याचा अचानक साक्षात्कार आयोगाला झाला. 2014 सालीच यासंदर्भातलं एक नोटिफिकेशन निवडणूक आयोगानं काढलेलं होतं. म्हणजे ते काही नवं नाहीय. पण राज्यसभेच्या निवडणुकीत त्यांची पहिल्यांदा अंमलबजावणी करण्यासाठी आयोगानं नेमक्या याच निवडणुकीचा मुहूर्त शोधला आहे. या निवडणुकीत पक्षाला व्हिप जारी करण्याचा अधिकार आहे, पक्षाच्या आदेशाविरुद्ध मतदान केलं तर कारवाई होईल या भीतीनं तरी आमदार सोबत राहतात. नोटाचा पर्याय दिल्यावर तडजोडीच्या नावाखाली अनेकांच्या अंतरात्म्याला कंठ फुटू शकतो. त्यामुळेच काँग्रेसनं याविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतलीय. विशेष म्हणजे भाजपही नोटाच्या विरोधातच आहे. काँग्रेसपाठोपाठ भाजप खासदारांचंही शिष्टमंडळ निवडणूक आयोगाला जाऊन भेटलं. शिवाय सुप्रीम कोर्टाच्या ज्या निर्णयानंतर 2014 मध्ये निवडणूक आयोगानं नोटा बंधनकारक करण्याबद्दल नोटिफिकेशन काढलं होतं, तो निर्णय लोकसभा निवडणुकांसंदर्भातला होता. राज्यसभेसारख्या अप्रत्यक्ष निवडणुकीत नोटामुळे उलट तोटाच होईल असं दोन्हीही पक्षांनी म्हटलं आहे. अहमद पटेल यांची ही निवडणूक काँग्रेससाठी अत्यंत प्रतिष्ठेची आहे. कारण पटेल हारले तर काँग्रेसचं नाक कापल्यासारखं होईल. शिवाय हा वार थेट अहमद पटेलांवर असला तरी त्याचे घाव सोनिया गांधींनाही बसणार आहेत. 1993 सालापासून अहमद पटेल हे सलग राज्यसभेवर निवडून येतायत. पण पहिल्यांदाच त्यांना इतकी दमछाक करणारी लढाई लढावी लागतेय. गुजरातमधले ते सध्या एकमेव मुस्लिम खासदार आहेत. पटेलांच्याबद्दल गुजरातमध्ये स्थानिक काँग्रेस नेत्यांमध्ये नाराजी असल्याचीही चर्चा होतीच. यावेळी राज्यसभा तुम्ही लढू नका,दगाफटका होऊ शकतो अशी सूचनाही काही हिंतचिंतकांनी केली होती. पण वाघेलांचं, पटेलांचं नातं कसं आहे हे माहिती असूनही काँग्रेस उमेदवारीवर ठाम राहिली. अहमद पटेलांसाठी ममतांनीही राज्यसभेची ऑफर दिली होती अशी चर्चा दिल्लीत सुरु आहे. पण असं राज्य सोडून दुसरीकडे जाणं म्हणजे घाबरुन पळाल्यासारखंच दिसलं असतं त्यामुळे काँग्रेसनं त्याला नकार दिला. शंकरसिंह वाघेला हे संघाच्या पार्श्वभूमीचे. ते भाजपमधून काँग्रेसमध्ये आले, तेव्हा सामावून घेताना गुजरातमध्ये पटेलांनाही बराच त्रास सहन करावा लागलेला. पण तरीही वाघेलांना गुजरात प्रदेश काँग्रेसचं अध्यक्षपद, विरोधी पक्षनेता, केंद्रीय मंत्री अशी सगळी पदं दिली गेली होती. पण आता मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार जाहीर केलं जात नाही, याचा राग वाघेलांच्या मनात आहे. हे तर एक कारण असावं, पण भाजपशी जवळीक साधून आपला मुलगा महेंद्रसिंहचं करिअर एकदम सेट करावं अशीही त्यांची इच्छा आहे. त्यामुळेच पटेलांना धडा शिकवायची ही संधी ते सोडायला तयार नसावेत. अमित शहा स्वत: राज्यसभेच्या रिंगणात पटेलांसमोर उतरल्यानं या लढाईला आणखी रंग आला आहे. म्हणजे इतकी वर्षे ज्या राजकीय चाली रचण्यात अहमद पटेल यांचं नाव देशात घेतलं जायचं, त्याच खेळात अमित शहाही वाकबगार आहेत. दोघेही आपापल्या पक्षात चाणक्याची भूमिका बजावतात. त्यामुळेच या महालढतीत कोण कुणाला अस्मान दाखवणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. ‘दिल्लीदूत’ सदरातील याआधीचे ब्लॉग ब्लॉग:

दिल्लीदूत : सेक्युलरवाद्यांचा खांब कोसळला!

दिल्लीदूत : काश्मिरीयतचा अनुभव देणारी कारगील मॅरेथॉन

दिल्लीदूत : नितीश, मोदींच्या आडोशातलं रोपटं बनणार की विरोधातला वटवृक्ष?

दिल्लीदूत : मोदींची कुणाशी स्पर्धा सुरु आहे?

दिल्लीदूत: राष्ट्रपती निवडणुकीचा इतिहास काय सांगतो?

दिल्लीदूत : राष्ट्रपतीपदासाठी मोदींचं दलित कार्ड

BLOG: मनमोकळ्या मूडमधले अमित शहा

दिल्लीदूत : कोण असणार मोदींचे कलाम?

दिल्लीदूत : भ्रमाचा भोपळा

दिल्लीदूत : लोकसभेत ‘सेना स्टाईल’ कामगिरीनं गाजलेला दिवस !

दिल्लीदूत : मराठा तितुका झोडपावा..

इलेक्शन डायरी- मोदी वाराणसीत, तसे राहुल अमेठीत का नाही?

इलेक्शन डायरी : गोरखपूरचं समांतर सरकार- योगी आदित्यनाथ

इलेक्शन डायरी : वाराणसीत तळ ठोकून का आहेत मोदी?

दिल्लीदूत : बीएमसी- दिल्लीकरांनी लादलेलं युद्ध

हार्दिक पटेल गुजरातचा बाळासाहेब ठाकरे होऊ शकेल?

दिल्लीदूत : सत्तांतराचा लखनवी एपिसोड

दिल्लीदूत : एक अनुभव राजधानीतल्या बाबूशाहीचा

दिल्लीदूत : गालिब की हवेली

दिल्लीदूत : शांतता, गोंधळ चालू आहे!

दिल्लीदूत : काही ( खरंच) बोलायाचे आहे…

दिल्लीदूत : दीदी बडी ड्रामा क्वीन है..

दिल्लीदूत : जेव्हा मनमोहन सिंह बोलतात…