BLOG | वाझेचे ओझे ‘भाजप’वरही!

संग्रहित छायाचित्र

राज्यात सुशांतसिंह प्रकरणानंतर सीबीआयने पुन्हा एकदा एन्ट्री घेतली आहे. कारण अर्थातच अँटिलिया स्फोटक प्रकरण, मनसुख हिरण हत्या, पोलीस दलातील बदल्या, परमबीर सिंह यांनी मंत्र्यांवर केलेले आरोप आणि या सगळ्याच्या केंद्रस्थानी असलेला चेहरा म्हणजे सचिन वाझे. आणि या सगळ्या प्रकरणात सरकारची कसोटी लागल्याचं चित्र आहे आणि तितकीच विश्वासर्हतेची कसोटी आहे ती म्हणजे विरोधीपक्ष असलेल्या भाजपचीसुद्धा. कारण भाजपने सरकारवर आरोप करणं आणि थोड्याफार प्रमाणात सरकारला जेरीस आणणं हे भाजपसाठी नवीन नाही. सध्याचा केंद्रातला विरोधीपक्ष जितका अपयशी आहे तितकातरी राज्यातला विरोधीपक्ष भाजप नक्कीच अपयशी नाही.

वाझे प्रकरण समोर आल्यानंतर सरकारकडून सातत्यानं त्याचं सुरुवातीला समर्थन करण्यात आलं होतं. पण जसजसा वाझेचा रोल ओपनअप होत गेला, तसंतसं सरकारसमोरचं आव्हान आणखी बिकट होत गेलं. यानंतर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी लेटरबॉम्ब फोडल्यानंतर नैतिकतेच्या दृष्टीने तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राजीनामा देण्याची संधी होती, जेणेकरुन सीबीआयची राज्यात एन्ट्री कदाचित झाली नसती. परंतु, अहंकारच्या पायी किंवा राजकीय अपरिपक्वतेमुळे या सगळ्याला सरकारकडून उशीर होत गेला आणि विरोधीपक्षाने सरकारबाबत काही प्रश्न उभे केले. पण एकंदरीतच घटनाक्रम पाहाता राज्यात आज जे चित्र दिसत आहे, त्याला विरोधीपक्षाची प्रगल्भता म्हणायचं की सत्ताधाऱ्यांचा बालीशपणा असा प्रश्न उपस्थित होतो. आणि यासगळ्यात सर्वसामान्य लोकांच्या मनात अनेक शंकाना वाव निर्माण झाला आहे.

याची कारणमीमांसा करायची झाल्यास, गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने शिवसेनेसोबत युतीचा निर्णय घेतला. शिवाय निवडणुकीपूर्वी खोगीर भरती केली. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या आधी वर्षानुवर्ष ज्या कार्यकर्त्यांनी स्थानिक पातळीवर ज्यांच्यांशी संघर्ष केला होता, त्यांच्याच पालख्या वाहण्याची वेळ सामान्य भाजप कार्यकर्त्यावर आली, अर्थात त्या केडरचं मनोबल खच्ची झालं असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. निवडणूक निकालानंतर शिवसेना ऐकत नव्हती, त्यामुळे भाजपने अजित पवारांसोबत हातमिळवणी करुन सरकार बनविण्याचा प्रयत्न केला जो अयशस्वी ठरला.

यानंतरही सातत्याने भाजपचे नेते आम्ही शिवसेनेसोबत जाऊ अशी वक्तव्य करत होते, सेनेला मुख्यमंत्रीपद द्यायला हरकत नव्हती अशी विधानं करत होते. पण अखेरीस महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आलं आणि सरकार पडणार नाही असं चित्र निर्माण झालं. त्यानंतर भाजप काही महिने हा संभ्रमावस्थेत होता. पण आता कुठे भाजप हा पूर्णपणे विरोधपक्षाच्या भूमिकेत आल्यासारखा दिसतो आहे.

महाविकासआघाडी सरकारची भाजपने जी कुठलीही प्रकरणं हाती घेतली, विधानसभेत गाजविण्याचा प्रयत्न केला तिला पूर्णत्व येताना कधीच दिसलं नाही. याला अपवाद फक्त शिवसेना नेते आणि माजी वनमंत्री संजय राठोड यांच्यावरच्या तथाकथित प्रकरणाचा असावा.

आताही वाझे प्रकरण भाजपसमोर चँलेज असून त्याचा तार्किक शेवट व्हायला हवा. अन्यथा गृहमंत्र्यांचा राजीनामा मिळवणं यावरच भाजपला समाधान मानायचं असेल तर राजीनाम्याने विषय संपत नाही तर ही सुरुवात असते हे लक्षात घ्यायला हवं. 

राजीनाम्याचीच पार्श्वभूमी बघायची झाली तर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर राजीनामा देण्याची परंपरा किंवा राजकारणातून संन्यास घेण्याचा पायंडा पाडला तो म्हणजे लालकृष्ण आडवाणी यांनीच जे भाजपचेच नेते. निर्दोषमुक्त झाल्यावर अडवाणी पुन्हा राजकारणात सक्रीयही झाले होते.

खरंतर सिंचन घोटाळ्यापासून सुरु झालेली ही भाजपची आरोपांची मालिका अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ते अँटिलिया स्फोटकापर्यंत येऊन ठेपली आहे. पण यासगळ्याचे पुढे काय झाले असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. भाजपचे नेते किरीट सोमय्या रोज भ्रष्टाचारांची प्रकरणं उकरून काढत असतात त्यांचं पुढे काय होतं?

विरोधीपक्ष म्हणून भाजप जी भूमिका बजावतो आहे ती चीअर्स लीडरची भूमिका वाटते. कारण आत्तापर्यंत भाजपने एखादी फाईल काढली आणि त्यातून घोटाळा उघडकीस आला असे काही आहे का? तर तसे दिसत नाही. पोलीस बदल्यांचे प्रकरण, मनसुख हिरण हत्या प्रकरण, सुशांतसिंह, कोवीड काळातला भ्रष्टाचार हे मुद्दे विधीमंडळ अधिवेशनात विरोधीपक्षाने पूर्ण ताकदीने लावून नक्कीच धरले होते पण त्यांचे पुढे झाले काय? केवळ आम्ही विरोधीपक्षात आहोत त्यामुळे आपली राजकीय हतबलता आहे असे किती दिवस दाखवून देणार?

सुशांत सिंह प्रकरण असो की आत्ता गाजत असलेलं वाझे प्रकरण यासगळ्याचा तपास आता राष्ट्रीय तपास यंत्रणांकडेच आहे आणि देशात भाजपचेच सरकार आहे. त्यामुळे राज्यातला सत्ताधारी पक्षही राष्ट्रीय यंत्रणांनी केलेल्या तपासावर प्रश्न उपस्थित करुन भाजपला सत्तेची हाव असल्याचं वारंवार सांगत असतो किंवा ताजं उदाहरण घ्यायचं झाल्यास वाझे प्रकरण ताजे असताना लसीच्या तुटवड्यावरुन केंद्राकडे बोट दाखवणे सुरु झाले. त्यामुळे सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडी सुद्धा सत्ता राबविण्यात आरोप आणि प्रत्यारोपांचेच राजकारण करते आहे. 

एकीकडे जनता ही कोरोना, सततच्या निवडणुका आणि त्या अनुषंगाने होत असलेल्या साऱ्याच राजकारणला उबगली आहे. आरोप प्रत्यारोपांच्या राजकारणाला जनता कंटाळून जाऊन वेगळा पर्यायाचा नक्कीच विचार करेल. जनतेपुढे नको ते शहाणपण ठेंगणे पडते. त्यामुळे वाझे प्रकरण आता सुशांतसिंह प्रमाणे मधल्यामधे विरून जाते की त्यातून ठोस काही मिळतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण सरकारवरती आरोप करणे सोपे आहे ते सिद्ध झाले तरच वाझेचे ओझे सरकारवरती अन्यथा भाजपवरती कायम राहील!