कोरोना बाधितांची संख्या जशी दिवसागणिक वाढत आहे त्याप्रमाणे सरकारकडून वेगवेगळे आदेश आणि प्रशासन संबंधित निर्देश जारी केले जात आहेत. कोरोनाची दुसरी लाट अधिक तीव्र असल्याचे म्हटले जात आहे. गेल्या तीन दिवसात आरोग्य यंत्रणा आणि प्रशासन खडबडून जागे झाल्यासारखं कामाला लागलं आहे. गर्दी टाळण्यासाठी आणि कोरोनाचा प्रसार कमी होण्यासाठी आता कठोर निर्बंधांना सुरुवात झाली आहे. आता सगळ्यांनाच लॉकडाऊनची चिंता भेडसावू लागली आहे, राज्यात लॉकडाऊन लावण्यावरून मत-मतांतरे आहेत. साथीच्या काळात ज्यावेळी आजार मोठ्या प्रमाणात बळावतो आणि आरोग्य व्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात ताण येतो, त्यावेळी परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून प्रशासन वैद्यकीय तज्ञ आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला जातो. सध्या राज्यात कोरोनाची परिस्थितीत अशीच आहे, मात्र काही राजकीय पक्षांनी लॉकडाऊन करण्यापेक्षा आरोग्याच्या सुविधा वाढविण्यावर भर द्या असं सूचित केलं आहे. त्यामुळे आता शासन लॉकडाऊन विषयी कोणता निर्णय घेणार याकडे नागरिकांचं लक्ष लागलं आहे. राज्यात सरसकट लॉकडाऊन न करता ज्या ठिकाणी रुग्णसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे, फक्त तिथेच लॉकडाऊनप्रमाणे कठोर निर्बंध कशा पद्धतीने आणता येईल याचा विचार सध्या सुरु असल्याचं सांगितलं जातंय.
लॉकडाऊनमुळे होणाऱ्या त्रासाची दाहकता सगळ्यांनीच अनुभवली आहे, त्यामुळे काही राजकीय पक्षांनी या लॉकडाऊनला विरोध दर्शविला आहे. त्यातच विशेष म्हणजे उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांनी ट्वीट करत, लॉकडाऊनमुळे छोटे व्यावसायिक, गरीब मजुरांना सर्वाधिक त्रास होतो, असं आवाहन केलंय. यापूर्वी जो लॉकडाऊन केला होता तो आरोग्याच्या व्यवस्था उभ्या करण्यासाठी केला होता. त्यावर अधिक लक्ष दिले पाहिजे. तर एकदंरच काय तर लॉकडाऊनला विरोध करून वेगळ्या काही गोष्टी करता येतील का याचा विचार करायला हवा असे काही लोकांचे म्हणणं आहे. लॉकडाऊन करणे खरं तर कुणालाच परवडणारे नाही ना सरकारला ना नागरिकांना, फक्त मुद्दा उरतोय की ज्यापद्धतीने कोरोनाबाधितांची संख्या विक्रमासारखी वाढत आहे त्याला आळा कसा घालणार. कोरोनाकडे सामाजिक दृष्टिकोनातून बघण्याबरोबर शास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहणं गरजेचं असतं. लॉकडाऊन करायची प्रशासनाची इच्छा नसते, मात्र काही गोष्टी ह्या ज्यावेळी हाता बाहेर जात आहेत असे वाटत असते आणि त्यांना वेळीच आळा घालणे गरजेचं असतं त्यावेळी लॉकडाऊन सारख्या उपायांची अंमलबजावणी केली जाते. सध्या काही भागात अंशतः लॉकडाऊन लागू करण्यात आला असला तरी वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे राज्यातील आणखी काही भागात अशाच पद्धतीने लॉकडाऊन करणार असल्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. या सगळ्या गोष्टींचा दैनंदिन व्यवहारावर मोठा परिणाम होतो. मोठ्या मुश्किलीने कोरोनाच्या या लढाईतून बाहेर सुटल्याचा आत्मविशास लोकामंध्ये निर्माण झाला होता. कोरोनाची दहशत संपत असतानाच पुन्हा या विषाणूने आपले डोके वर काढले आणि सगळ्यांनाच पुन्हा अस्वस्थेच्या गर्ततेत ढकलून दिलं आहे. त्यामुळे अजूनही वेळ गेलेली नाही, नागरिकांनी सुरक्षिततेचे नियम पाळून आपला वावर ठेवला पाहिजे.
मुंबईमध्ये कोरोनाचा धोका वाढला असून आतापर्यंत 578 इमारती सील करण्यात आल्या आहेत. मास्कशिवाय फिरणाऱ्यांसाठी 500 रुपये दंड करण्यात आला आहे. त्याशिवाय दिवसागणिक नवीन रुग्ण वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. त्यामुळे मुंबईमध्ये बेड वाढविण्यासाठी योग्य त्या उपाय योजना करण्यात येत आहे. खासगी रुग्णालयात पुन्हा एकदा 80 टक्के बेड्स कोरोनाच्या उपचारासाठी आरक्षित करण्याच्या निर्णय घेण्यात आला आहे. औरंगाबादमध्ये बुधवारपासून कडक संचारबंदी करण्यात येणार आहे. नाशिकमध्ये मास्क न घालणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे, तसेच तेथे भाजी मंडईत प्रवेश करण्यासाठी 5 रुपये शुल्क एक तासाकरिता आकारले जात आहे जर त्यापेक्षा जास्त वेळ मंडईत काढल्यास 500 रुपयांचा दंड करण्यात येणार आहे. तर काही ठिकाणी शासकीय कार्यालयातील गर्दी टाळण्यासाठी ज्यांचे अत्यावश्यक काम आहे, त्यांनाच सोडण्यात येत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात आणि शहरात कोविडच्या अनुषंगाने तेथील स्थानिक प्रशासनाने परिस्थिती पाहून निर्देश, मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. या सगळ्या गोष्टीचे पालन नागरिकांनी करणे अपेक्षित आहे.
याप्रकरणी मुंबई शहराच्या कोरोना मृत्यू विश्लेषण समितीचे अध्यक्ष आणि केईएम रुग्णालयाचे माजी अधिष्ठाता डॉ. अविनाश सुपे यांनी सांगितले की "लॉकडाऊन केव्हा करतात हे आपण आधी लक्षात घेतले पाहिजे, रुग्णव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात ताण निर्माण होत असेल आणि परिस्थिती हाताबाहेर जात असेल सोबतच कोरोनाबाधितांची रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत असेल तर ती मानवी साखळी तोडण्याकरिता लॉकडाऊन केला जातो. सध्या स्थितीला बाधितरुग्णांची संख्या वाढत असली तरी मृत्यू दर आटोक्यात आहे मात्र जर मृत्यू दरही वाढू लागला तर लॉकडाऊन करावा लागेल. अनेकांचं असं मत आहे की लॉकडाऊन करताना अर्थव्यस्था पूर्णपणे ठप्प होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. मात्र नागरिकांनी जर स्वयंशिस्त पाळली तर लॉकडाऊनचे संकट टळू शकेल."
राज्याच्या आरोग्य विभागाने काढलेल्या प्रसिद्धिपत्रकानुसार, राज्यात कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता वैद्यकीय वापरासाठी ऑक्सिजनचा पुरवठा 80 टक्के आणि औद्योगिक वापरासाठी 20 टक्के असं प्रमाण निश्चित करण्यात आलंय. या संदर्भात आरोग्य विभागाने आज अधिसूचना काढली असून ती 30 जून पर्यंत राज्यभर लागू राहणार आहे. राज्यात कोरोना रुग्णांना उपचारासाठी ऑक्सिजनची मोठ्या प्रमाणावर गरज भासत असून दैनंदिन रुग्णसंख्येत होणारी वाढ लक्षात घेता वैद्यकीय कारणासाठी ऑक्सिजनचे उत्पादन वाढविण्याचे निर्देश उत्पादकांना देण्यात आले आहेत. ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत राहण्याकरीता राज्यातील ऑक्सिजन उत्पादन केंद्रांच्या माध्यमातून होणाऱ्या ऑक्सिजन पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. ही अधिसूचना 30 जून 2021 पर्यंत लागू राहणार असल्याचे आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी म्हटले आहे.
मार्च 11, ला 'राज्यात लॉकडाऊन?' या शीर्षकाखालील लेखात, जे होऊ नये असे वाटत होते तेच होण्याची शक्यता अधिक गडद होत चालली आहे ते म्हणजे लॉकडाऊन. राज्यात दिवसागणिक नवीन कोरोनाबाधित रुग्णाचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. वर्षभरापूर्वी विस्कटलेली आर्थिक घडी मात्र काही महिन्यापूर्वीच व्यवस्थित होत होत असताना या संसर्गजन्य आजाराने पुन्हा आपले रौद्र रूप दाखविण्यास सुरुवात केल्याचं मत व्यक्त केलं होतं. 'येऊन जाऊन सगळेच खापर' नागरिक नियमांचे पालन करीत नाही म्हणून कोरोनारुग्ण संख्येत वाढ झाली असं म्हणत असले तरी ज्या पद्धतीने या आजाराचा संसर्ग पसरत आहे त्यामुळे राज्यातील काही शहरांमध्ये लॉकडाऊन करण्याची वेळ आली आहे. लॉकडाऊनमध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असले तरी या महामारीचा फैलाव थांबविण्याकरिता लॉकडाऊन हा इतर उपायांपैकी एक उपाय आहे ज्याचा जगभरात प्रभावीपणे वापर केला गेला आहे. असं मत नोंदवण्यात आलं होतं.
एक वर्षानंतर आपल्याकडे या आजाराविरोधातील लस उपलब्ध आहे, ती सर्व नागरिकांना सरसकट कशी देता येईल याचा विचार केला गेला पाहिजे. आरोग्याच्या आणीबाणीच्या काळातील परिस्थिती कशी सांभाळायची याचे कौशल्य आता पर्यंत प्रशासनाला प्राप्त झाले आहे. गेल्या वर्षभरात कोरोना व्यवस्थापनाचं नियोजन कसे करावे याची माहिती आता प्रशासनाला झाली आहे. तसेच डॉक्टरांनी जी उपचाराची पद्धती विकसित केली आहे त्याला रुग्णांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. कोणत्या गोष्टी केल्याने मृत्यू दर कमी राहू शकतो याची व्यवस्थित माहिती आरोग्य यंत्रणेला आहे. खासगी यंत्रणा आणि सरकारी आरोग्य यंत्रणा यांना आपापल्या भूमिका व्यवस्थित माहित आहेत. प्रत्येकाला कोणती जबाबदारी पार पडायची आहे याचा दांडगा अनुभव प्रशासनाला आहे. या अशा सर्व परिस्थितीत लॉकडाऊन करण्याऐवजी प्रतिबंधात्मक उपायांवर जोर देऊन आणखी कठोर निर्बंध कसे आणता येतील याचा विचार करणे गरजेचे आहे. कारण लॉकडाऊन किती दिवस ठेवणार तो काय आता पूर्वीसारखा ठेवता येणार नाही. त्यामुळे लॉकडाऊनचा निर्णय घेताना खूप विचार करून घ्यावा लागणार आहे.
संतोष आंधळे यांचे अन्य ब्लॉग :
- BLOG | मुंबईचा 'कोरोना'!
- BLOG | संसर्ग रोखणे : आव्हान
- BLOG | डायलिसिसच्या रुग्णांना वाट दिसू देगं देवा .....
- BLOG | दाताचा ठणका आणि कोरोना
- BLOG | कोई भी लेलो .... लाल, काला, पिला मास्क
- BLOG | होम कॉरंटाईन वर निष्ठा वाढवेल आपली प्रतिष्ठा
- BLOG | मला कोरोना झाल्यासारखं वाटतंय..
- सोशल डिस्टन्ससिंग म्हणजे काय असतं रे भाऊ
- BLOG | कोरोनाशी भिडण्याची हीच ती वेळ!
- BLOG | आम्ही बिनधास्त काम करू
- दुःखावर अंकुश ठेवणारा कोरोना
- BLOG | देवभूमीचा कोरोनाशी यशस्वी लढा
- BLOG | 'चाचपणी' संसर्गाच्या फैलावाची
- BLOG | सह्याद्रीच्या मदतीला देवभूमी?
- BLOG | 'नवरक्षक' पीपीई किट ठरणार वरदान
- BLOG | पांगळी मुंबई कुणाला आवडेल?