जागतिक आरोग्य संघटनेने 11 मार्च रोजी कोरोना (कोविड-19) हा आजार वैश्विक महामारी म्हणून जाहीर केला, त्याच दिवशी मुंबईत पहिले दोन कोरोनाबाधित रुग्ण सापडले. त्यापूर्वी राज्यात काही ठिकाणी रुग्ण सापडले होते. कोरोना हा संसर्गजन्य आजार आणि मुंबई याचे एक वेगळे समीकरण आहे. राज्यातील सगळ्यात जास्त लोकसंख्या असलेलं शहर त्यातच घनदाट लोकवस्ती, देशाची आर्थिक राजधानी, त्यावेळी मुंबईत कोरोनाच्या अनुषंगाने ज्या गोष्टी घडत होत्या त्याची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील माध्यमात दखल घेतली जात होती. राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या 2 मार्चच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात 21 लाख 69 हजार 330 रुग्ण बाधित झाले असून 52 हजार 238 रुग्णाचं मृत्यू झाला आहे. त्यापैकी एकट्या मुंबईतील कोरोनबाधितांची संख्या 3 लाख 27 हजार 621 इतकी आहे, तर 11 हजार 481 रुग्णांचा मृत्यू या आजाराने मुंबई शहरात झाला आहे. या आकडेवारीवरून संपूर्ण राज्यात आणि देशात एका शहरात सर्वात जास्त बाधितांची संख्या असलेलं शहर म्हणून मुंबई शहराची नोंद केली गेली आहे. या काळात अख्या देशात कोरोनाचा 'हॉटस्पॉट' ठरलेल्या मुंबई शहरातील रुग्णसंख्यने सगळ्याचं लक्ष आकर्षित करून घेतले होते. याच शहरातील कोरोनाच्या या वाढत्या संसर्गावर नियंत्रण मिळवण्यात आरोग्य यंत्रणेला यश मिळाले होते. मात्र काही दिवसांपासून परत कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत असल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे. यावेळी फरक एवढाच आहे की, त्यावेळी लस नव्हती आणि आता या आजाराविरोधातील लस उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी सुरक्षिततेचे नियम पाळले तर परिस्थिती आटोक्यात आणणे शक्य आहे.


या शहरातील कोरोना विरुद्धची लढाई ही वेगळी होती. मुंबईत आंतराष्ट्रीय विमानतळ असल्यामुळे अनेक परदेशातून येणारे बरेच प्रवासी या विमानतळावर उतरून प्रवास करत होते. त्यामुळे पहिले काम तर या विमातळावरील उतरलेल्या प्रवाशांची तपासणी करणे आणि केंद्रीय आरोग्य यंत्रणेच्या निर्देशानुसार त्यांची तपासणी करून त्यांचे अलगीकरण आणि विलगीकरण करणे ही एक मोठी जबाबदारी होती. रुग्णांची वाढ इतक्या झपाट्याने होत गेली की, शहरातील सर्व खासगी आणि सरकारी रुग्णालयात खाटा भरल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. प्रथम राज्यात खाटांची टंचाई भासलेलं शहर म्हणजे मुंबई. शहरातील विविध भागात प्रथम फिल्ड हॉस्पिटल जंबो कोविड रुग्णालयांची उभारणी करण्यात आली. तसेच काही ठिकाणी रुग्णांसाठी आवश्यक असणाऱ्या प्राणवायूची टंचाई भासल्यानंतर तात्काळ त्याचीअन्न आणि औषध प्रशासन विभागामार्फत दखल घेण्यात आली आणि पुरवठा सुरळीत करण्यात आला. कुशल मनुष्यबळाची कमतरता जाणवल्याने कंत्राटी पद्धतीवर आरोग्य कर्मचारी घेण्यात आले त्याशिवाय काही काळापुरते केरळ येथून काही डॉक्टर आणि नर्स आले होते.


या काळात महापालिकेने, विषाणूचा पाठलाग (चेस द व्हायरस) या धोरणातून बाधित, संशयित रुग्णांचा व्यापक मोहीमेतून शोध घेणे, त्यांच्या संपर्कातील व्यक्तींचे अधिकाधिक संस्थात्मक अलगीकरण करणे, घरोघरी जाऊन आणि फिरत्या दवाखान्यांच्या माध्यमातून तसेच विशेष शिबिरांतून जास्तीत जास्त चाचण्या करीत रुग्ण वेळीच शोधणे आणि त्यांच्यावर उपचार करणे, रुग्णालयांसह ठिकठिकाणी उभारलेल्या तात्पुरत्या रुग्णालयांमध्ये पुरेशा आणि गुणवत्तापूर्ण उपचार सुविधा निर्माण करणे, परिणामकारक असा औषधी साठा उपलब्ध करुन त्याआधारे उपचारांवर भर देणे अशा एक ना अनेक चौफेर उपाययोजनांनी कोविड 19 संसर्ग नियंत्रणात आणायला मदत झाली आहे. प्रशासनाने 22 जून रोजी मिशन झिरो या शीघ्र कृती अभियानाचा प्रारंभ केला होता. त्यावेळी मुंबईतील रुग्ण दुप्पट होण्याचा कालावधी 37 दिवस होता. हा कालावधी 2 ते 3 आठवड्यांत 50 दिवसांवर नेण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. त्यानंतर रुग्ण संख्या दुप्पट होण्याचा कालावधी 1 जुलै 2020 रोजी 42 दिवसांवर पोहोचला. तर 13 जुलैला हा कालावधी 51 दिवस इतका झाला.


BLOG | कोरोनाबाधितांची 'शाळा'!


त्या काळात मुंबईत दररोज कोविड रुग्ण वाढीचा सरासरी दर 1 जुलैला 1.68 टक्के होता. हा दर 12 जुलैला 1.36 टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. याचाच अर्थ रुग्ण वाढ मंदावत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे, आढळून येणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत घट होत असताना, प्रत्यक्ष उपचार घेणाऱ्या रुग्णांचे बरे होण्याचे प्रमाण वाढल्याने रुग्णालयांमध्ये कोविड 19 बाधितांसाठी उपलब्ध असलेल्या रुग्णशय्या (बेड) रिकाम्या असण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. सद्यस्थितीत विविध समर्पित कोरोना रुग्णालये आणि कोरोना आरोग्य केंद्र मिळून 22 हजार 756 रुग्णशय्या उपलब्ध आहेत. यापैकी 10 हजार 130 बेड रिकामे आहेत. दरम्यान, महानगरपालिकेकडून होणाऱ्या कोविड चाचण्यांची दैनंदिन क्षमता पूर्वीच्या सरासरी 4 हजारवरुन आता 6 हजारापर्यंत वाढली आहे. डॉक्टरांच्या लिखित प्रपत्राशिवायदेखील चाचणी करुन घेण्याची मुभा देणारे मुंबई हे देशातील पहिले शहर आहे. चाचण्यांची संख्या वाढावी, अधिकाधिक रुग्ण शोधता यावे, यासाठी महानगरपालिकेने आपल्या धोरणामध्ये सुसंगतता आणली. त्यामुळे चाचण्या वाढल्या. असे असले तरी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा परिणाम म्हणून बाधित रुग्ण आढळण्याचे दैनंदिन सरासरी प्रमाण पूर्वीच्या 1,400 वरुन आता 1,200 पर्यंत खाली आली आहे. यातही लक्षणे नसलेल्या बाधितांचे (एसिम्प्टोमॅटिक) प्रमाण सुमारे 80 टक्के होते.


याप्रकरणी मुंबई शहराच्या कोरोना मृत्यू विश्लेषण समितीचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश सुपे यांनी सांगितले की, "मुंबई शहराची भौगोलिक परिस्थिती इतर सर्व शहरापेक्षा वेगळी आहे. या ठिकाणी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक चाळीत आणि झोपडपट्ट्यामध्ये राहतआहे. लॉकडाऊनच्या मोठ्या काळात लोकांची ये-जा या भागात सुरु होती. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात या ठिकाणी कोरोनाची लागण मोठ्या प्रमाणात झाली. मात्र महापालिकेने केलेल्या उपाययोजनांमुळे येथे कोरोना बाधितांच्या संख्येवर नियंत्रण मिळविले. त्यांचे विशेष उदाहरण म्हणजे धारावी. या धारावी मॉडेलचे जगात कौतुक करण्यात आले. तसेच त्यांची जागतिक आरोग्य संघटनेने दखलही घेतली. मुंबई ज्या पद्धतीने फिल्ड हॉस्पिटल उभारली गेली, त्याचे अनुकरण राज्यात आणि देशाच्या विविध भागात करण्यात आले. तसेच डॉक्टरांनी जी उपचारपद्धती विकसित केली त्याचा चांगला प्रतिसाद रुग्णांमध्ये दिसून आला. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात मृत्यू दर 6-7 टक्के होता. तो नंतरच्या काळात 3 टक्क्यापर्यंत आला. सध्याच्या घडीला तो 1 ते अर्ध्या टक्क्यावर इतका आला आहे. नागरिकांनी सहकार्य आणखी केले असते तर मृत्यू दर आणखी कमी करण्यात यश आले असते. त्यामुळे यापुढे नागरिकांनी सुरक्षिततेचे सर्व नियम पाळावेत. मुंबईत साथ नियंत्रणात ठेवणे एक मोठे आव्हान होते जे आव्हान शहरातील आरोग्य यंत्रणेने स्वीकारले आणि त्यात यशस्वी झाले होते. मात्र काही दिवसांपासून पुन्हा कोरोनाने डोके वर काढले आहे. नागरिकांनी न घाबरता सतर्क राहिले पाहिजे."

जुलै 8, 'जय धारावी!' या शीर्षकाखाली सविस्तर लिखाण करण्यात आले होते. त्यामध्ये, आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावी येथे एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात कोरोनाचा रुग्ण आढळला. घनदाट लोकवस्ती असलेल्या या अशा परिसरात रुग्ण सापडणे म्हणजे तशी धोक्याची घंटाच होती आणि शेवटी जे घडायचं तेच घडलं. त्यानंतर या परिसरात रुग्ण संख्या इतकी झपाट्याने वाढली की, संपूर्ण देशाचे लक्ष या कोरोना 'हॉटस्पॉट'ने आकर्षित करून घेतले. त्या दरम्यान आरोग्य यंत्रणेतील सगळ्यांनीच म्हणजे राज्याचे आरोग्य मंत्री, केंद्रीय पथक आणि महापालिकेचे उच्चपदस्थ अधिकारी या सगळ्यांनीच या भागाला भेट देऊन युद्धपातळीवर कोणत्या उपायजोयाना करता येतील यासाठी विविध प्रयत्न केले. 1 एप्रिल ते 8 जुलै या दरम्यान सुरु असलेल्या (अजूनही सुरुच आहे.) या कोरोनाच्या युद्धात सगळ्याचं यंत्रणांना यश संपादन झाले असे म्हणता येईल असा दिवस अखेर उजाडलाच. दिवसागणिक नव्याने शेकडोने सापडणाऱ्या रुग्णसंख्येत हळू-हळू वाढ कमी झाली आणि मंगळवारी केवळ एकच नवीन रुग्णांची नोंद धारावी परिसरात करण्यात आली. साथीच्या आजारांवर मिळविलेला हा ऐतिहासिक विजय असून यापुढेही पावसाच्या काळातही नागरिकांनी सुरक्षित राहणे आणि प्रशासनाने सतर्क राहणे गरजेचे आहे. धारावी येथील कोरोनाच्या 'हॉटस्पॉट' ला नॉर्मल करण्यात प्रशासनाला सगळ्याच्या मदतीने आटोक्यात आणण्यात चांगलंच यश मिळालं आहे. त्यांच्या कामाची दाखल केंद्रीय पथकाने घेऊन उत्तम कामगिरी केल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे 'धारावी पॅटर्न' ची दखल जागतिक स्तरावर घेण्यात आली आहे. या आणि अशाच पद्धतीने शासनाने जर इतर ठिकाणी कामाची आखणी केली तर कोरोनाला आटोक्यात आणणे शक्य होईल आणि मग या धारावीतील कोरोनाच्या उच्चाटनचा सर्वत्र जय-जयकर झाल्याशिवाय राहणार नाही.


राज्यात सध्याच्या घडीला सध्या मुबंई शहरातील कोरोना बाधितांचा आकडा सर्वात जास्त आहे. मात्र मृत्यू दर कमी हीच काय ती जमेची बाजू, रोज नव्याने रुग्ण बाधित होत आहे मोठ्या प्रमाणत उपचार घेऊन रुग्ण घरी जात आहे. मात्र अजूनही मुंबईत सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे सबलीकरण करायला मोठा वाव आहे. साथीच्या आजराचे स्वतंत्र रुग्णालयाची गरज असून त्याच ठिकाणी साथीच्या आजारावरील संशोधन होईल याकरिता प्रयोगशाळा उभारण्याची गरज असून त्याठिकाणी सर्व साथीच्या आजारावरीच चाचण्या करण्याची व्यवस्था निर्माण कराव्या लागतील. कारण साथीचे आजार काल होते आज आहे आणि उद्याही येतच राहणार आहे. वर्षभरच्या या कोरोनामय काळानंतर आरोग्य व्यवस्थेत मोठे बदल करण्याची गरज आहे, याची जाणीव प्रकर्षाने या काळात झाली. त्यामुळे भविष्यात अशा पद्धतीने आणखी काही वेगळी साथ आली तर त्याचा मुकाबला करण्यासाठी मुंबई शहरातील आरोग्य यंत्रणा पूर्णपणे सज्ज असेल या पद्धतीने पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे काळाची गरज आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील विविध शहराचा अभ्यास करून अशाच पद्धतीने आरोग्य यंत्रणा उभारावी लागेल यासाठी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनशीप मॉडेलचा विचार करण्यास हरकत नाही.


संतोष आंधळे यांचे अन्य ब्लॉग :