Blog : मल्टिबँकिंगची शिकार ठरलेली पिढी आणि दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावरील बँका
BLOG : मल्टिबँकिंगच्या माध्यमातून तब्बल 300 कोटी रुपयांची फसवणूक केलेल्या पुण्यातील अष्टविनायक इन्व्हेस्टमेंट कंपनीचे प्रकरण समोर आले आणि त्यानंतर राज्यभऱात वेगवेगळ्या प्रकरणात मल्टिबँकिंगची शिकार ठरलेल्या अनेक सुशिक्षित तरुणांची प्रकरणे समोर येऊ लागली आहेत. अष्टविनायक इन्व्हेस्टमेंट प्रकरणात आरोपी सेल्वा कुमार नाडर याने टेलीमार्केटिंग कॉलद्वारे आयटी उद्योगात काम करणाऱ्या तरुणांना, उच्च उत्पन्न असलेल्यांना लक्ष केलं. त्यांना कमी व्याजदरात कर्ज किंवा सध्याचे कर्ज हस्तांतरित करण्याचे आश्वासन दिलं आणि त्यांच्याकडील त्यांची मासिक पगाराची प्रत आणि केवायसी डॉक्युमेंट हातात आल्यानंतर त्यांच्या पगाराच्या तुलनेत चार पट कर्जाची रक्कम थेट त्यांच्या खात्यावर एकाचवेळी 7 ते 8 खाजगी बँकांच्या माध्यमातून करोडो रुपयांचं कर्ज वितरीत करण्यात आलं. धक्कादायक बाब म्हणजे नाडरच्याविरोधात आतापर्यंत समोर येऊन तब्बल 200 लोकांनी तक्रार पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेकडे केली आहे. अजुनही नाडरच्या भूलथापांना बळी पडलेल्या तरुणांची संख्या मोठी असण्याची शक्यता आहे. अशाच प्रकारचं आणखी एक प्रकरण लवकरच समोर येणार आहे. याचाच आढावा घेण्याचा आणि लोकांना यापासून सतर्क करण्याचा या ब्लॉगच्या निमित्ताने केलेला प्रयत्न.
मुळात बँकांनी करोडो रुपयांचं कर्ज दिलचं कसं?
मागील काही वर्षात पुरेशी कागदपत्रं उपलब्ध नसताना देखील थेट कर्ज उपलब्ध करुन देणाऱ्या दलालांची (डीएसए एजंट) संख्या वाढली आहे. या दलालांची आणि बँकेतील सेल्स टीमचं साटंलोटं असल्याचं समोर आलं आहे. ही मंडळी कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तींचा कर्जासाठीचा अर्ज विविध खाजगी बँकांकडे देतात.
त्यानंतर तो अर्ज क्रेडिट मॅनेजरकडे (कर्ज वितरण करणाऱ्या व्यक्तीकडे) सादर केला जातो. त्यानंतर क्रेडीट मॅनेजर अर्ज केलेल्या व्यक्तीचा सीबील स्कोर ( संबंधित व्यक्तीची आर्थिक कुवत, आत्तापर्यंत केलेले आर्थिक व्यवहार याच्या संक्षिप्त माहितीचा रिपोर्ट) तपासतो. त्यानंतर संबंधित व्यक्तीच्या मासिक पगाराच्या अनुषंगाने त्याची कर्ज परत फेडीची कुवत लक्षात घेत कर्जाची रक्कम ठऱवण्यात येते आणि त्यानंतर कर्जाचे वितरण करण्यात येते. यामध्ये संबंधित व्यक्तीचा सीबील स्कोर किती वेळा तपासला गेला आहे याची नोंद सीबील प्रणालीमध्ये होत असते.
अनेकवेळा कर्जासाठी अर्ज केलेल्या व्यक्तीचा सीबील स्कोर आधीच दोन पेक्षा जास्तवेळा तपासला गेला आहे याची नोंद असताना देखील क्रेडिट मॅनेजर याकडे दुर्लक्ष करत कर्ज न फेटाळता संबंधित कर्जदाराकडून तोंडी स्वरुपात इतर बँकेंकडून कर्ज घेतले नसल्याबाबत विचारणा करतो. परिणामी कर्जदाराला केवळ डीएसए एजंट आणि बँक सेल्स पर्सन यांच्या साटेलोटेपणामुळे एकापेक्षा सात ते आठ बँकांकडून कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येते. ही प्रक्रिया केवळ दोन ते तीन दिवसांत पूर्ण करण्यात येते. अखेर सेल्स पर्सनचे मासिक कर्ज वाटपाचे लक्ष पूर्ण होते. तर डायरेक्ट सेल्स एजंटला 2 ते 5 टक्के कमिशन ज्या बँकांकडून कर्ज उपलब्ध करुन दिलं आहे त्या बँकांकडून देण्यात येते.
याबाबत बोलताना जे स्वतः अशाच प्रकारच्या प्रकरणात फसवणूक झालेले एका राष्ट्रीय न्यूज चॅनलमध्ये काम करणारे सुरज जाधव म्हणाले की, खरंतर अशा प्रकारे कर्ज काढून व्यवसाय करण्याची किंवा अशा प्रकारच्या व्यवसायात पैसे लावण्याची कुणालाच इच्छा नसते. परंतु सातत्याने मराठी माणूस व्यवसाय करत नाही असं सांगण्यात येतं म्हणून आम्ही देखील अशाचप्रकारे कर्ज घेऊन एएस अॅग्री अॅन्ड अॅक्वा एलएलपी या कंपनीमध्ये पैसे लावण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी कोरोना काळ सुरु होता. अनेक वरिष्ठांच्या नोकऱ्या जात होत्या म्हणून आम्ही देखील काहीतरी बॅकअप प्लॅन असावा म्हणून एएस अॅग्री अॅन्ड अॅक्वा एलएलपी या कंपनीमध्ये जवळपास पावणे दोन कोटी रुपये गुंतवले. मुळात माझ्याकडे एवढे पैसे नव्हते परंतु मल्टिलोनच्या माध्यमातून आम्हांला पैसे उभे करुन देण्यात आले आणि आम्ही आमचे सर्व पैसे व्हर्टिकल फार्मिंगसाठी एएस अॅग्री अॅन्ड अॅक्वा या कंपनीमध्ये गुंतवले.
कंपनीकडून आम्हांला सांगण्यात आलं होतं की तुमच्या कर्जाचे हफ्ते आम्ही भरु आणि तेवढीच रक्कम तुम्हांला फायद्याच्या स्वरुपात देऊ. सुरुवातीचे दोन वर्ष पैसे नियमीत मिळाले परंतु त्यानंतर आमच्या माहितीनुसार कंपनीत सुरु असलेल्या गैरव्यवहारामुळे पैसे येणे बंद झालं. कारण त्यांनी कधीही कायदेशीर बाब, व्यवसायिक बाब किंवा आर्थिक बाब सांभाळण्याची कोणतीही व्यवस्था नव्हती. ही बाब सीजेएसटी विभागाच्या निदर्शानस आली आणि त्यांनी संबंधित कंपनीचे खाते गोठवले. याशिवाय संबंधित कंपनीत असलेल्या संचालकांनी आर्थिक गैरव्यवहार केला असल्याचा ठपका देखील ठेवला. आज या घटनेला एक वर्ष झालं आहे. कंपनीने पैसे बंद केल्यामुळे मासिक सव्वा दोन लाख रुपयांचा हप्ता भरण्याची वेळ आली आहे. मुळात माझा पगार हप्ता भरण्याइतका नक्कीच नाही. त्यामुळे कुटुंब चालवावं की हप्ता भरावा हा प्रश्न माझ्या समोर उभा आहे. माझ्या सारखाच एका वरिष्ठ वाहिनीतील एक कॅमेरामन होता. ज्याने कर्जाच्या हप्त्याला कंटाळून आत्महत्या केली आहे. मी माझ्या गावाकडची जमीन विकली आहे. तरी देखील बँकेचे हप्ते भरु शकलेलो नाही. यामध्ये केवळ महाराष्ट्रातीलच नाही तर देशातील विविध भागातील गुंतवणूकदार आहेत. आज अनेकांवर रस्त्यावर यायची वेळ आली आहे. मोठ्या पगाराची नोकरी असून देखील कर्जाचा हप्ताच त्यापेक्षा मोठा असल्याने जगायचं कसं हा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे.
एका आयटी कंपनीत काम करणारे एक गृहस्थ आपलं नाव न छापण्याच्या अटीवर आपला अनुभव सांगताना म्हणाले की, मी सोशल मीडियात एएस अॅग्री अँन्ड अॅक्वा एलएलपी या कंपनीचा व्हर्टिकल फार्मिंगचा व्हिडीओ पाहिला. त्या व्हिडीओखाली मी माझं मत नोंदवलं. त्यानंतर मला काही दिवसांत त्या कंपनीतून फोन आला आणि आपण अशा व्यवसायासाठी इच्छुक आहात का याची विचारणा करण्यात आली. त्यानंतर मला कंपनीच्या विविध योजना आणि त्यातून चांगल्या प्रकारे मिळणारा परतावा याची स्वप्न दाखवण्यात आली. परंतु मी स्वतः आयटीत काम करत असल्यामुळे खरंच जी आर्थिक स्वप्न संबंधित कंपनीकडून दाखवण्यात आली त्यामध्ये कितपत तथ्य आहे याचा अधिकचा तपशील मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मी कंपनीच्या पुण्यातील बाणेर येथे असलेल्या कार्यालयाला भेट दिली. यावेळी याठिकाणी काम करणारे कर्मचारी संचालक सचिन पाटील, संजय वडथकर यांनी आर्थिक भरभराट कशी होऊ शकते याचे पुरावे सादर केले. जे पुरावे त्यांनी मला दिले त्यामध्ये आतापर्यंत संबंधित कंपनीत माझ्याप्रमाणे ज्यांनी बड्या रकमा गुंतवल्या होत्या, त्यांना कंपनीकडून देण्यात आलेल्या मोठ्या परताव्याचे कागदोपत्री पुरावे सादर केले. यासोबतच त्यांनी मराठीतील विविध वाहिन्यांवर त्यांनी पैसे देऊन केलेल्या कार्यक्रमांचे व्हिडीओ देखील दाखवले.
खरंतर अशा पैसे देऊन जाहिराती करता येतात याची माहिती माझ्यासारख्या व्यक्तीला नव्हती. त्यामुळेच माझा या कंपनीवर आणि त्यांनी दाखवलेल्या स्वप्नांवर विश्वास बसला. त्यानंतर मला असं भासवण्यात आलं की एएस अॅग्री अँन्ड अॅक्वा एलएलपी या कंपनीचा खाजगी बँकांसोबत चांगले आर्थिक व्यवहार असून ते तुम्हांला आम्ही करत असलेल्या प्रकल्प गुंतवणुकीसाठी कर्ज पुरवठा करु शकतात. त्यांनी माझी कर्ज उपलब्ध करुन देणाऱ्या बँकेच्या एका डायरेक्ट सेल्स पार्टनरसोबत ओळख करुन दिली. त्या एजंटने माझ्या मासिक पगाराच्या स्लीपवर कर्ज उपलब्ध करुन दिले. यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे हे करत असताना माझ्या पगाराच्या तुलनेत जवळपास 5 पट अधिक कर्जाची रक्कम उपलब्ध करुन देखील दिली. हे करत असताना त्याने कर्जपुरवठा करणाऱ्या 8 खाजगी बँकांमध्ये माझ्या नावे अर्ज केला आणि त्यामाध्यमातून 8 ही बँकांकडून माझे नावे कर्ज उपलब्ध करुन दिले. हे करत असताना मला स्वतःला कोणत्याही बँकेत जाण्याची गरज निर्माण झाली नाही. कुठल्याही बँकेच्या अर्जावर सही देखील केली नाही. सगळी कागदपत्रे माझ्या मेलआयडीवर डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध झाली.
मुळात एका बँकेतून कर्ज घेण्यासाठी किती अडचणी सर्वसामन्य नागरिकांना निर्माण होतात याची जाणीव मला आहे असं असताना कोणतीही सही न करता तब्बल 8 बँकांनी मला कर्जपुरवठा केला होता. महत्त्वाची बाब अशी आहे की संबंधित एजंटने 8 बँकांना आपण कर्जासाठी अर्ज केल्याचं दाखवलं आणि तीन दिवसात कर्जाची रक्कम खात्यात वर्ग देखील केलं. मुळात असं करता येत नाही कारण ज्यावेळी कर्जदार बँकेकडे कर्जासाठी अर्ज देतो त्यावेळी संबंधित अर्जदाराने किती बँकांकडे कर्जासाठी अर्ज केला आहे किंवा त्याने याआधी कुठून कर्ज घेतले आहे का याबाबतच्या सर्व बाबी संबंधित कर्जदाराच्या सीबील स्कोर्वर स्पष्ट होत असतात. परंतु आमच्या प्रकरणात एएस अॅग्री अँन्ड अॅक्वा एलएनपी आणि खासगी कर्ज देणाऱ्या बँकां यांचे साटेलोटे असल्यामुळे 8 बँकांकडून कर्ज मिळून देखील कुठल्याही प्रकारची चौकशी करण्यात आली नाही. या व्हिडीओमध्ये त्यांनी व्हर्टिकल फार्मिंगची माहिती आणि समाजातील नामवंत नागरिकांनी त्याबाबत दिलेल्या चांगल्या प्रतिक्रिया याबाबत माहिती दिली होती. सदर कंपनी व्हर्टिकल फार्मिंगच्या माध्यमातून हळद पिकवणे, मत्सपालन करणे यासारखे प्रकल्प राबवत होते.
यामध्ये त्यांनी वर्षाला 10 गुंठे जमिनीत 1 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करुन व्हर्टिकल फार्मिंगचा प्रकल्प राबवल्यास प्रती वर्षी 50 लाख रुपये उत्पन्न पुढील सहा वर्षांसाठी देण्यात येईल असं आश्वासन देण्यात आलं. या उत्पन्नाची रक्कम वार्षिक न देता प्रती महिना विभागून देण्यात येईल असं आश्वासन देण्यात आलं होतं किंबहुना तसा करार करण्यात आला होता. या करारावर विश्वास ठेवून मी माझ्याजवळचे शिल्लक पैसे तसेच वडिलांच्या निवृत्तीची एक रक्कमी आलेली फंडाची रक्कम या प्रकल्पासाठी लावली. याप्रकल्पात पैसे कमी पडत असल्यामुळे नातेवाईकांकडून देखील काही लाख रुपये गोळा केले. हे सर्व करण्याला कारण असे होते की या कंपनीच्यामाध्यमातून 1 कोटी रुपये गुंतवण्यापूर्वी मी सुरुवातीला 30 लाख रुपयांची रक्कम या प्रकल्पात गुंतवली होती. त्याचे वेळेवर परतावे देखील मला मिळाले होते म्हणूनच मी अधिकचे धाडस करत 1 कोटी रुपये गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला. खरंतर माझा मासिक पगार हा 75 हजार रुपये आहे. त्यामुळे 1 कोटी रुपये कर्ज इतक्या पगारावर मिळणे अशक्यप्राय आहे.
खरी फसवणूक तर आमची याच ठिकाणी झाली, कारण कंपनीकडून मोठे फायदे दाखवताना मोठ्या कर्जाची रक्कम देखील त्यांच्याकडूनच उपलब्ध करुन दिली जाईल याचं आश्वासन देण्यात आलं. ज्यावेळी मी आणि संबंधित कंपनीने कर्ज प्रक्रिया सुरु केली त्यावेळी माझ्या लक्षात आलं की संबंधित कंपनीने खाजगी कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांकडून आम्हाला कमी पगार असून देखील कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचं आश्वासन दिलं. ज्यावेळी कर्जाच्या हप्त्तयांचा विषय आला त्यावेळी मासिक आम्हाला जी परताव्याची रक्कम देण्यात येणार आहे ती रक्कम कर्जाच्या हफ्त्यापेक्षा जास्त असल्यामुळे आम्ही अड़चणीत येणार नाही याची खात्री एएस अॅग्री या कंपनीच्यावतीने देण्यात आली. मुळात आधी आम्ही या कंपनीत पैसे गुंतवून त्याचे व्यवस्थित परतावे घेतल्यामुळे मोठ्या विश्वासाने 2 कोटी रुपये गुंतवण्याचे धाडस केले आणि त्याचा परिणाम पुढील काही महिन्यात आम्हांला दिसू लागला. कर्जाची मोठी रक्कम पाहिल्यानंतर वडिलांचं काळजीकरुन निधन झालं. कुंटुब पूर्णपणे उद्वस्थ होण्याच्या वाटेवर आहे.
सीजीएसटी विभागाचं काय म्हणणं आहे?
याबाबत बोलताना सीजीएसटी विभागाचे भिवंडी विभागाचे कमिशनर सुमित कुमार म्हणाले की, संबंधित कंपनी शेतीशी संबंधित व्यवसाय करत आहे. केवळ शेती करत असते तर विषय वेगळा होता मात्र ज्यावेळी आम्ही संबंधित कंपनीची माहिती घेतली त्यावेळी त्यांचे शेती संबंधित अनेक व्यवसाय असल्याचं समोर आलं. ज्यावेळी यांनी गुंतवणूकदारांकडून रक्कमा घेतल्या त्या जवळपास 292 कोटींच्या आहेत. त्याचा वस्तू आणि सेवा कर याचा विचार केला तर तो तब्बल 78 कोटींचा असल्याचं आमच्या निदर्शनास आलं आहे. कंपनीचं म्हणणं होतं की पॉलीहाऊससाठी वस्तू व सेवा कर लागत नाही. परंतु ही स्थावर मालमत्ता आहे असं आमचं म्हणणं आहे. त्यामुळे याला वस्तू व सेवा कर लागू आहे. सध्या या प्रकरणाची कोर्टात केस सुरु आहे.
एबीपी माझाला मिळालेल्या सूत्रांच्या माहितीनुसार या संपूर्ण प्रकरणी संबंधित कंपनीकडे तब्बल 500 कोटी रुपये आले होते आणि या संबंधित कंपनीने 100 कोटी रुपयांची कर चुकवेगिरी केली आहे. शिवाय संबंधित कंपनीने शेतीच्या नावाखाली अनेक व्यवसाय देखील केले आहेत. ज्याला कर माफी नाही. या प्रकरणाची सध्या प्रत्येक बाब सीजीएसटी विभाग तपासून घेत आहे. सध्या प्रशांत झाडे हे केवळ लोकांची दिशाभूल करण्यात काम करत आहेत. शासनाचा मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडवण्याचं काम त्यांच्या कंपनीच्या वतीने झालं आहे.
गुंतवणूकदारांची लक्षणीय संख्या
एएस अॅग्री अँन्ड अॅक्वा एएलपी कंपनीच्या माध्यमातून फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. सध्या या सर्व गुंतवणूकदारांनी एकत्र येऊन जो ग्रुप तयार केला आहे. त्यामध्ये आज घडीला तब्बल 557 जणांनी आपली फसवणूक झाली असल्याची माहिती दिली आहे. कंपनीतील गुंतवणूक दारांच्या माहितीनुसार तब्बल 4 हजार 500 थेट गुंतवणूक करणारे गुंतवणूकदार या घोटाळ्यात अडकले आहेत. सध्या त्यांना कुंटूब चालवावं की बँकेकडून करण्यात येणारी नाहक बदनामी कशी थांबवावी हा प्रश्न पडला आहे. तसेच वारंवार कर्जाचे हफ्ते भरण्यासाठी करण्यात येणारी जबरदस्ती यामुळे त्रस्त असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
कंपनीच्या उपाध्यक्षांचं म्हणणं काय आहे?
कंपनीचे उपाध्यक्ष प्रशांत झाडे यांनी नुकताच सर्व गुंतवणूकदारांसाठी सोशल मीडियात एक व्हिडीओ व्हायरल केला आहे. त्यामध्ये त्यांनी कबूल केलं आहे की संबंधित कंपनीमध्ये माझ्या प्रचंड चुका झाल्या आहेत. काही व्यक्तींच्या चुकीच्या सल्ल्यामुळे आज कंपनीवर ही वेळ आली आहे. मला सर्वांचे पैसे द्यायचे आहेत परंतु कंपनीचे खाते सील केल्यामुळे पैसे देणे शक्य होत नाही. कंपनीची प्रगती व्हावी यासाठी मी प्रयत्न करत होतो. परंतु सहकार्यानी कायदेशीर बाबींकडे लक्ष न दिल्यामुळे आज कंपनी अडचणीत आली आहे.
एबीपी माझाच्या टीमने या संपूर्ण प्रकरणी झाडे यांच्याशी संपर्क साधण्याच प्रयत्न केला. परंतु त्यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. किंबहुना त्यांची ठाणे, पुणे, नाशिक आणि नागपूर येथे असलेली कार्यालये बंद असल्याचं समोर आलं आहे. सध्या अनेक गुंतवणूकदार त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु त्यांच्याशी कुठलाही संपर्क होत नसल्याचं गुंतवणूकदारांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे आता संपर्क करायचा तरी कुणाला हा प्रश्न सर्वांसमोर उभा आहे. सध्या डोक्यावर असलेला कर्जाचा डोंगर पाहता सर्वच जण हतबल असल्याचं समोर आलं आहे.
बँका दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर?
सध्या अष्टविनायक इन्व्हेस्टमेंट कंपनी असो किंवा ए एस अॅग्री अॅन्ड अँक्वा एलएलपी कंपनी असो ही केवळ प्राथमिक उदाहरणं आहेत परंतु कोरोना नंतरच्या कालावधीत मल्टिबँकिंगची शिकार झालेल्या नागरिकांची मोठी संख्या राज्यात किंबहूना देशात आहे. याचा थेट फटका आता बँकांना देखील बसणार आहे कारण एकाच व्यक्तीने एकाचवेळी सात ते आठ बँकांकडून घेतलेलं कर्ज तो नक्कीच फेडू शकत नाही. आणि याचा थेट फटका बँकांना होताना पाहिला मिळत आहे .
याबाबत बोलताना बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ देविदास तुळजापूरकर म्हणाले की, ग्राहक अमिषाला बळी पडतात. बिगर बँकिंग संस्था सामान्य नागरिकांना गंडवतात. धक्कादायक बाब म्हणजे रिझर्व्ह बँक यात बघ्याची भूमिका घेत आहे हे दुर्दैवी आहे. सरकार देखील त्याला अटकाव घालू शकत नाही कारण हितसंबंध अडवे येतात. सध्या बँकांकडून लोकांच्या असहाय्यतेचा फायदा घेण्यात येत आहे.
एएस अॅग्री अॅन्ड अँक्वा आणि अष्टविनायक इन्व्हेसमेंट कंपनीच्या माध्यमातून मल्टिबँकिंगच्या कचाट्यात सापडलेल्या कर्जदारांना बँकेचे हफ्ते भरणं सध्या अशक्य झालं आहे. कारण त्यांच्या पगाराच्या पाचपटीपेक्षा जास्त कर्जाचे हफ्ते आहेत त्यामुळे त्यांची शासनाकडे मागणी आहे की त्यांनी याप्रकरणात मध्यस्थी करत जोपर्यंत या कंपन्यांचे पैसे मोकळे होत नाहीत तोपर्यंत कर्जाचे हफ्ते घेऊ नये यासाठी बँकांना आदेश द्यावेत. अन्यथा अनेकांवर आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही.
(या लेखात व्यक्त झालेली मते लेखकाची स्वतःची आहेत. त्याच्याशी एबीपी माझा, abpmajha.com किंवा एबीपी नेटवर्क सहमत असतील असं नाही)
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
