Lok Sabha 2024: विरोधी पक्षांसाठी काँग्रेस जागांचा त्याग करण्यास तयार होईल?
मुंबई: आगामी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा कोणत्याही परिस्थितीत पराभव करून, नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदावरून पायउतार करण्याचे मनसुबे विरोधी पक्षांनी आखलेले आहेत. नरेंद्र मोदींचा पराभव करण्यासाठी सर्व विरोधी पक्ष एकत्र येण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममती बॅनर्जी, बीआरएसचे के. चंद्रशेखर राव आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी कंबर कसलीय. नितीश कुमार यांनी विरोधी पक्षनेत्यांच्या भेटीही घेतल्या आणि विरोधी पक्ष एकत्र यावेत म्हणून 12 जून रोजी एक बैठकही बोलावली होती. परंतु काँग्रेस नेते राहुल गांधींसह अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी बैठकीला उपस्थित राहाणार नसल्याने ती बैठक रद्द करण्यात आली होती, आता ती बैठक 23 जून रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. आणि या बैठकीत काँग्रेसची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. त्यामुळेच या लेखाचे शीर्षक असे द्यावे लागले आहे.
23 जून रोजी होणाऱ्या या बैठकीत राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यावर मोठी जबाबदारी सोपवली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या बैठकीत सर्व विरोधी पक्षांसाठी एक किमान समान कार्यक्रम तयार करण्याची योजना आखण्यात येणार असून या समितीच्या अध्यक्षपदी शरद पवारांची नेमणूक केली जाणार आहे.
पाटण्यात होणाऱ्या बैठकीत लगेचच विरोधी पक्षाची आघाडी स्थापन केली जाणार नाही. तसेच या बैठकीत जागा वाटपाचीही चर्चा केली जाणार नाही. ही बैठक फक्त सर्व विरोधी पक्ष एकत्र कसे येतील आणि त्यासाठी काय करायला लागेल यावर चर्चा करण्यासाठी होणार आहे. सर्व विरोधी पक्ष भाजपविरोधात एकत्र येण्यास तयार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दाखवून देण्यासाठीच या बैठकीचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. विरोधी पक्षांनी एकत्र कसे यावे, यासाठी या बैठकीत सखोल चर्चा केली जाणार असून एकदा हा निर्णय झाला की नंतर जागा वाटपासाठी आणखी एक समिती तयार केली जाणार असल्याचे समजते.
बैठकीबाबत एका ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्याशी चर्चा केली असता त्यांनी सांगितले, त्या बैठकीत काँग्रेस यूपीए अंतर्गत सर्व विरोधी पक्षांनी निवडणूक लढवावी असा प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो. मात्र प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसच्या या मागणीला कसा पाठिंबा देतात त्यावरच पुढील रणनीती अवलंबून असणार आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढण्यास ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव आणि डावे पक्ष लगेचच तयार होतील असे वाटत नाही. दुसरीकडे अरविंद केजरीवाल आणि के. चंद्रशेखर राव यांना तर काँग्रेस सोबतच नको असल्याने त्यांनी 23 जूनच्या बैठकीत न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे 12 जूनप्रमाणेच 23 जूनच्या बैठकीवरही काही विरोधी पक्ष नेत्यांचा बहिष्कार असल्याचे दिसत आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मात्र या बैठकीला जाणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
नितीश कुमार सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करीत असले तरी काही राज्यातील स्थानिक राजकीय पक्षाच्या नेत्यांचा काँग्रेसला विरोध आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवलो तर राज्यात काँग्रेस वाढेल आणि इतकी वर्ष खपून तयार केलेल्या आपल्या पक्षाला नुकसान होईल. या पक्षांची राज्यांमध्ये काँग्रेस आणि भाजप या दोघांसोबत लढाई आहे. राज्यामध्ये काँग्रेसलाच चितपट करून हे प्रादेशिक पक्ष पुढे आलेले आहेत. त्यामुळे मोदींचा पराभव करताना पुन्हा काँग्रेसला वर येऊ द्यायचे का असा प्रश्न या नेत्यांच्या मनात उद्भवू लागला आहे. विरोधी पक्ष विशेषतः प्रादेशिक पक्षाना मोदींचा पराभव करण्यासाठी काँग्रेसने बलिदान द्यावे असे वाटत आहे. त्यामुळेच 23 जूनच्या बैठकीत काय होते याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलेले आहे. काँग्रेस विरोधकांच ऐकून कितपत नमतेपणा घेते यावरच विरोधी पक्षांची एकी अवलंबून आहे. काँग्रेस निर्णय घेण्यात खूप वेळ लावते असे राष्ट्रवादीच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने 2014 च्या महाराष्ट्रातील निवडणुकांचा दाखला देत सांगितले. भाजप-शिवसेना युती तुटल्यानंतर लगेचच राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसनेही तेव्हा आघाडी संपुष्टात आणली होती. काँग्रेसने नेहमीप्रमाणे झुकण्यास नकार दिला तर मात्र या विरोधी एकतेचे काही खरे नाही.
एके काळी संपूर्ण देशावर राज्य करणारी काँग्रेस आता दोन-चार राज्यांपुरतीच उरलेली आहे. हिमाचल आणि कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड विजय मिळवून सत्ता स्थापन केलेली असल्याने काँग्रेस अत्यंत जोशात आहे. कुठल्याही अन्य पक्षाच्या कुबड्या न घेता स्वबळावर आपण भाजपचा पराभव करू शकतो हा विश्वास काँग्रेस नेते आणि कार्यकर्त्यांना हिमाचल आणि कर्नाटकच्या विजयाने दिलेला आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील 48 पैकी 27 ते 28 जागांवर काँग्रेस नेते दावा सांगणार असल्याचे सांगितले जात आहे. महाराष्ट्रासारखीच परिस्थिती अन्य राज्यांमध्येही होऊ शकते आणि त्याचा परिणाम निश्चितच विरोधी पक्षांच्या एकतेवर होऊ शकतो. हिमाचल आणि कर्नाटकच्या विजयामुळे पुन्हा एकदा राहुल गांधी यांना पंतप्रधान बनवण्याचे स्वप्न काँग्रेस नेते पाहू लागलेत आणि यासाठी त्यांना संपूर्ण देशात जास्तीत जास्त खासदार निवडून आणायचे आहेत.
मात्र विरोधी पक्ष नेते काँग्रेसला भाजपविरोधात फक्त त्याच 200 जागांवर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगण्याची शक्यता आहे जेथे भाजप आणि काँग्रेसमध्ये थेट लढत आहे. ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव आणि केसीआर यांचे म्हणणे आहे की, ज्या राज्यात जो पक्ष ताकदवान आहे त्यानेच मुख्यतः लढावे आणि अन्य पक्षांनी त्यांना समर्थन द्यावे. आणि काँग्रेस या गोष्टीला तयार होईल असे वाटत नाही. कारण असे झाले तर राहुल गांधींना पंतप्रधानपदी बसवणे कठीण होईल. उत्तर प्रदेशमध्ये अखिलेश यादव, पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी, दिल्ली, तामिळनाडू, झारखंड, पंजाब, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा आणि ओडिसामध्ये तेथील प्रादेशिक पक्षाची ताकद प्रचंड आहे आणि त्यामुळे त्यांनाच त्या राज्यात प्राथमिकता दिली पाहिजे असे ममता बॅनर्जी आणि अखिलेश यादव यांचे म्हणणे आहे. मात्र ज्यांना आपल्या कोट्यातील जागा काँग्रेसला द्यायच्या आहेत त्यांनी द्याव्यात असाही काही नेत्यांचा सूर आहे.
मात्र वर उल्लेख झालेल्या २०० जागांचा अभ्यास केला तर 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत या 200 पैकी भाजपने 178 जागा जिंकल्या होत्या तर काँग्रेसला फक्त 16 जागांवर विजय मिळाला होता तर सहा जागा अन्य पक्षांना मिळाल्या होत्या. 2014 चा विचार केला तर तेव्हा भाजपने या 200 जागांपैकी 168 जागा जिंकल्या होत्या तर काँग्रेसला 25 जागा मिळाल्या होत्या. तर सात जागा अन्य पक्षांनी जिंकल्या होत्या. त्यामुळेच थेट लढाई असली तरी काँग्रेस गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हरलेली असल्याने यावेळी अन्य पक्षांचे समर्थन मिळूनही आपण या 200 पैकी 150 च्या वर जागा जिंकू असा विश्वास काँग्रेस नेत्यांना नाही. त्यामुळेच संपूर्ण देशात जास्तीत जास्त जागा लढवण्यावर काँग्रेसचा भर आहे.
काँग्रेस आणि भाजपमध्ये होणाऱ्या थेट लढती या मध्य प्रदेश (29), कर्नाटक (28), गुजरात (26), राजस्थान (25), छत्तीसगड (11), आसाम (14), हरियाणा (11), हिमाचल (4), उत्तराखंड (5), गोवा (2), अरुणाचल प्रदेश(2), मणिपूर (2), चंदीगड (1), अंदमान निकोबार (1) आणि लडाख (1) अशा 162 जागा आहेत. तर उर्वरित 38 जागा या अशा राज्यांमध्ये आहेत जेथे प्रादेशिक पक्ष मजबूत आहे आणि सत्तेवर आहे. मात्र तेथेही काही जागांवर काँग्रेस आणि भाजपमध्ये थेट लढत आहे. आणि या जागा आहेत पंजाबमध्ये 4, महाराष्ट्रात 14, बिहारमध्ये 4, तेलंगणामध्ये 6 आणि 5 जागा या आंध्र प्रदेश आणि केरळमधील आहेत.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगणा आणि मिझोरममध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. या राज्यांमध्ये निवडणुकीनंतर जे निकाल लागतील त्यावरही विरोधी पक्षांची एकी अवलंबून असणार आहे. जर काँग्रेसने कर्नाटक आणि हिमाचलप्रमाणे स्वबळावर या राज्यांमध्ये सत्ता स्थापन केली तर मात्र ते विरोधी पक्षांचे ऐकणार नाही आणि जागांचा त्याग करणार नाही हे नक्की आहे. आणि जर काँग्रेसचा पराभव झाला तर मात्र प्रादेशिक पक्ष जे सांगतील ते काँग्रेसला ऐकावे लागणार आहे. आणि यासाठी काँग्रेस नेते विशेषतः राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तयार होतील असे वाटत नाही.
एकूणच 23 जूनची विरोधी पक्षांची बैठक म्हणजे भाजपविरोधी आघाडी अस्तित्वात आली असे म्हणणे सध्या तरी अवघड आहे. आणि त्यामागचे कारण ही सर्व पार्श्वभूमी आहे. 23 जूनच्या बैठकीनंतर प्रत्येक दोन महिन्यांनी सर्व विरोधी पक्षांची देशाच्या विविध राज्यांमध्ये बैठक घेतली जाणार आहे. पुढील बैठक काँग्रेस शासित राज्यात घेतली जाणार असल्याचे समजते. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यत विरोधी पक्षांची ही आघाडी कायम राहिली तरच भाजपपुढे आव्हान निर्माण होऊ शकते. अन्यथा 2019 मध्ये ज्याप्रमाणे अनेक नेते भाजपविरोधात अगोदर एकत्र आले आणि नंतर त्यांनी वेगवेगळ्या वाटा पकडल्या तसे यावेळीही झाले तर मोदींचा झंझावात रोखणे काँग्रेस आणि केवळ काही नेत्यांच्या पक्षांना शक्य होणार नाही हे नक्की.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
