BLOG | पिरियड प्रॉडक्ट बिल आपल्याकडे कधी?

सर्व वयोगटातील महिलांना मासिक पाळीशी संबंधित सॅनिटरी उत्पादने मोफत उपलब्ध करुन देणारा स्कॉटलंड हा जगातील पहिला देश बनला आहे. तशा स्वरूपाचा कायदा ह्या देशात पारित करण्यात आला आहे.

>> संतोष आंधळे

महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने मासिक पाळी हा विषय महत्त्वाचा असला तरी त्यावर आजही या विषयांवर आपल्याकडे काही ठराविक मंडळी सोडली तर फारसे कुणी बोलताना दिसत नाही. अनेक वेळा हा विषय कॅम्पेनपर्यंत सीमित राहतो. खरंतर महिलांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा घटक असणाऱ्या मासिक पाळीबद्दल आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात उदासीनता पाहावयास मिळते. केवळ सॅनिटरी पॅड न वापरल्यामुळे आजही अनेक महिलांच्या आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होत आहे, प्रश्न माहिती असूनही केवळ दुर्लक्ष करून कितीतरी महिला आयुष्य ढकलत जगत आहे. मासिक पाळीमुळे होणारी महिलांची कुचंबणा जाणून घेण्यात आणि महिलांना सांगण्यात रस नसतो. जाऊ दे ते काही महत्त्वाचं नाही, असे सांगून या प्रश्नाला बगल दिली जाते. अनेक महिलांना आजच्या घडीला नॅपकिन मिळत नाही, त्या मासिक पाळी दरम्यान कापडाचा वापर करतात त्यामुळे जंतूसंसर्ग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे देशातील प्रत्येक महिलेला 'पॅड' मासिक पाळी काळात मिळालेच पाहिजे यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज असून यासाठी लागणार खर्च अनेक खाजगी कंपन्यांच्या 'सीएसआर' (सामाजिक दायित्व) मधून उभा केला जाऊ शकतो.

काही दिवसापूर्वी सर्व वयोगटातील महिलांना मासिक पाळीशी संबंधित सॅनिटरी उत्पादने मोफत उपलब्ध करुन देणारा स्कॉटलंड हा जगातील पहिला देश बनला आहे. तशा स्वरूपाचा कायदा ह्या देशात पारित करण्यात आला आहे. ‘पिरियड प्रॉडक्ट्स (मोफत तरतूद) (स्कॉटलंड) ऍक्ट ' नावानं हे विधेयक संसदेत मांडलं होतं. स्कॉटिश पार्लमेंटने यासंदर्भातील पिरियड प्रोडक्ट बिल बिनविरोध मंजूर केले आहे.. यामुळे आता शाळा, विद्यापीठे आणि इतर सर्व सार्वजनिक ठिकाणी मासिक पाळीसंबंधित उत्पादने मोफत उपलब्ध करण्यात येतील. आजही आपल्याकडे महिलांच्या आरोग्याचे प्रश्न मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्षित आहे. ग्रामीण आणि शहरात दोन्ही ठिकाणी आजही महिलांच्या आरोग्य म्हटले की दुय्य्म स्थान घरामध्ये दिले जाते. अनेक ठिकाणी देशात पुरुष एखादा आजरी पडला तर त्याच्या उपचारासाठी अनेक ठिकाणी नेले जाते, खर्च केला जातो मात्र महिलांच्या उपचाराचा प्रश्न ज्यावेळी निर्माण होतो त्यावेळी काचकूच केली जाते हे वास्तव नाकारता येणार नाही. खरंतर एक महिला संपूर्ण घराची जबाबदारी घेत असते मात्र तिच्या आरोग्याकडे अनेकवेळा लक्ष दिले जात नाही. आज ज्यावेळी स्कॉटलँडमध्ये हा कायदा समंत केला गेला त्याआधी त्याठिकाणी 'पिरियड पॉवर्टी' चळवळ सुरु करण्यात आली होती. त्याचेच हे फळ असल्याचे म्हटले जाते. पिरियड पॉवर्टी म्हणजे ज्या महिलांना मासिक पाळी काळात नॅपकिन घेणे परवडत नाही. त्या महिला या नॅपकिन मिळण्यापासून दूर राहू नये याकरिता ही चळवळ चालू करण्यात आली होती.

सामाजिक कार्यकर्त्या मुमताज शेख यांच्या मते सॅनिटरी नॅपकिनचा प्रश्न केवळ ग्रामीण भागातच नाही तर शहरी भागातील मोठ्या झोपडपट्ट्यामध्ये भेडसावत आहे. आजही अनेक शहरी भागातील महिलांना पॅड घेणे परवडत नाही. आजही आपल्याला सॅनिटरी नॅपकिनवरील जी एस टी कमी करण्याकरिता आंदोलन करावे लागत आहे. फक्त पॅडमॅन चित्रपट बघून चालणार नाही. ज्या पद्धतीने स्कॉटलंड सरकारने हा निर्णय घेतला ह्यावरून त्या देशातील शासन महिलांच्या प्रश्नांवरती किती संवेदशील आहे हे दिसून येते. आपल्याकडे अनेक वेळ महिला सक्षमीकरणाच्या गप्पा मारल्या जातात, महिला सामान अधिकार मिळाला पाहिजे यावर चर्चा होताना आपण नेहिमीच पाहतो. मात्र महिलांच्या आरोग्यच्या दृष्टीने अत्यंत्य महत्त्वाच्याअसणाऱ्या मासिक पाळीच्या प्रश्नाकडे सोयीस्कर डोळेझाक करतो. हे अत्यंत विदारक चित्र शहरात, ग्रामीण भागात आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आजही महिला पुरेशी प्रसाधनगृहे नाहीत. कशा पद्धतीने महिलांनी आपल्या आरोग्याची काळजी घ्यायची. शासनाने हा विषय गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे. महिला बचत गटांना पॅड बनविण्याचे काम दिले आहे तर त्याची गुणवत्ता आणखी कशी चांगल्या पद्धीत्ने करता येईल आणि त्याचे मार्केटिंग केले गेले पाहिजे याची जबाबदारी शासनाने उचलली पाहिजे."

मोनिका लेनन यांनी गेल्या वर्षी स्कॉटलंडच्या पार्लमेंटमध्ये हे बिल मांडले होते. या बिलाच्या बिनविरोध मंजुरीनंतर त्यांनी हा महिलांच्या चळवळीचा विजय असल्याची भावना व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या की, "स्कॉटलंडचा हा निर्णय जगासाठी दिशादर्शक ठरु शकतो. मासिक पाळीसंबंधित उत्पादने मोफत उपलब्ध करता येऊ शकतात असा संदेश जगाला मिळेल." महिलांच्या आरोग्याच्या प्रश्नात काम करणाऱ्या क्षितिज संस्थेच्या संस्थापिका स्नेहल चौधरी सांगतात की, " स्कॉटलँड देशाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. आपल्या देशातही अशा पद्धतीचा निर्णय घेणे शक्य आहे. कारण सॅनिटरी पॅड ही मजेची गोष्ट नाही तर ती महिलांच्या आरोग्याशी निगडित महत्त्वाची गरज आहे. आपल्याकडे राज्यात काही वर्षांपूर्वी अस्मिता योजने अंतर्गत 5 रुपयात 8 पॅड दिले जात होते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यात आली होती. पॅड बनवण्याचे काम काही बचत गाताना देण्यात आले होते त्यामुळे त्यांनाही चार पैसे मिळत होते. मात्र कालांतराने बचत गटांना येणार फंड येणे थांबले. तर या या महिलांना जी पॅडची मागणी होती ती मोठ्या प्रमाणात कमी झाली. तसेच जो कच्चा मला पॅड बनवण्याकरिता लागत होते तेही व्यवस्थित मिळत नाही. त्यामुळे या कामात अडसर निर्माण झाला आहे. आजही राज्यात मोठ्या प्रमाणात जवळपास 60 टक्के महिला पॅड न वापरता कापडाचा वापर करत आहे. त्यामुळे जंतुसंसर्गाचा त्रास होऊ शकतो. अनेक मुली मासिक पाळीच्या दरम्यान शाळेत जात नाही हे वास्तव ओळखण्याची गरज आहे. मजूर महिलांच्या आरोग्याचा प्रश्न बिकट झाला आहे. त्यामुळे शासनाला विनंती आहे की त्यांनी किमान राज्यातील सर्व महिलांना किमान ज्यांना हवे आहे त्यांना सॅनिटरी नॅपकिन मोफत दिले पाहिजे. एक सॅनिटरी पॅड बनवायला 75 पैसे इतका खर्च येतो. शासनाने सामाजिक संस्था आणि बचत गटाला सोबत घेऊन हे काम करायलाच हवे."

स्कॉटलंडमधील महिलांच्या अधिकारासाठी लढणाऱ्या संघटनांनी तसेच अनेक मान्यवरांनी या नव्या कायद्याचे स्वागत केले आहे. जगभरातील अनेक महिला संघटनांनी या निर्णयावर समाधान व्यक्त केलं असून स्कॉटलंडच्या या निर्णयाचे अनुकरण जगातील सर्व देशांनी करावे अशी आशा व्यक्त केली आहे. आपल्याकडेही आजही अनेक महिला मासिक पाळीच्या काळात होणार रक्तस्त्राव थांबवण्यासाठी कापड, राख आणि भुसाचा वापर करताना आढळत आहेत. यामुळे बहुतेक स्त्रियांना अनेक आजरांना सामोरे जावे लागते. तर काही महिलांना आजही ' त्या ' चार दिवसात वाळीत टाकल्याची वागणूक दिली जाते. भारतातातील बहुतांश महिलांना आज नॅपकिन मिळत नाही, मात्र तरीही आपल्याकडे जितक्या गांभीर्याने पहिले गांभीर्याने पहिले जात नाही. राजकारणात महिला मोठ्या प्रमाणात येऊ लागल्या आहेत, त्यांनी हा विषय लावून धरणे अपेक्षित आहे. भारतातील प्रत्येक महिलेला सॅनिटरी नॅपकिन करण्यासाठी आपल्या देशात मोठी लोकचळवळ उभारण्याची गरज आहे. आपल्याकडे दोन वर्षांपूर्वी सॅनिटरी पॅड च्या बसविण्यात आल्या मात्र त्या कालांतराने बंद पडल्या कुणी त्यांच्याकडे आता लक्षही देत नाही.

महाराष्ट्र महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा विजया रहाटकर यानीही स्कॉटलँड देशाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांनी सांगितले की, "मला जेथे शक्य होईल त्या ठिकाणी मी या विषयवार बोलेन आणि आपल्याकडे गरजू महिलांना सॅनिटरी पॅड कसे मिळतील यांची काळजी घेतलीच पाहिजे. केंद्र सरकार सुद्धा या विषयवार काम करीत आहे. मासिक पाळी आणि महिलांचे आरोग्य यावर जनजागृती होणे गरजेचे आहे."

आपल्याकडे महिलांच्या मासिक पाळीच्या विषयी जनजागृती करण्यात आली होती. मात्र ह्या विषयवार शाश्वत विकास होणे गरजेचे आहे. महिलांच्या आरोग्याच्या या प्रश्नांची तड लावणे गरजेचे आहे. काही सामाजिक संस्था या विषयवार काम करीत आहेत मात्र त्यांचे प्रयत्न अपुरे पडत आहेत. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकाने या विषयात लक्ष घालून योग्य ते पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. सरकारतर्फे यापूर्वीही या विषयांवर काम झाले आहे मात्र त्यात अजून काम करण्याची गरज आहे. आरोग्यदायी भारताचे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल तर महिलांच्या आरोग्याचे प्रश्न प्राथमिकतेने सोडवणे गरजेचे आहे.