लेखकाच्या टॉप स्टोरीज

डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्येचा खटला दोन-तीन महिन्यांत संपवणार, सीबीआयची हायकोर्टात ग्वाही

राखी सावंतचा पती आदिल खान दुर्रानी चौकशीसाठी पोलीस ठाण्यात हजर; अभिनेत्रीने दाखल केली तक्रार

पादचाऱ्यांसाठी फूटपाथ चालण्यायोग्य असल्याची खात्री करा, मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश

PNB बँक घोटाळ्यातील एकमेव महिला आरोपीला पाच वर्षांनी जामीन मंजूर

महाराष्ट्र एटीएसकडून PFI प्रकरणात आरोपपत्र दाखल, देशविरोधी कारवाया केल्याचा आरोप

उपराष्ट्रपती आणि केंद्रीय कायदा मंत्र्यांना घटनात्मकपदावर राहण्यापासून मज्जाव करा, हायकोर्टात याचिका

तपासात हस्तक्षेप करण्याचा आरोपींना अधिकार नाही; गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपींची याचिका हायकोर्टानं फेटाळली

फुलेंचं राष्ट्रीय स्मारक उभारण्यावर राज्य सरकार ठाम, 24 फेब्रुवारीला होणार सुनावणी

साप, विंचू दंशाच्या विम्याची व्याप्ती वाढवण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

हल्ली कुठल्याही मुद्यावर जनहित याचिका दाखल होतेय : प्राभारी मुख्य न्यायमूर्ती

शिवडी महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाचा नवनीत राणांना दणका; कोर्टाकडून वडील हरभजन सिंह फरार म्हणून घोषित

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणाचा CBI तपास पूर्ण; अहवाल दिल्ली मुख्यालयात सादर

Worli SRA Scam Kishori Pednekar : वरळी एसआरए कथित घोटाळा प्रकरणात पेडणेकरांना दिलासा

पदवीधर मतदारसंघात केवळ मतदानाच्या दिवशीच मद्यविक्री दुकाने बंद राहणार, पाच दिवस बंद ठेवण्याचे राज्य सरकारचे आदेश हायकोर्टाकडून रद्द

आरे कारशेडमधील मर्यादेपेक्षा जास्त वृक्षतोडीला हायकोर्टात आव्हान

Dadar Fire : 42 व्या मजल्याला लागली आग, पण लिफ्टच बंद... साहसी जवान 42 मजले चढून गेले अन् विझवली आग

मुंबई ते लोणावळा 'थार'चा थरार; प्रजासत्ताक दिनानिमित्त रॅलीचं आयोजन; पाहा फोटो

ई-एससीआर ही काळाची गरज, नाना पालखीवाला यांच्या 18व्या स्मृती व्याख्यानमालेत सरन्यायाधीशांची कबुली

मुंबई सत्र न्यायालयानं वॉरंट जारी करताच विधानसभा अध्यक्षांसह मंत्र्यांची तातडीनं कोर्टापुढे हजेरी!

मुंबई उच्च न्यायालयाचा रॅपिडोला दणका! विनापरवाना कुणालाही राज्यात अश्याप्रकारची सेवा देण्याचा अधिकार नाही

आयसीआयसीआय बँक व्हिडीओकॉन लोन घोटाळा प्रकरणी वेणूगोपाल धूत यांना हायकोर्टाचा दिलासा, तात्काळ सुटका करण्याचे निर्देश

वागळे इस्टेटमधील एफआयआर वगळता आनंद परांजपेंविरोधातील इतर गुन्ह्यातील तपास बंद करणार - ठाणे पोलिस

लोकसंख्या वाढली म्हणून प्रभाग संख्या किंवा रचना बदलण्याची गरज नाही, राज्य सरकारकडून कोर्टात युक्तिवाद