Anil Ambani Case : अनिल अंबानी यांच्याविरोधात 20 फेब्रुवारीपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करु नका, हायकोर्टाचे आयकर विभागाला निर्देश
Anil Ambani Case : अनिल अंबानींना मुंबई उच्च न्यायालयाचा अंतरिम दिलासा कायम20 फेब्रुवारीपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे प्राप्तिकर विभागाला निर्देशपुढील सुनावणीस देशाच्या ॲटर्नी जनरल यांना हायकोर्टात हजर राहण्याचे निर्देश
Anil Ambani Case : रिलायन्स (एडीए) समुहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी (Anil Ambani) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) दिलेला अंतरिम दिलासा कायम ठेवला आहे. अनिल अंबानी यांच्याविरुद्ध पाठवलेल्या नोटीसवर 20 फेब्रुवारीपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश आयकर विभागाला (Income Tax) दिले आहेत. तसेच या याचिकेतून अंबानी यांनी साल 2015 च्या कायद्यालाच आव्हान दिलेलं असल्याने पुढील सुनवणीस देशाचे ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांना कोर्टापुढे हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. आपल्या स्विस बँकेतील खात्यात (Swiss Bank Account) 814 कोटींच्या ठेवी दडवून ठेवत 420 कोटींची कर चुकवेगिरी केल्याच्या आरोपाखाली आयकर विभागाने अनिल अंबानींना 8 ऑगस्ट 2022 रोजी नोटीस पाठवली होती. मात्र कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी दहा वर्षांपूर्वी झालेल्या व्यवहारांबाबत ही नोटीस कशी पाठवता येईल, असा दावा करत अंबानींनी त्याला हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. या याचिकेवर सोमवारी (9 जानेवारी) न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस.जी. डिगे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
आयकर विभागाच्या नोटीसला अनिल अंबानी यांचं आव्हान
या नोटीशीत आयकर विभागाने आरोप केलाय की, परदेशातील बँकेत लपवून ठेवलेल्या या संपत्तीची माहिती जाणूनबूजन भारतीय प्राप्तीकर खात्याला दिली नाही. त्यामुळे ब्लॅक मनी संदर्भातील कायद्याच्या कलम 50 आणि 51 अनिल अंबानी यांच्यावर कारवाई का करण्यात येऊ नये?, ज्यात दोषी आढळल्यास 10 वर्षांची कैदही होऊ शकते. अशी विचारणा करण्यात आली आहे. याच नोटीशीविरोधात अनिल अंबानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अंबानी यांचा दावा आहे की, "हा कायदा साल 2015 मध्ये अस्तित्त्वात आला आहे आणि ज्या व्यवहारांसंदर्भात ही नोटीस जारी करण्यात आली आहे ते प्रकरण साल 2006-07 आणि 2010-11 दरम्यानचे आहेत, त्यामुळे तो कायदा या प्रकरणात लागू होत नाही."
पुढील सुनावणीस देशाच्या ॲटर्नी जनरल यांना हायकोर्टात हजर राहण्याचे निर्देश
अनिल अंबानी यांच्या या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी हायकोर्टाने आता देशाच्या ॲटर्नी जनरल जनरल आर. वेंकटरमणी यांना हजर राहण्याचे निर्देश देत तोपर्यंत याप्रकरणी कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश आयकर विभागाला दिले आहेत.
संबंधित बातमी
Income Tax Notice to Anil Ambani :उद्योजक अनिल अंबानी यांनी 420 कोटी रुपयांच्या कर चोरीप्रकरणी नोटीस
महत्त्वाच्या बातम्या
