TDCC Bank Recruitment : ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची नोकरभरती हायकोर्टाकडून रद्द
ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची नोकरभरती हायकोर्टाकडून रद्द2017 मध्ये लागलेल्या जेष्ठ आणि कनिष्ठ सहाय्यक पदावरील 179 कर्मचा-यांची नियुक्ती रद्द मात्र या उमेदवारांना वयाची अट शिथिल करत पुन्हा परीक्षा देण्याची मुभा
TDCC Bank Recruitment : आर्थिक अनियमितता आणि गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवत हायकोर्टाने (Bombay High Court) ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील नोकरभरती प्रक्रिया रद्द केली आहे. साल 2017 साली बँकेने राबवलेली ज्येष्ठ आणि कनिष्ठ सहाय्यक पदाची नोकरभरती प्रक्रिया रद्द करत आयबीपीएस किंवा आरबीआयने शिफारस केलेल्या संस्थेमार्फत नव्याने ही भरती प्रक्रिया राबवण्याचे आदेशही हायकोर्टाने दिले आहेत.
नोकरभरती प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत काही उमेदवारांची हायकोर्टात धाव
ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने 16 ऑक्टोबर 2017 च्या जाहिरातीद्वारे अधिकारी, ज्येष्ठ आणि कनिष्ठ सहाय्यक, शिपाई, सुरक्षारक्षक अशा तब्बल 211 पदांसाठी नोकरभरतीची प्रक्रिया राबवली होती. मात्र ही नोकरभरती प्रक्रिया 'स्टेट लेव्हल टास्क फोर्स' (SLTF) आखून दिलेल्या नियमावलीनुसार न घेता यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत काही उमेदवारांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्याविरोधात आधी त्यांनी उपनिबंधक, कोकण विभागीय आयुक्त, सहकार मंत्री, मुख्यमंत्री अशा विविध ठिकाणी दाद मागूनही समाधान न मिळाल्याने त्यांनी अखेर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
राज्यातील सहकारी बँकांच्या बेकायदेशीर नोकरभरती प्रक्रियांना वेळीच चाप बसवा, याचिकेत मागणी
राज्यभरातील सहकारी बँका आणि संचालक मंडळ शासनाने दिलेल्या नियमांचे पालन न करता आणि आरबीआयने शिफारस केलेल्या एजन्सीमार्फत नोकरभरती प्रक्रिया न राबवता आपल्या मर्जीनुसार भरती प्रक्रिया राबवत असतात. यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहारांना वाव असतो ज्यात संचालक मंडळ आपलं उखळ पांढर करुन घेतात. त्यामुळे राज्यभरातील सहकारी बँकांच्या बेकायदेशीर नोकर भरती प्रक्रियांना वेळीच चाप बसवण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.
2017 मध्ये लागलेल्या ज्येष्ठ आणि कनिष्ठ सहाय्यक पदावरील 179 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती रद्द
यावर राज्य सरकारने आपली बाजू मांडताना कबूल केलं की, "या नोकरभरती प्रक्रियेची समितीमार्फत चौकशी करण्यात आली असून यात 'स्टेट लेव्हल टास्क फोर्स'ने (SLTF) दिलेल्या गाईडलाईन्स न पाळता मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळून आलेल्या आहेत. याची नोंद घेत न्यायमूर्ती के.आर. श्रीराम आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने 179 पदासाठीची ज्येष्ठ आणि कनिष्ठ सहाय्यक पदाची भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. मात्र निवड झालेल्या उमेदवारांनाही पुन्हा परीक्षेला बसण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
