Mumbai Rash Driving Case : मुकी जनावरं ही मनुष्यप्राणी नाहीत, हायकोर्टाचं निरीक्षण; फूड डिलिव्हरी करणाऱ्या तरुणाला मोठा दिलासा
Bombay High Court : मुकी जनावरं (Animals) काहींकरता कुटुंबसदस्य असली तरी ते मनुष्यप्राणी नाहीत असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे.
Mumbai Rash Driving Case : मुकी जनावरं (Animals) काहींकरता कुटुंबसदस्य असली तरी ते मनुष्यप्राणी नाहीत असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षणमुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) नोंदवलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं फूड डिलिव्हरी (Food Delivery) करणाऱ्या तरुणाला मोठा दिलासा आहे. लॉकडाऊनच्या (Lockdown) काळात दुचाकीच्या अपघातात एका भटक्या कुत्र्याचा मृत्यू (Death of a stray dog) झाला होता. या आरोपातून हायकोर्टानं फूड डिलिव्हरी करणाऱ्या तरुणाला दोषमुक्त केलं आहे. याशिवाय याप्रकरणात आयपीसीची कलम चुकीच्या पद्धतीनं लावल्याबद्दल मुंबई पोलीस निरिक्षकाला 20 हजारांचा दंडही कोर्टानं ठोठावला आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण ?
मानस गोडबोले हा अभिययांत्रिकी शाखेच्या अंतिम शाखेत शिकणारा विद्यार्थी लॉकडाऊनच्या काळात पार्ट टाईम म्हणून फूड डिलिव्हरी करणाऱ्या एक मोबाईल अॅपकरता डिलिव्हरी बॉयचं काम करत होता. 11 एप्रिल 2020 रोजी रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास नेहमीप्रमाणं आपलं काम करत होता. मरिन ड्राईव्ह परिसरातील गरवारे चौकात अचानक मानसचं बाईकवरील नियंत्रण सुटलं आणि तो घसरून पडला. या अपघातात एक भटका कुत्रा गंभीर जखमी झाला होता. दुर्दैवानं त्याचा तिथंच मृत्यू झाला. त्यावेळी तिथं भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालणाऱ्या एका श्वानप्रेमीनं याप्रकरणी पोलिसात तक्रार दिली होती.
मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणी तातडीनं गुन्हा दाखल करत मानसवर आयपीसी कलम 297 (बेदरकारपणे वाहन चालवणं), 337 (मानवीजीवास धोका निर्माण करणं), 429 (मुक्या प्राण्याची हत्या) यासह मोटर वाहन कायदा कलम 184 (धोकादायकरित्या वाहन चालवणं) तसेच प्राणी अत्याचार प्रतिबंध कायद्यातील कलम 11(a) आणि (b) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
हायकोर्टाचा निर्णय काय?
हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी मानसनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. ज्यावर नुकतीच न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या प्रकरणात आरोपी तरूण हा घटना घडली तेव्हा अवघ्या 18 वर्षांचा होता. याशिवाय तो अभियांत्रिकी शाखेचा विद्यार्थी आहे. मुख्य म्हणजे हा एक अपघात होता, जो जाणूनबुजून झालेला नाही. त्यामुळे त्या श्वानाला गाडीखाली चिरडण्याचा त्याचा कोणताही हेतू नव्हता. यात त्या जखमी मुक्या जनावराचा मृत्यू झाला ही दुर्दैवी बाब आहे. मात्र त्यासाठी दुचाकीस्वाराला सर्वस्वी दोषी धरत त्याच्यावर आयपीसीची गंभीर कलमं लावण योग्य नाही. मुंबई पोलिसांचे तपास अधिकारी लावलेली कलम सिद्ध करण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे कायद्याचे रक्षक या नात्यानं मुंबई पोलिसांनी एखादा गुन्हा दाखल करताना भविष्यात दाखल कराव्या लागणाऱ्या आरोपपत्राचाही विचार करणं गरजेचं आहे. असा शेरा लगावत आरोपी तरूणाविरोधातील हा गुन्हा रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. इतकेच नव्हे तर राज्य सरकारनं त्याला नुकसानभरपाई म्हणून 20 हजार रूपये देण्याचे निर्देश देत ही रक्कम गुन्हा नोंदवणाऱ्या तपास अधिकाऱ्याच्या पगारातून वसूल करण्याचे आदेशही हायकोर्टानं दिले आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या:
बापरे! देशभरात भटके कुत्रे, मांजरांची 'इतकी' आहे संख्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
