आरेतील रस्त्याच्या दुरावस्थेला जबाबदार कंत्राटदारांवर काय कारवाई करणार? मुंबई उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा
Update on PIL related to pothoels:मुंबई उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा, प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश
Update on PIL related to pothoels: मुंबईतील पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडत आरे कॉलनीतून जाणाऱ्या रस्त्याची दुरावस्था झाल्याबद्दल तिथल्या कंत्राटदारांवर काय कारवाई करणार?, अशी विचारणा बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारकडे केली आहे. यासंदर्भात पुढील सुनावणीत प्रतिज्ञापत्रावर माहिती सादर करण्याचे निर्देशही हायकोर्टानं दिले आहेत.
आरेतील रस्त्याबाबत अतिरिक्त कार्यकारी अभियंत्याकडून हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आलं. आरे दुग्ध वसाहतीतील या 70 वर्ष जुन्या आणि एकूण 45 किलोमीटरच्या रस्त्यांच्या देखभालीसाठी 173 कोटी 79 लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली असून ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आल्याचं म्हटलेलं आहे. मात्र तोपर्यंत या रस्त्याची पुनर्बांधणी आणि इथली मलनिःस्सारण सुविधा उपलब्ध होणार नाही. तसेच रस्त्याची दुरावस्था पाहता इथं काँक्रिटीकरणच आवश्यक असल्याचंही प्रतिज्ञापत्रात म्हटलेलं आहे.
आरे दुग्ध वसाहतीतील रस्त्याची सध्या अक्षरश: चाळण झाली असून या रस्त्याच्या दुरवस्थेची तक्रार स्थानिक रहिवाशी बिनोद अग्रवाल यांनी याचिकेमार्फत हायकोर्टात केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. गतवर्षी जुलै महिन्यात हा रस्ता वाहून गेल्यानंतर या रस्त्याकडे दुर्लक्षच करण्यात आल्याचा आरोप अग्रवाल यांनी केला. यावर कंत्राटदारांवर आम्ही कारवाई करणार असल्याचं राज्य सरकारच्यावतीने सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी हायकोर्टाला सांगितलं. तेव्हा, काय कारवाई करणार?, ते आम्हाला प्रतिज्ञापत्रावर सांगण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिलेत. तर दुसरीकडे, पालिकेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या याच परिसरातील विंडसर रोड ते फिल्टर पाडा या रस्त्याचीही अवस्थाही बिकट असल्याचं निदर्शनास येताच हायकोर्टानं पालिका प्रशासनाला त्यावरही पुढील सुनावणीदरम्यान भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आरे परिसर हा पर्यावरणीदृष्ट्या संवेदनशील असल्यानं इथं रस्ता उभारताना पर्यावरणाचं नुकसान होणार नाही याची खबरदारी घेणंही गरजेचं आहे, अशी मागणी करत याप्रकरणी वनशक्ती सेवाभावी संस्थेच्यावतीनं हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्या याचिकेवरही सर्व प्रतिवाद्यांना उत्तर सादर देण्याचे निर्देश देत या प्रकरणाची सुनावणी 9 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली.
राज्यासह मुंबईतील रस्त्यांची दुरवस्था आणि उघड्या मॅनहोलच्या संदर्भात दिलेल्या आदेशांची पूर्तता न झाल्याबद्दल वकील रुजू ठक्कर यांनी या सुनावणीदरम्यान, पनवेल नजीकच्या उलवे येथील रस्त्यांवर स्पीडब्रेकरमुळे एकाचा मृत्यू झाल्याची माहिती हायकोर्टाला दिली. तसेच वसई-विरार येथील काही रस्त्यांवरील खड्ड्यांचे फोटोही त्यांनी न्यायालयात सादर केले. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं संबंधित महापालिका प्रशासनांना यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी 13 फेब्रुवारी रोजी घेण्याचं निश्चित केलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
