Wheat Flour Export : वाढत्या किंमती रोखण्यासाठी गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवर निर्बंध, केंद्र सरकारचा निर्णय
अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारनं गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवर (Wheat Flour Export) निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Wheat Flour Export : गव्हाच्या वाढत्या किंमती रोखण्यासाठी केंद्र सरकारनं (Central Government) एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारनं गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवर (Wheat Flour Export) निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत झालेल्या आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीची (Cabinet Committee on Economic Affairs ) बैठक झाली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
परकीय व्यापार महासंचालनालय (Directorate General of Foreign Trade) याबाबत अधिसूचना जारी करणार असल्याची माहिती सरकारी पत्रकात दिली आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने म्हटले आहे की दोन्ही देश हे गव्हाचे प्रमुख निर्यातदार आहेत. या दोन्ही देशांचा जागतिक गव्हाच्या व्यापारात सुमारे 1/4 भाग आहेत. मात्र, त्यांच्यात सध्या सुरु असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक गहू पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. अशातच भारतीय गव्हाची मागणी वाढली आहे. त्यामुळं देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे. देशातील 1.4 अब्ज लोकांची अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी मे 2022 मध्ये गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता असे देखील सरकारनं प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.
गव्हाच्या मागणीत मोठी वाढ
गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळं, विदेशी बाजारपेठांमध्ये गव्हाच्या पिठाची मागणी वाढली आहे. एप्रिल ते जुलै 2022 मध्ये 2021 च्या तुलनेत गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीत मोठी वाढ झाली होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत गव्हाच्या पिठाच्या वाढत्या मागणीमुळं देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या पिठाच्या किंमतीत लक्षणीय वाढ झाली असल्याची माहिती केंद्र सरकारनं प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे. पूर्वी, गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवर बंदी किंवा कोणतेही निर्बंध न ठेवण्याचे धोरण होते. अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि देशात गव्हाच्या पिठाच्या वाढत्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गव्हाच्या पिठाच्या निर्यात धोरणात बदल करणे आवश्यक होते, असे सरकारनं म्हटलं आहे.
13 मे 2022 ला गव्हाच्या निर्यातीवर घातली होती बंदी
देशाची एकूण अन्न सुरक्षा व्यवस्थित करण्यासाठी आणि शेजारील असुरक्षित देशांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर 13 मे रोजी बंदी घातली होती. केंद्र सरकारनं इतर देशांना त्यांच्या अन्न सुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी दिलेल्या परवानगीच्या आधारावर आणि त्यांच्या सरकारांच्या विनंतीनुसार निर्यातीस परवानगी दिली जाईल, असेही म्हटले आहे. निर्यातबंदीमुळे गहू उत्पादकांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे का? असे कृषीमंत्री तोमर यांना विचारले असता ते म्हणाले की, गहू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर कोणताही विपरीत परिणाम झाला नाही. कारण गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी असतानाही शेतकऱ्यांना चांगला मोबदला मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
महत्त्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
