Crop Insurance : शेतकऱ्यांना आता कमीत कमी एक हजार रुपये पीकविमा मिळणार, विमा कंपनीची रक्कम कमी असल्यास उर्वरित रक्कम राज्य सरकार देणार!
Agriculture News : पीक नुकसानीची माहिती विमा कंपनीला कळवण्याची मुदत 72 तासांवरून 96 तास करण्यासाठी केंद्र सरकार कडे पाठपुरावा करणार अशी माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.
Crop Insurance : आज राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या (Monsoon Session) अखेरच्या दिवशी शेतकऱ्यांसाठी कृषिमंत्र्यांची मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आणि सकारात्मक पाऊल उचललं आहे. शेतकऱ्यांना आता कमीत कमी एक हजार रुपये पीक विमा मिळणार असून, विमा कंपनीची रक्कम कमी असल्यास उर्वरित रक्कम राज्य सरकार देणार असल्याची मोठी घोषणा कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. विधानपरिषदेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात बोलत असताना धनंजय मुंडे यांनी ही माहिती दिली आहे.
कमीत कमी एक हजार रुपये पीकविमा मिळणार
खरीप हंगाम 2022 मधील काही पिक विमाधारक शेतकऱ्यांना विमा मिळाला नसल्याबाबतचा प्रश्न विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला होता. यावर कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सविस्तर उत्तर देत खरीप हंगाम 2022 ची संपूर्ण आकडेवारी सभागृहासमोर मांडली. 2022 च्या खरीप हंगामात एकूण विमाधारक शेतकऱ्यांना 3180 कोटी इतकी पिक विमा रक्कम मंजूर करण्यात आली असून त्यापैकी सुमारे 3148 कोटी इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. तसेच उर्वरित शेतकऱ्यांची विम्याची रक्कम ही 1000 रुपये पेक्षा कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना कमीत कमी एक हजार रुपये पिक विमा मिळावा, अशी शासनाची भूमिका आहे. त्यावर उपाय म्हणून यापुढे शेतकऱ्यांना विम्या पोटी मिळणारी रक्कम 1000 रुपयांपेक्षा कमी असल्यास त्यात उर्वरित रक्कम राज्य शासन देईल आणि शेतकऱ्यांना कमीत कमी एक हजार रुपये पिक विमा हा निश्चित मिळेल, अशी घोषणाही धनंजय मुंडे यांनी आज विधानपरिषदेत केली आहे.
विमा कंपनीची रक्कम कमी असल्यास उर्वरित रक्कम राज्य सरकार देणार
शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास विमा कंपनीला या नुकसानीची माहिती 72 तासांच्या आत देण्याचा नियम आहे, यात बदल करून किमान 96 तास इतकी मुदत देण्यात यावी अशा प्रकारची मागणी केंद्र सरकारकडे करणार असल्याची माहिती धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे. बऱ्याचदा अतिवृष्टीच्या सारख्या संकटाच्या काळात वीज पुरवठा खंडित असणे, इंटरनेटची सुविधा बंद असणे, मोबाईल नेटवर्क नसणे अशा प्रकारच्या अनेक समस्यांना शेतकऱ्यांना तोंड द्यावे लागते. अशा परिस्थितीत या सुविधा पूर्ववत व्हायला काही कालावधी लागतो. त्यामुळे 72 तासांच्या आत नुकसानीची माहिती देण्यास अनेक शेतकरी असमर्थ ठरतात, अशावेळी या कालावधीत आणखी काही तासांची वाढ देण्यात यावी, अशा प्रकारची मागणी दोन्ही सभागृहातील बऱ्याच सदस्यांनी देखील केली होती. त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत धनंजय मुंडे यांनी हा कालावधी किमान 96 तास केला जावा, याबाबत केंद्र सरकारकडे मागणी करून त्याचा पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी घोषणा विधानपरिषदेत बोलताना केली.
राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिलासा
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून तुषार आणि ठिबक सिंचन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कमीत कमी 20 गुंठे जमिनीची अट आहे. ही अट शिथिल करण्याबाबत माजी राज्य मंत्री आमदार सतेज पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर बोलताना धनंजय मुंडे यांनी सदर अट वीस गुंठे वरून दहा गुंठेपर्यंत शिथिल करण्यात यावी, याबाबत देखील केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी माहिती सभागृहास दिली.
महत्त्वाच्या बातम्या
