Crude Oil : कच्च्या तेलाची विक्री नियंत्रणमुक्त करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी, तेल आणि वायू क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळणार
कच्च्या तेलाच्या विक्रीवरील नियंत्रण हटवण्याला केंद्रीय मंत्रीमंडळानं मंजुरी दिली आहे. तसेच सरकारने 1 ऑक्टोबर 2022 पासून कच्च्या तेलाचे वितरण थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Crude Oil : देशात उत्पादित कच्च्या तेलाच्या विक्रीवरील नियंत्रण हटवण्याला केंद्रीय मंत्रीमंडळानं मंजुरी दिली आहे. तसेच सरकारने 1 ऑक्टोबर 2022 पासून कच्च्या तेलाचे वितरण थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शोध आणि उत्पादन ऑपरेटरना विपणन स्वातंत्र्य मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारावरील मंत्रिमंडळ समितीने याबाबतचा निर्णय घेतला. दरम्यान, सरकारी कंपन्यांना कच्चे तेल विकण्याच्या उत्पादन विभागणी करारातील अटीमध्ये त्यानुसार सूट देण्यात येणार आहे.
तेल आणि वायू क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळणार
सर्व उत्पादन कंपन्या आता त्यांच्याकडील कच्चे तेल देशांतर्गत बाजारात विकण्यास स्वतंत्र असणार आहेत. रॉयल्टी, उपकर यासारख्या सरकारी महसुलाची गणना सर्व करारांमध्ये एकसमान आधारावर केली जाणार आहे. मात्र, निर्यातीला परवानगी नसेल. या निर्णयामुळे आर्थिक घडामोडींना आणखी चालना मिळणार आहे. तेल आणि वायू क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळणार आहे. 2014 पासून सुरु करण्यात आलेल्या परिवर्तनात्मक सुधारणांच्या मालिकेतील हा निर्णय आहे. तेल आणि वायूचे उत्पादन, पायाभूत सुविधा आणि विपणनाशी संबंधित धोरणे अधिक पारदर्शक करण्यात आली आहेत. यामुळं व्यवसाय सुलभता आणि उद्योगांना अधिक लवचिकता पुरवण्यावर भर देण्यात आला आहे.
सरकारनं गेल्या आठ वर्षांत शोध आणि उत्पादन क्षेत्रात अनेक सुधारणात्मक निर्णय घेतले आहेत. गॅससाठी किंमत आणि विपणन स्वातंत्र्य, स्पर्धात्मक ई-बोली प्रक्रियेद्वारे गॅसच्या किंमती ठरवणे, हायड्रोकार्बन शोध परवाना धोरणा अंतर्गत महसूल विभागणी करार केला आहे. अनेक बोली फेऱ्यांद्वारे मोठ्या प्रमाणात पट्ट्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. परिणामी, 2014 पूर्वी दिलेल्या क्षेत्राच्या तुलनेत एकरी क्षेत्राचे वाटप जवळजवळ दुप्पट झाले आहे. फेब्रुवारी 2019 पासून महसूल विभागणी न करता जास्तीत जास्त उत्पादन घेण्यावर भर देणाऱ्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
या निर्णयामुळे कंपन्यांना देशातील कच्च्या तेलाच्या उत्पादनास चालना मिळेल. अमेरिका आणि चीननंतर भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेलाचा ग्राहक आहे. भारत आपल्या तेल आणि उर्जेच्या 85 टक्के गरजा पूर्ण करण्यासाठी आयातीवर अवलंबून आहे. हा निर्णय तेल उत्खनन किंवा उत्पादनात गुंतलेल्या सर्व कंपन्यांसाठी विपणन स्वातंत्र्य सुनिश्चित करणार आहे. उत्खनन आणि उत्पादन कंपन्या त्यांच्या शेतातील कच्चे तेल भारतीय बाजारपेठेत विकण्यास मोकळे आहेत आणि निर्यात प्रतिबंधित राहणार आहे..
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
