Kisanputra Andolan : आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्रासाठी शेतकरी विरोधी कायदे करा रद्द, किसानपुत्र आंदोलनाचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र
किसानपुत्र आंदोलनाच्या वतीनं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवण्यात आलं आहे. शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र करायचा असेल तर शेतकऱ्यांना गळफास ठरलेले कायदे रद्द करा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
Kisanputra Andolan : राज्यात आता नवीन सरकार स्थापन झालं आहे. मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी तर उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतली आहे. यानंतर किसानपुत्र आंदोलनाच्या वतीनं शेतकरी प्रश्नांसंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवण्यात आलं आहे. शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र करायचा असेल तर शेतकऱ्यांना गळफास ठरलेले कायदे रद्द करा अशी मागणी करण्यात आली आहे. किसानपुत्र आंदोलनाचे डॉ. राजीव बसरगेकर यांनी मुख्यमंत्र्याना याबाबत पत्र लिहलं आहे.
शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र करायचा असेल तर शेतकऱ्यांना गळफास ठरलेले कायदे रद्द करण्याची मागणी किसानपुत्र आंदोलनाच्या वतीनं मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आली आहे. यामध्ये कमाल शेतजमीन धारणा कायदा, आवश्यक वस्तू कायदा, जमीन अधिग्रहण कायदा हे कायदे रद्द करण्याची मागणी केली आहे. अशी मागणी किसानपुत्र आंदोलनाच्या वतीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना करण्यात आली आहे. किसानपुत्र आंदोलनाचे डॉ. राजीव बसरगेकर यांनी मुख्यमंत्र्याना पाठवलेल्या निवेदनात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्याबद्दल एकनाथ शिंदे यांचे अभिनंदन केले आहे.
तसेच मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिल्या दिवसातच आपण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांविषयी चिंता व्यक्त केली. हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे याची जाणीव दाखवल्याबद्दल अभिनंदन असे म्हटलं आहे.
शेतकरी विरोधी कायद्यांमुळं शेतकऱ्यांवर आत्महत्यांची वेळ
महाराष्ट्र राज्य अनेक बाबतीत आघाडीवर असले, तरीही ते शेतकरी आत्महत्यांच्या बाबतीत सुद्धा आघाडीवर आहे. ही अत्यंत शरमेची गोष्ट असल्याचे डॉ. राजीव बसरगेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. शेती व्यवसायात सतत होत जाणारा तोटा, त्यातून वाढणारा कर्जबाजारीपणा, आणि त्यामुळं सतत ढासळणारी शेतकऱ्यांची पत ही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची कारणं असल्याचे म्हटलं आहे. तीन महत्त्वाचे शेतकरी विरोधी कायदे शेतकऱ्यांवर आत्महत्यांची वेळ आणत असल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे.
राज्य सरकारच्या ठराव करावा
कमाल शेत जमीन धारणा कायदा हा सिलिंगचा कायदा राज्य सरकारच्या अखत्यारित आहे. या कायद्यामुळे जमिनीचे लहान लहान तुकडे पडत गेले. राज्य सरकार हा कायदा रद्द करु शकते, आपण हे तातडीने करावे अशी आपल्याला विनंती आहे. बाकीचे दोन कायदे हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असले, तरीही राज्य सरकार, राज्य सरकारच्या कायदेमंडळात तसा ठराव करुन, केंद्र सरकारला हे कायदे रद्द करण्याची शिफारस करु शकते, असे पत्रात म्हटलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
