Agriculture News : ऊसावरुन होणाऱ्या संघर्षाची सरकारला धास्ती, अखेर 'तो' निर्णय मागे; स्वाभिमानी म्हणते श्रेय आमचं

भविष्यात होणाऱ्या संघर्षाची धास्ती घेऊन सरकारनं ऊस बंदीचा निर्णय मागे घेतला. याचे श्रेय स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला जात असल्याचे मत स्वाभिमानीचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांनी व्यक्त केलं.

Agriculture News

Agriculture News : एका आठवड्यापूर्वी राज्य सरकारनं महाराष्ट्रातील ऊस (Sugarcane) बाहेरच्या राज्यात जाऊ न देण्याचा आदेश काढला होता. या निर्णयाच्या विरोधात शेतकऱ्यांसह विविध शेतकरी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. आम्हाला जिथे योग्य वाटेल तिथे आम्ही ऊस नेणार, तुमच्यात हिंमत असेल तर आडवा असं आव्हान स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टींनी (Raju Shetti) दिली होतं. दरम्यान, वाढता विरोध पाहता सरकारनं राज्याबाहेर ऊस पाठवण्यावर घातलेली बंदी उठवली  आहे. भविष्यात होणाऱ्या संघर्षाची धास्ती घेऊन राज्य सरकारनं ऊस बंदीचा निर्णय मागे घेतला. याचे पूर्ण श्रेय स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला (Swabhimani Shetkari Saghtana) जात असल्याचे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप (Sandeep Jagtap) यांनी व्यक्त केलं.

एका बाजूला एफ आर पी चे तुकडे करायचे आणि दुसऱ्या बाजूला पराज्यातला ऊस अडवायचा. हे कारखानदार धार्जीने धोरण राज्य सरकारनं स्वीकारलं होते. या आदेशाला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने तीव्र विरोध केला. आम्हाला जिथे योग्य वाटेल तिथे आम्ही ऊस नेणार. तुमच्यात हिंमत असेल तर आडवा. असे खुले आव्हान राजू शेट्टी यांनी राज्य सरकारला दिले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने राज्यभर या आदेशाची होळी केली होती असे संदीप जगताप म्हणाले. राज्यामधील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची ताकद बघून आणि भविष्यात होणारा संघर्ष याची धास्ती घेऊन राज्य सरकारनं ऊस बंदीचा निर्णय मागे घेतला. याचे पूर्ण श्रेय स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला जात असल्याचे संदीप जगताप म्हणाले.

एकरकमी FRP आणि 400 रुपये जास्तीचा भाव यावरुन स्वाभिमानी आक्रमक

दरम्यान, एकरकमी एफ आर पी आणि चारशे रुपये जास्तीचा भाव यावरुन सध्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटना सध्या आक्रमक आहे. पश्चिम महाराष्ट्रसह संपूर्ण राज्यात यावर्षी ऊस आंदोलन पेटण्याचे चिन्ह दिसत आहे. त्यात राज्य सरकारने ऊस निर्यात बंदीचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले होते. पण राजू शेट्टी यांनी जी आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळं राज्य सरकारला हात टेकवावे लागल्याचे संदीप जगताप म्हणाले. 

केंद्र आणि राज्य सरकार  दोघेही शुगर लॉबीला बळी पडतात

राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार दोघेही शुगर लॉबीला बळी पडतात. सरकारनं एफआरपीचे तुकडे, ऊस निर्यात बंदी हे कारखानदारांच्या हिताचे निर्णय घेताना शेतकऱ्यांचा बळी घेतला. म्हणून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने एक रकमी एफआरपी प्रमाणे ऊस निर्यात बंदीच्या निर्णयाला कडाडून विरोध केल्याचे संदीप जगताप म्हणाले. हा निर्णय मागे घेण्यास शासनाला भाग पाडले. हे स्वाभिमानी शेतकरी संघटने सोबत शेतकरी एकजुटीचे यश असल्याचे ते म्हणाले. 

पुण्यात झालेल्या बैठकीत घेतला निर्णय 

राज्यातील ऊस परराज्यात घालवण्यावर घातलेली बंदी आता राज्य सरकारने उठवली आहे. सहकार मंत्री आणि शेतकरी संघटनांमध्ये पुण्यात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे कोल्हापूर, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना  दिलासा मिळाला आहे. यंदाच्या मोसमात राज्यातील ऊसाची तोळामासाची परिस्थिती पाहता राज्यातील साखर कारखानदारांकडून परराज्यातील कारखान्यांना ऊस घालण्यास बंदीचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र या निर्णयाला शेतकरी संघटनांनी कडाडून विरोध केला होता. या निर्णयाने शेतकऱ्यां सुद्धा कोंडी होणार होती. त्यामुळे या निर्णयावरून सरकार आणि शेतकरी संघटना आमनेसामने आल्या होत्या. राज्य सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा आंदोलन उभारलं जाईल असा इशारा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला होता. 

महत्त्वाच्या बातम्या: