Ujjwal Nikam on Vidhan Sabha Elections : उमेदवाराची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी असल्यास काय होणार?

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या नियमाचा उल्लेख केला तो नियम नवीन नाही. 

 2018 साली  सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केला आहे की गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे जे उमेदवार निवडणुकीला उभे राहतात तेव्हा त्यांच्या नामनिर्देशित अर्जामध्ये त्यांच्यावर कुठले आणि कसे गुन्हे दाखल आहेत याची सगळी माहिती द्यावी लागेल 

 त्याशिवाय या उमेदवारांना  तीन वृत्तपत्रांमध्ये आपली जाहिरात द्यावी लागेल  
 आतापर्यंत उमेदवार आपल्या नॉमिनेशन अर्जात या सगळ्याचा उल्लेख करत आहेत 

 राजकीय पक्षाने  उमेदवारासंदर्भात  गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याची माहिती दिली हे अद्याप प्रत्यक्षात बघितले नाही 

 निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा या नियमाचा पुनरउच्चार केला आहे

 त्यामुळे आता प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपण जे उमेदवार उभे करणार आहोत त्या उमेदवारासंदर्भात कुठले फौजदारी गुन्हे असतील याची माहिती देऊन जनतेसमोर तीन वेळा प्रसिद्ध करावी लागेल 

 याचा उद्देश फक्त एक आहे की मतदारांना माहीत असावं की आपण ज्याला मत देत आहोत ती माझ्या राजकीय पक्षाची विचारसरणी आपल्याला मान्य आहे  त्या राजकीय पक्षाने आपल्या पक्षात कोणता उमेदवाराला उमेदवारी दिली आहे...

 त्या उमेदवाराला गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे का ? जनतेसमोर स्पष्ट होईल  

 दोन वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा ज्या व्यक्तीला झाली आहे त्याला उमेदवार म्हणून उभे राहता येत नाही हे आधीपासून नियम आहे 

 राजकीय पक्षांसाठी ही विशेष सूचना म्हणावी लागेल...

 सध्या आपल्याकडे भारतीय दंड संहिता ज्याला आपण पूर्वी आयपीसी म्हणत होतो... आता आपण त्याला भारतीय न्याय संहिता म्हणतो... एक ऑगस्ट पासून जिलेबी कायदे अस्तित्वात आहेत त्या अंतर्गत जर कोणावर गुन्हे दाखल असतील... आणि हे गुन्हे यापूर्वी सुद्धा दाखल झाले असतील त्या सगळ्या गुन्ह्यांची माहिती आता उमेदवारांना द्यावी लागेल 

 कोणत्या गुन्हा राजकीय आहे किंवा फौजदारी आहे असा भेदभाव करता येणार नाही.... गुन्हा म्हणजे गुन्हा 

 विविध प्रकारचे गुन्हे जर दाखल असतील तर  राजकीय पक्षांना जाहिरातीमध्ये पळवाट आहे ते स्पष्टीकरण देऊ शकतात की अशा प्रकारचा गुन्हा दाखल झाला आहे... दृष्टवृत्तीने प्रेरित होऊन गुन्हा दाखल केला आहे... असं ते म्हणू शकतात  

 यामध्ये जनता न्यायाधीश राहणार आहे जनता ठरवेल कोणाला मत द्यायचं... जर खोटे गुन्हे दाखल असतील तर तसं  स्पष्टीकरण सुद्धा पॉलिटिकल पक्षांना देता येईल