Maharashtra OBC Reservation: राज्य मागासवर्ग आयोग आणि राज्याच्या वरिष्ठ मंत्र्यांची उद्या बैठक

सुप्रीम कोर्टानं जरी असा निर्णय दिला असला तरी राज्य सरकार देऊ करत असलेला गोखले इन्स्टिट्यूटटचा डाटा स्वीकारण्यास राज्य मागासवर्गीय आयोगाने नकार दिल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.  गोखले इन्स्टिट्यूटच्या २०१८ च्या रिपोर्टच्या आधारे ओबीसी आरक्षणासाठी अंतरीम अहवाल देता येणार नाही असं राज्य मागासवर्गीय आयोगाचं म्हणणं आहे.. त्यामुळे या नव्या घडामोडींनंतर आयोगाच्या भूमिकेकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.