Leader of Opposition : महाराष्ट्रात विरोधीपक्ष नेतेपदावरून गदारोळ, CJI समोर लोकशाहीचा गळा घोटल्याचा आरोप

वर्षभरापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा असायची, मात्र सध्या महाराष्ट्राच्या अधिवेशनात विरोधीपक्ष नेतेपदाचा मुद्दा चर्चेत आहे. कुठल्याही एका पक्षाला विधानसभेत दहा टक्के जागा नसल्यामुळे हे पद अजूनही रिक्त आहे. याच विषयावरून आज विरोधकांनी सरकारला जाब विचारत कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरच निर्णय होईल असे म्हटले असले तरी, हे पद मिळणार की नाही याबद्दल कुठलेही ठोस उत्तर दिले नाही. आज देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा विधीमंडळात सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. हेच निमित्त साधत विरोधकांनी सरकारला यावरून जाब विचारला. विरोधकांनी "आम्हाला त्यांच्यासमोर लोकशाहीचा गळा कसा घोकला जातोय, अध्यक्ष महोदय? हे आम्हाला सांगावं लागणार आहे." असे म्हटले. देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेवर येऊन सात महिने उलटले असले तरी विरोधीपक्ष नेतेपदाची निवड करण्यात आलेली नाही. गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही हा मुद्दा निकाली निघाला नव्हता. मुख्यमंत्र्यांनी प्रश्नोत्तर तास करण्याची तयारी दाखवली, मात्र विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. विरोधीपक्ष नेतेपदाबाबत निर्णय न घेणाऱ्या सरकारचा कारभार थेट सरन्यायाधीशांसमोर मांडण्याचा इशारा त्यांनी दिला. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विरोधीपक्ष नेतेपदाचा मुद्दा विचाराधीन असल्याचे सांगत लवकरच निर्णय होईल असे आश्वासन दिले. मात्र या उत्तराने समाधान न झालेल्या विरोधकांनी सरकारला हा निर्णय लवकर घेण्याची मागणी केली. सरन्यायाधीश विधीमंडळात असताना विरोधीपक्ष नेता नसणे योग्य नाही, असे म्हणत तातडीने विरोधीपक्ष नेतेपदाची नियुक्ती करण्याची मागणी केली. सरकारकडून ठोस आश्वासन न मिळाल्यामुळे विरोधकांनी सरन्यायाधीशांना याबाबत निवेदन दिले. महाराष्ट्र विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी घेण्यात आल्या होत्या. विरोधीपक्ष नेता हे पद घटनात्मक पद आहे. केवळ विधानसभा अध्यक्षांचा अधिकार असल्यामुळे त्यावर निर्णय न घेणे ही घटनेची पायमल्ली आहे, अशी तक्रार विरोधी पक्षांनी या निवेदनातून मांडली. गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधीपक्ष नेतेपदासाठी भास्कर जाधव यांच्या नावाची विधीमंडळाकडे शिफारस करण्यात आली होती, मात्र तो प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला नाही. उद्धव ठाकरेंनी या मुद्द्यावर पक्षाच्या आमदारांची बैठक घेतली होती. जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी विरोधकांना आवश्यक असणारी शक्ती पद मिळविण्याच्या संघर्षातच खर्च होणार की काय, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.