Maharashtra 12 MLA: अधिकाराच्या मुद्दयावरुन संघर्ष होणार, महाविकास आघाडी सरकारला 'सुप्रीम' दणका ABP Majha

पावसाळी अधिवेशनात ५ जुलै रोजी विधानसभेत गोंधळ घातल्याचा ठपका ठेवत भाजपच्या १२ आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं होतं. ते निलंबन सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलंय. अशा प्रकारचं निलंबन घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानं दिलाय.. एका अधिवेशनापेक्षा जास्त काळासाठी निलंबन करणं असंवैधानिक असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं