सर्वोच्च न्यायालयात चार दिवसांपासून मराठा आरक्षणाची सुनावणी सुरू, राज्य सरकार आज भूमिका मांडणार!

मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल करणार्‍या याचिकाकर्त्याने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात हा समुदाय सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या प्रभावी असल्याचे सांगितले. प्रदीप संचेती यांनी 2018 मध्ये एम.जी. गायकवाड समितीच्या अहवालावर जोरदार हल्ला केला.  या अहवालात असे म्हटले आहे की, राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये कमी प्रतिनिधित्वामुळे मराठा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे.  यासह त्यांनी गायकवाड समितीच्या अहवाल म्हणजे सोयीसाठी तयार केलेला कागदपत्रं असे संबोधले.