Zero Hour Sachin Sawant : स्थानिक निवडणुकांबाबत कोर्टाचा निर्णय, काँग्रेसचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबद्दल वापरलेले शब्द सरकारला शोभणारे नाहीत. त्र्याहत्तर व चौऱ्याहत्तरव्या घटनादुरुस्तीनुसार, दर पाच वर्षांनी निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे, ज्यासाठी संविधानात कलम 243-U आणि 243-D ची तरतूद आहे. मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून हे सातत्याने टाळले जात आहे. स्थानिक निवडणुका घेणे ही राज्य सरकारची (State Government) जबाबदारी आहे, पण 2022 पासून या निवडणुका पुढे ढकलल्या जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) केस चालू असतानाही सरकारच्या वकिलांनी वेळकाढूपणा केला. यावरून असे दिसते की, "राज्य सरकारला निवडणूक घेण्याची इच्छाच नव्हती." सरकार निवडणुकांना घाबरले असल्यामुळेच हा विलंब होत आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे.