एक्स्प्लोर
टॉप स्टोरीज फ्रॉम Supreme Court
पुणे
माजी कृषीमंत्र्यांचा नातू, कायदा सोप्या भाषेत समजावून सांगणारा विधिज्ञ, कोण होते सिद्धार्थ शिंदे?
पुणे
सुप्रीम कोर्टाचे वकील सिद्धार्थ शिंदे यांचे निधन; दिल्लीत हृदयविकाराच्या झटक्याने मालवली प्राणज्योत
भारत
नियमांचे पालन करुन कुणी हत्तीची काळजी घेत असेल तर चुकीचं काय? वनतारा प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
भारत
आदेश देऊनही पोलीस ठाण्यांमध्ये अजूनही सीसीटीव्ही नाहीत, सुप्रीम कोर्टाने स्वत:हून घेतली दखल; याच महिन्यात आदेश देणार!
भारत
संपूर्ण वक्फ कायद्याला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार, 3 सदस्य गैरमुस्लिम, 5 वर्षांची अट स्थगित!
भारत
बेनामी राजकीय पक्षांची करचोरी आणि मनी लाँडरिंग गंभीर मुद्दा; सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोग, केंद्र सरकारला चार आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश
भारत
मतदार यादी बनवणे आणि बदलणे हे फक्त आमचं काम, मतदारयादी सुधारणा आमचा विशेषाधिकार, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आमच्या कामात हस्तक्षेप: निवडणूक आयोग
भारत
'तुमच्या रिज्युममध्ये ते लिहा...', विद्यापीठाच्या कुलगुरूंविरुद्धच्या लैंगिक छळ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
भारत
सरन्यायाधीश म्हणाले, कोणीही कायद्याच्या वर नाही, राज्यपालांनी विधेयक रोखल्यास न्यायालय निष्क्रिय बसणार नाही; सुनावणी पूर्ण, निर्णय राखून ठेवला
क्रीडा
भारत-पाकिस्तान सामना रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट नकार, 'ती' याचिका फेटाळली
भारत
आम्हाला आपल्या संविधानाचा अभिमान, शेजारच्या देशात काय होतंय पाहा : सुप्रीम कोर्ट
भारत
मोठी बातमी! हैदराबाद गॅझेटियरच्या GR बाबत सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल; राज्य सरकारलाही विनंती
Advertisement
Advertisement
Advertisement
महत्त्वाच्या बातम्या
राजकारण
देशद्रोही म्हणता ना? मोदीजी तुम्हाला चॅलेंज देऊन 24 तास झालेत, डिबेटसाठी जागा ठरवा; हवं तर मोहन भागवतांना न्यायाधीश म्हणून घ्या, दूध का दूध, पानी का पानी होऊन जाऊदे, राहुल गांधींचं पुन्हा चॅलेंज
क्राईम
'टँगो' ॲपवर ओळख, नेपाळमधील महिलांनी बनवले व्हिडिओ; बीडमधील उच्चशिक्षित व्यापाऱ्यास 47 लाखांना लुटले
राजकारण
अमित शाह तुम्ही लोकशाही वाचवण्यासाठी मोर्चे काढताय आणि तुमच्याच सहकार मंत्रालयात, नियम कायदे धाब्यावर बसवून लोकशाहीची हत्या सुरुय, गोकुळला काय सुरुय? संजय राऊतांचा सडकून प्रहार
राजकारण
स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदानाने, लोकांच्या बहुमताने चालल्या पाहिजेत, पण मोडून काढणार असतील तर कितपत योग्य? सतेज पाटलांची विचारणा
