Supreme Court on Hindu Succession Act: 'विधवा आणि मुलबाळ नसलेल्या महिलेच्या मृत्यूनंतर मालमत्तेवर सासरच्यांचा हक्क' सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत काय काय म्हटलं?
सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की विधवा किंवा संतानहीन हिंदू महिलेची मालमत्ता तिच्या पालकांकडे नाही तर पतीच्या वारसांकडे जाते. महिला हक्क महत्त्वाचे आहेत, पण सामाजिक रचनेत संतुलन पाहिजे.
Supreme Court: हिंदू समाजात कन्यादानाची परंपरा आहे, ज्या अंतर्गत लग्न झाल्यावर महिलेचे गोत्र (कुळ किंवा वंश) बदलते. परिणामी, विधवा किंवा संतानहीन (मुलबाळ नसलेली महिला) हिंदू महिलेच्या मृत्यूनंतर, तिची मालमत्ता तिच्या पालकांना नाही तर तिच्या पतीच्या कुटुंबाकडे जाईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court verdict on women property ownership) दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालय हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 च्या कलम 15(1)(ब) ला आव्हान देणाऱ्या (Supreme Court on Hindu Succession Act 2025) याचिकांवर सुनावणी करत होते. या कायद्यानुसार, जर विधवा किंवा संतानहीन हिंदू महिलेचा मृत्यु मृत्युपत्राशिवाय झाला तर तिची मालमत्ता तिच्या सासरच्यांना जाते.
महिलांचे हक्क महत्त्वाचे आहेत, परंतु...
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकमेव महिला न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांनी (BV Nagarathna Supreme Court remarks) सुनावणीदरम्यान म्हटले की, "आपल्या हिंदू समाजाच्या विद्यमान रचनेला कमकुवत करू नका. महिलांचे हक्क (Hindu women property rights judgment) महत्त्वाचे आहेत, परंतु सामाजिक रचनेचा आणि महिलांना हक्क देण्यामध्ये संतुलन असले पाहिजे." सुप्रीम कोर्टाला दोन प्रकरणांची माहिती देण्यात आली. पहिल्या प्रकरणात, कोविड-19 मुळे एका तरुण जोडप्याचा (Widow and childless Hindu woman inheritance case) मृत्यू झाला. त्यानंतर, पती-पत्नी दोघांच्याही आईंनी त्यांच्या मालमत्तेवर दावा केला. एकीकडे, पुरूषाची आई जोडप्याच्या संपूर्ण मालमत्तेवर हक्क सांगते, तर महिलेची आई तिच्या मुलीच्या संचित मालमत्तेचा आणि मालमत्तेचा वारसा घेऊ इच्छिते. दुसऱ्या प्रकरणात, जोडप्याच्या मृत्यूनंतर, पुरूषाची बहीण जोडप्याने मागे सोडलेल्या मालमत्तेवर दावा करत आहे. जोडप्याला मुले नव्हती. वकिलाने सांगितले की हा सार्वजनिक हिताचा विषय आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता आहे.
"एक महिला तिच्या पालकांकडून पोटगी मागू शकत नाही"
न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना म्हणाल्या की, "जेव्हा एखादी महिला लग्न करते, तेव्हा कायद्यानुसार, ती तिच्या पती, सासू-सासरे, मुले आणि तिच्या पतीच्या कुटुंबाची जबाबदारी असते. तिच्या पतीच्या मृत्यूनंतर, ती इच्छापत्र करू शकते किंवा तिला हवे असल्यास पुनर्विवाह देखील करू शकते." न्यायमूर्तींनी पुढे म्हटले, "जर एखाद्या महिलेला मुले नसतील तर ती नेहमीच इच्छापत्र करू शकते." एक महिला तिच्या पालकांकडून किंवा भावंडांकडून पोटगी मागू शकत नाही. विवाह विधींमध्ये असे म्हटले आहे की ती एका कुळातून दुसऱ्या कुळात जात आहे. ती तिच्या भावाविरुद्ध पोटगीचा अर्जही दाखल करू शकत नाही.
सिब्बल म्हणाले, "परंपरांनुसार हक्क नाकारता येत नाहीत"
याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal on women property rights) यांनी असा युक्तिवाद केला की, हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 मधील काही तरतुदी महिलांविरुद्ध (Section 15(1)(b) Hindu Succession Act) भेदभाव करणाऱ्या आहेत. सिब्बल म्हणाले की, केवळ परंपरांमुळे महिलांना समान वारसा हक्कांपासून वंचित ठेवता येणार नाही. केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज यांनी या कायद्याचा बचाव करताना म्हटले की, हा कायदा विचारपूर्वक तयार करण्यात आला आहे. त्यांनी आरोप केला की याचिकाकर्ते सामाजिक रचना उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. हिंदू उत्तराधिकार कायद्याच्या कलम 15 आणि 16 ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे, ज्यामध्ये मृत्युपत्राशिवाय मृत्युमुखी पडणाऱ्या हिंदू महिलेच्या मालमत्तेचे हस्तांतरण करण्याची तरतूद आहे. कायद्याच्या कलम 15 नुसार, जेव्हा एखादी हिंदू महिला मृत्युपत्र न देता मृत्युमुखी पडते तेव्हा तिची मालमत्ता तिच्या स्वतःच्या पालकांपूर्वी तिच्या पतीच्या वारसांकडे जाते.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
