पोलीस स्टेशनमध्ये सीसीटीव्ही नाहीत; सर्वोच्च न्यायालय कोणता फैसला देणार? न्यायमूर्ती म्हणाले होते, AI आधारित पाळत असावी
सर्वोच्च न्यायालय आज पोलिस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे नसल्याच्या प्रकरणावर निकाल देणार आहे. राज्ये व केंद्र सरकारला पोलिस ठाणे आणि तपास संस्थांमध्ये एआय-आधारित सीसीटीव्ही देखरेखीचे आदेश देऊ शकते.
Supreme Court on Police CCTV cameras: पोलिस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे नसल्याच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय (SC order on CCTV in police stations) आज (26 सप्टेंबर) निकाल देणार आहे. न्यायालयाने 15 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान आपला निर्णय राखून ठेवला होता. न्यायालय आपल्या आदेशात, राज्ये आणि केंद्र सरकारांना पोलिस ठाण्यांमध्ये आणि तपास संस्थांच्या कार्यालयांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे निर्देश देऊ शकते. राजस्थानमधील कोठडीतील मृत्यूवर एका हिंदी दैनिकाच्या अहवालावर कारवाई करताना न्यायालयाने म्हटले आहे की पोलिस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा अभाव देखरेखीमध्ये अडथळा आणत आहे. 4 सप्टेंबर 2025 रोजी प्रकाशित झालेल्या दैनिक भास्करच्या अहवालात राजस्थानमध्ये (Rajasthan custodial deaths 2025) गेल्या आठ महिन्यांत पोलिस कोठडीत 11 मृत्यूंचा उल्लेख होता.
पोलीस ठाण्यांची तपासणी देखील खासगी एजन्सीने करावी
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की ही देखरेखीची बाब आहे. अधिकारी उद्या पोलिस ठाण्यांमध्ये कॅमेरे बंद करू शकतात, परंतु आम्हाला कमीत कमी मानवी हस्तक्षेप असलेला नियंत्रण कक्ष हवा आहे. न्यायमूर्ती संदीप मेहता म्हणाले होते, "पोलीस ठाण्यांची तपासणी (Private agency police CCTV inspection) देखील खासगी एजन्सीने करावी." आयआयटींना सहभागी करून अशी प्रणाली तयार करण्याचा आपण विचार करू शकतो. त्यांनी आम्हाला असे सॉफ्टवेअर पुरवावे जे प्रत्येक सीसीटीव्ही फीडचे निरीक्षण करू शकेल. हे निरीक्षण पूर्णपणे एआय-आधारित असले पाहिजे, मानवी नाही.
जुने सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
2018 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने (Police custody deaths Supreme Court case) सर्व राज्यांना मानवी हक्कांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी पोलिस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे आदेश दिले. 2020 मध्ये, न्यायालयाने केवळ पोलिस ठाण्यांमध्येच नव्हे तर सीबीआय, ईडी आणि एनआयए सारख्या तपास संस्थांच्या कार्यालयांमध्येही (Supreme Court directives on law enforcement CCTV) सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे आदेश दिले. या आदेशांनुसार, पोलिस ठाण्याच्या प्रत्येक भागात, मुख्य गेट, प्रवेशद्वार-निर्गमन गेट, लॉक-अप, कॉरिडॉर, लॉबी, रिसेप्शन आणि लॉक-अपच्या बाहेरही कॅमेरे बसवायचे होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांनी पोलिस ठाण्यांमध्ये कार्यरत नसलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या मुद्द्यावर कारवाई केली आणि 4 सप्टेंबर रोजी दैनिक भास्करमध्ये प्रकाशित झालेल्या बातमीच्या आधारे जनहित याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले. अहवालानुसार, राजस्थानमध्ये सुमारे 8 महिन्यांत पोलिस कोठडीत 11 जणांचा मृत्यू झाला आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
Before You Go
Rahul Gandhi On PM Modi Special Report : पंतप्रधान मोदींची खिल्ली उडवली, भाजप राहुल गांधींवर संतापली
महत्त्वाच्या बातम्या
