Whatsapp : व्हॉट्सॲपचा मोठा निर्णय, प्रत्येक एसएमएसवर आकारणार 2.3 रुपये; निर्णय 1 जूनपासून लागू होणार

व्हॉट्सॲपच्या या निर्णयामुळे कंपनीच्या कमाईत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. इकॉनॉमिक्स टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार, आंतरराष्ट्रीय संदेशांच्या किमती पूर्वीच्या तुलनेत 20 पटीने वाढल्या आहेत.

WhatsApp has introduced a new category of International OTP

WhatsApp : मेटा मालकीच्या WhatsApp ने आंतरराष्ट्रीय वन-टाइम पासवर्ड (OTP) ची नवीन श्रेणी सादर केली आहे. यामुळे भारतात व्यावसायिक संदेश पाठविण्याचा खर्च वाढेल. व्हॉट्सॲपच्या या निर्णयामुळे कंपनीच्या कमाईत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. इकॉनॉमिक्स टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार, आंतरराष्ट्रीय संदेशांच्या किमती पूर्वीच्या तुलनेत 20 पटीने वाढल्या आहेत. मात्र, सामान्य वापरकर्ते पूर्वीप्रमाणेच व्हॉट्सॲप मोफत वापरत राहतील. त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. 

प्रति एसएमएस 2.3 रुपये द्यावे लागतील

व्हॉट्सॲपच्या नवीन इंटरनॅशनल मेसेज कॅटेगरीमध्ये तुम्हाला प्रति मेसेजसाठी 2.3 रुपये द्यावे लागतील. हा नियम एक जूनपासून लागू होणार आहे. त्याचा परिणाम भारत आणि इंडोनेशिया या दोन्ही देशांच्या व्यवसायावर होणार आहे. व्हॉट्सॲपच्या नव्या निर्णयामुळे ॲमेझॉन, गुगल आणि मायक्रोसॉफ्टसारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचे कम्युनिकेशन बजेट वाढणार आहे. वास्तविक, व्हॉट्सॲपद्वारे पडताळणी करणे सामान्य आंतरराष्ट्रीय पडताळणी OTP पेक्षा स्वस्त होते.

आधी दर काय होते?

पूर्वी दूरसंचार कंपन्या स्थानिक एसएमएस पाठवण्यासाठी प्रति एसएमएस 0.12 पैसे आकारत असत, तर आंतरराष्ट्रीय किंमत प्रति एसएमएस 4.13 रुपये होती, तर व्हॉट्सॲप आंतरराष्ट्रीय एसएमएससाठी प्रति एसएमएस 0.11 पैसे आकारत होते, जे प्रति एसएमएस 2.3 रुपये झाले आहे. पाठवले आहे.

भारत ही मोठी बाजारपेठ

भारतातील एंटरप्राइझ मेसेजिंगमध्ये झपाट्याने वाढ नोंदवली जात आहे, ज्याचा बाजार हिस्सा सुमारे 7600 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. यामध्ये एसएमएस, पुश मेसेज, ओटीपी व्हेरिफिकेशन, ॲप्लिकेशन लॉगिन, आर्थिक व्यवहार, सेवा वितरण यासारख्या संदेशांचा समावेश आहे.

जिओ आणि एअरटेलचा फायदा

व्हॉट्सॲप एसएमएस शुल्क कमी असल्यामुळे, ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट सारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मने व्हॉट्सॲपचा वापर व्हेरिफिकेशन आणि मेसेजिंग टूल म्हणून केला, ज्यामुळे एअरटेल आणि जिओ सारख्या कंपन्यांना तोटा सहन करावा लागला. मात्र, नव्या निर्णयानंतर टेलिकॉम कंपन्यांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या