सुप्रीम कोर्टाची बीसीसीआय सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस

सर्वोच्च न्यायालयानं बीसीसीआयचे हंगामी सचिव अमिताभ चौधरी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयानं बीसीसीआयचे हंगामी सचिव अमिताभ चौधरी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. न्यायमूर्ती लोढा समितीच्या शिफारशी बीसीसीआयनं अजूनही का लागू केल्या नाहीत, याचं स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं चौधरी यांना दिले आहेत. सदर स्पष्टीकरण देण्यासाठी चौधरी यांना 19 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.  लोढा समितीच्या शिफारसी भारतीय क्रिकेटमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने कडक पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. 2013 मध्ये आयपीएल सट्टेबाजी आणि स्पॉट फिक्सिंगची प्रकरणं समोर आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. याप्रकरणाच्या तपासासाठी तयार करण्यात आलेल्या मुदगल समितीने ऑगस्ट 2014 मध्ये सुप्रीम कोर्टाला आपला अहवाल सादर केला. जानेवारी 2015 मध्ये बीसीसीआयमध्ये पारदर्शकता आणि बदल घडवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने माजी मुख्य न्यायाधीश आर एम लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली. लोढा समितीने जानेवारी 2016 मध्ये सुप्रीम कोर्टाला आपला 159 पानांचा अहवाल सादर केला. यामध्ये लोढा समितीने 10 शिफारसी केल्या आहेत. काय आहेत लोढा समितीच्या शिफारशी?

• एका राज्यामध्ये एकच संघटना असावी, ज्यामध्ये सर्व सदस्यांच्या समावेश असावा. शिवाय रेल्वे, विद्यापीठं यांनाही या संघटनेचं सदस्यत्व मिळावं, अशी महत्वाची शिफारस लोढा समितीने केली आहे.

(एक राज्य एक मत, या शिफारशीली मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचा विरोध आहे. कारण महाराष्ट्रात विदर्भ, मुंबई आणि महराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन्स आहेत. त्यामुळे एक राज्य एक मतला विरोध आहे)

• आयपीएल आणि बीसीसीआयची कार्यकारिणी वेगवेगळी असावी. आयपीएलसाठी वेगळ्या स्वायत्त कार्यकारिणी असावी.

• बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी काही निकष लावणं गरजेचं आहे. पदाधिकारी बनण्यासाठी संबंधित व्यक्ती मंत्री किंवा सरकारी अधिकारी नसावा. त्याने बीसीसीआयमध्ये 9 वर्षे किंवा तीन टर्म कार्यकाळ केलेला नसावा. बीसीसीआयच्या कोणत्याही पदाधिकाऱ्याला सलग दोन वेळा किंवा त्यापेक्षा अधिकचा कार्यकाळ मिळू नये.

• लोढा समितीने आयपीएलचे माजी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुंदर रमण यांना क्लीन चिट दिली आहे. 2013 मध्ये आयपीएल सट्टेबाजी आणि स्पॉट फिक्सिंगचं प्रकरण समोर आलं त्यावेळी आयपीएलचं आयोजन रमण यांच्या हातात होतं. त्यांनी नोव्हेंबर 2015 मध्ये राजीनामा दिला होता.

• सट्टेबाजी ही कायदेशीर केली पाहिजे, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था असावी.

• खेळाडूंचीही एक स्वतंत्र संघटना असावी.

• एक संचालकीय समिती बनवावी, ज्यामध्ये माजी गृह सचिव जी के पिल्लई अध्यक्ष असतील, तर मोहिंदर अमरनाथ, डायना ईदुलजी आणि अनिल कुंबळे हे या समितीचे सदस्य असतील.

• बीसीसीआयच्या हितांच्या निर्णयांसंबंधी एक आचारसंहिता अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी.

• सीसीआयला माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणावं.

• क्रिकेट संबंधीत प्रकरणं निकाली काढण्याची जबाबदारी माजी खेळाडूंवर दिली पाहिजे. तर इतर प्रकरणांसाठी सीईओ, त्यांचे सहा व्यवस्थापक आणि दोन समित्यांची व्यवस्था असावी, अशी शिफारस आपल्या अहवालात लोढा समितीने केली आहे.

संबंधित बातम्या

क्रिकेटमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी लोढा समितीच्या 10 शिफारसी 

लोढा समितीच्या शिफारसी लागू करण्यासाठी बीसीसीआयची समिती

द्रविड आणि झहीर यांचा अपमान सुरु आहे: रामचंद्र गुहा 

धोनी, द्रविडवर प्रश्नचिन्ह, रामचंद्र गुहा यांचं राजीनामा पत्र उघड