टी-20 मुंबई लीगच्या आयोजकांची समितीच बेकायदेशीर, हायकोर्टात याचिका

बीसीसीआयने एमसीएची समिती बरखास्त करुन व्यवस्थापक नेमण्याची मागणी केली आहे. तर टी-20 मुंबई लीगचं आयोजन करण्याचा अधिकार एमसीएला नसल्याचंही याचिकाकर्त्याने म्हटलं आहे.

मुंबई : मुंबई क्रिकेट असोसिएशनची समिती बरखास्त करून त्यावर तात्काळ व्यवस्थापक नेमावा, अशी मागणी बीसीसीआयने मुंबई हायकोर्टात केली. लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याची अंतिम मुदत ही सप्टेंबर 2016 होती. मात्र 18 महिने उलटूनही एमसीए या ना त्या कारणाने पळवाटा शोधून काढत असल्याचा आरोपही बीसीसीआयने केला. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनतर्फे सुरु असलेली टी-20 मुंबई लीग स्पर्धा तात्काळ रद्द करावी, मुळात लोढा समितीच्या शिफारशींची पूर्तता न केल्यामुळे ही समितीच बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे नवी व्यावसायिक स्पर्धा खेळवण्याचा एमसीएला अधिकारच नाही, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. शिवाय हायकोर्टाने एक समिती नेमून याची चौकशी करावी आणि आयोजकांनी या स्पर्धेच्या माध्यमातून उभारलेला निधी तात्काळ हायकोर्टात जमा करावा, अशी मागणी करणारी याचिका नदीम मेमन यांनी मुंबई हायकोर्टात दाखल केली आहे. याचिकाकर्ते हे एमसीएशी संलग्न असलेल्या मुस्लीम स्पोर्ट्स क्लबशी संबंधित आहेत. या याचिकेवर न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी सुनावणी झाली. हायकोर्टाने यावर मुंबई क्रिकेट असोसिएशनसह सर्व प्रतिवादींना उत्तर देण्यासाठी 2 आठवड्यांचा अवधी देत या प्रकरणाची सुनावणी 3 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली. त्यामुळे टी-20 मुंबई लीगवरील टांगती तलवार तुर्तास तरी टळली आहे.