शेतकरी आंदोलनाच्या सुकाणू समितीमध्ये बैठकीपूर्वीच उभी फूट

आंदोलक शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेतल्याशिवाय सरकारशी चर्चा होऊच शकत नाही अशी भूमिका दुसऱ्या गटानं घेतली आहे.

सुकाणू समितीच्या मतांमध्ये स्पष्टता नसल्याचा आरोपही दुसऱ्या गटानं केले आहेत.