पीएफ खात्याबाबत केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता, जाणून घ्या नेमका काय बदल होणार?

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत. पीएफ खात्यासंदर्भात केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

pf account new rule (फोटो सौजन्य- एबीपी नेटवर्क)

केंद्र सरकार पीएफसंदर्भात मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. याबाबत केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

जुलै 2024 मध्ये केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने एक प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावानुसार सरकार पीएफ कन्ट्रीब्यूशनची मर्यादा वाढवण्याची शक्यता आहे.

सध्या पीएफ कन्ट्रीब्यूशनची ही मर्यादा 15000 रुपये आहे. हीच मर्यादा आता प्रतीमहिना 25000 रुपये केली जाण्याची शक्यता आहे.

सध्याच्या नियमानुसार कोणताही कर्मचारी जास्तीत जास्त 15000 रुपयांचे पीएफ कन्ट्रीब्यूशन करू शकतो. याआधी सरकारने 1 सप्टेंबर 2014 रोजी ही मर्यादा वाढवली होती. याआधी 2001 ते 2014 पर्यंत पीएफ जमा करण्याची जास्तीत जास्त सीमा 6500 रुपये प्रति महिना होती.

पीएफच्या नियमानुसार कर्मचाऱ्याचे बेसिक पे, हाऊस रेंट अलाऊन्स (एचआरए) आणि अन्य अलाऊन्सच्या मिळून जी रक्कम होते, त्याच्या 12 टक्के रक्कम ही पीएफमध्ये जमा होते.

कर्मचाऱ्याचे पैसे थेट पीएफ खात्यात जमा होतात. तर कर्मचारी जेवढे कन्ट्रीब्यूशन करतो तेवढेच कन्ट्रीब्यूशन कंपनीही करते.

मात्र कंपनीने दिलेल्या निधीतील 3.67 टक्के निधी हा कर्मचाऱ्याच्या पीएफ खात्यात तर 8.33 टक्के निधी हा पेन्शन खात्यात जातो.

सांकेतिक फोोट