पाकिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष परवेज मुशर्रफ यांना मृत्युदंडाची शिक्षा

परवेज मुशर्रफ मार्च 2016 पासून उपचारांसाठी सध्या दुबईमध्ये आहेत. परंतु सुरक्षा आणि प्रकृतीचं हवाला देत ते अद्याप पाकिस्तानात परतलेले नाहीत.

इस्लामाबाद : पाकिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष परवेज मुशर्रफ यांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. देशद्रोहाच्या आरोपात इस्लामाबादच्या विशेष न्यायालयाने त्यांना ही शिक्षा सुनावली आहे. या खटल्याची सुनावणी पेशावर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती वकार अहमद सेठ यांच्या अध्‍यक्षतेखालील तीन सदस्‍यीय खंडपीठाने केली आहे. संविधान भंग करुन 3 नोव्हेंबर 2007 रोजी देशात आणीबाणी जाहीर केली होती. याप्रकरणी त्यांच्यावर डिसेंबर 2013 मध्ये देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला होता. तर 31 मार्च 2014 रोजी त्यांना दोषी ठरवण्यात आलं होतं. परवेज मुशर्रफ मार्च 2016 पासून उपचारांसाठी सध्या दुबईमध्ये आहेत. परंतु सुरक्षा आणि प्रकृतीचं हवाला देत ते अद्याप पाकिस्तानात परतलेले नाहीत. 28 नोव्हेंबरला निकाल जाहीर करण्यासाठी रोखलं होतं याआधी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने जाहीर केलं होतं की, देशद्रोह प्रकरणात 17 डिसेंबर रोजी निकाल जाहीर केला जाईल. इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने मुशर्रफ आणि पाकिस्तान सरकारने दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना, विशेष न्यायालयाला 28 नोव्हेंबर रोजी निकाल जाहीर करण्यापासून रोखलं होतं. मागील आठवड्यात विशेष न्यायालयाने 76 वर्षीय मुशर्रफ यांना देशद्रोह प्रकरणी 5 डिसेंबर रोजी जबाब नोंदवण्यास सांगितलं होतं. त्यानंतर मुशर्रफ यांनी दुबईतून एक संदेश जारी करुन म्हटलं होतं की, "मी फारच आजारी आहे आणि पाकिस्तानात येऊन जबाब नोंदवू शकत नाही." मुशर्रफ यांनी संविधान भंग केलं होतं! पाकिस्तानच्या 1973 संविधानानुसार इम्रान खान यांचं विद्यमान सरकार कामकाज करत आहे. हेच संविधान परवेज मुशर्रफ यांनी भंग केलं होतं आणि नवाज शरीफ यांचं सरकार उलथवून सत्ता काबीज केली होती. पाकिस्तानच्या  इतिहासातील हे पहिलं प्रकरण आहे, ज्यात एखाद्या माजी लष्करप्रमुखावर देशद्रोहाच्या आरोपात नागरी कोर्टात खटला चालला. 2016 पासून मुशर्रफ दुबईत परवेज मुशर्रफ 2016 पासून पाकिस्तानातून परतलेले नाहीत. 2016 मध्ये मुशर्रफ उपचारांसाठी यूएईला गेले होते. त्यानंतर कोर्टाने त्यांच्या वकिलांना वारंवार पाकिस्तानात येऊन खटल्याचा सामना करण्यास सांगितलं होतं. तर दुसरीकडे इम्रान खान सरकारकडून मुशर्रफ यांच्या समर्थनार्थ याचिका दाखल केल्याने पाकिस्तानमध्ये विविध स्तरातून आश्चर्य व्यक्त करण्यात आलं होतं. कारण इम्रान यांना पाकिस्तानमध्ये सैन्याचं समर्थन आहे. तर आपल्या एखाद्या माजी प्रमुखावर नागरी कोर्टाने निर्णय देऊ नये, असा सैन्याचं मत आहे