H1B1 Visa: अमेरिकन सरकारचं भारतीय स्थलांतरितांसाठी मोठं पाऊल; ग्रीन कार्डचा मार्ग होणार खुला
H1B1 Visa: अमेरिकन सिनेटमध्ये रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक नेतृत्व यांच्यात दीर्घ वाटाघाटीनंतर रविवारी 'राष्ट्रीय सुरक्षा करार' सादर करण्यात आला.
Indian Americans Immigrants H1B1 Visa Holders: नवी दिल्ली : सध्या अनेक भारतीयांचा (Indian) परदेशात स्थायिक होण्याकडे ओघ असल्याचं पाहायला मिळतं. त्यातल्यात्यात अमेरिकेत (America) कामानिमित्त अनेक भारतीय स्थायिक झाले आहेत. याच भारतीयांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. भारतातील स्थलांतरितांसंदर्भातील महत्त्वाचा प्रस्ताव नुकताच अमेरिकन संसदेत (US Parliament) मांडण्यात आला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा करार (National Security Agreement) नावाच्या या प्रस्तावांतर्गत, H-1बी व्हिसा (H1B Visa) धारकांच्या भागीदारांच्या अमेरिकेत नोकरीसाठी आणि त्यांच्या मुलांच्या हक्कांचं संरक्षण करण्याची तरतूद आहे. दरम्यान, H-4 व्हिसा H-1B व्हिसाधारकांचे भागीदार आणि मुलांना दिले जातात. असं मानलं जातं की, या श्रेणीतील एक लाख एच-4 व्हिसाधारक आहेत, ज्यांना या कराराचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
अमेरिकन सिनेटमध्ये रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक नेतृत्व यांच्यात दीर्घ वाटाघाटीनंतर रविवारी 'राष्ट्रीय सुरक्षा करार' सादर करण्यात आला. गेल्या अनेक दिवसांपासून ग्रीन कार्ड मिळविण्यासाठी वाट पाहणाऱ्या भारतीय तंत्रज्ञान व्यावसायिकांसाठी अमेरिकन सरकारचा हा प्रस्ताव म्हणजे, दिलासा देणारी बातमी आहे. ग्रीन कार्ड न मिळाल्यामुळे, H-1B व्हिसाधारकांचे पार्टनर्स अमेरिकेत काम करू शकत नाहीत आणि त्यांच्या मुलांवर सातत्यानं डिपोर्टेशनचा धोका असतो.
ग्रीन कार्डला अधिकृतपणे अमेरिकेत कायम निवास कार्ड म्हणून ओळखलं जातं. सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर, जसं भारतात रेशन कार्ड, तसंच अमेरिकेत ग्रीन कार्ड. हे अमेरिकेतील स्थलांतरितांना जारी केलेला एक दस्तऐवज आहे, ज्या अंतर्गत व्हिसाधारकाला अमेरिकेत कायमस्वरूपी राहण्याचा अधिकार दिला जातो. ग्रीन कार्ड जारी करण्यासाठी प्रत्येक देशासाठी एक निश्चित मर्यादा आहे.
अमेरिकेनं उचललेल्या पावलावर अध्यक्ष जो बायडन म्हणाले की, इमिग्रेशन प्रणाली खूप लांब आणि अनेक दशकांपासून खंडित झाली आहे. आपल्या देशाची मूल्य जपली तर देश सुरक्षित राहील, आपल्या सीमा सुरक्षित राहतील, लोकांशी न्याय्य वागणूक मिळेल.
राष्ट्रीय सुरक्षा करार नेमका आहे काय?
राष्ट्रीय सुरक्षा करार हे 118.28 अब्ज डॉलरचे पॅकेज आहे, ज्याची घोषणा रविवारी अमेरिकेच्या संसदेत करण्यात आली. या करारांतर्गत सीमा सुरक्षा बळकट करण्याबरोबरच इस्रायल आणि युक्रेनला युद्धात अधिक मदत देण्याबरोबरच इमिग्रेशनशी संबंधित तरतुदींचाही समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे स्थलांतरितांना, विशेषत: भारतीय समुदायातील लोकांना मोठा फायदा होईल. या विधेयकात H-1B व्हिसा धारकांच्या प्रौढ मुलांच्या हक्कांचं संरक्षण करणं, व्हिसा धारकांच्या या श्रेणीतील पार्टनर्सना रोजगाराचे अधिकार देणं आणि ग्रीन कार्ड कोटा वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर होण्याची पूर्ण शक्यता असल्याचं विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.
H-1B व्हिसाधारकांच्या मुलांनाही फायदा
यासोबतच भारतीय अमेरिकन स्थलांतरितांच्या मुलांनाही याचा फायदा होणार आहे. या विधेयकानुसार H-1B व्हिसाधारकांच्या मुलांना दीर्घ कालावधीसाठी संरक्षण मिळणार आहे. या अंतर्गत पुढील पाच वर्षांसाठी दरवर्षी 18000 लोकांना रोजगारावर आधारित ग्रीन कार्ड मिळणार आहे.
H1B व्हिसा म्हणजे काय?
H-1B व्हिसा हा नॉन-इमिग्रंट व्हिसा आहे. H1B व्हिसा सामान्यतः अमेरिकेत कामासाठी जाणाऱ्या लोकांना दिला जातो. सोप्या शब्दांत सांगायचं झालं तर, हा व्हिसा अमेरिकन कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या अशा कुशल कर्मचाऱ्यांना कामावर घेण्यासाठी दिला जातो, ज्यांची अमेरिकेत कमतरता आहे. यानंतर त्याला ग्रीन कार्ड दिलं जातं. या व्हिसाची वैधता सहा वर्षांची आहे. अमेरिकन कंपन्यांच्या मागणीमुळे भारतीय आयटी व्यावसायिकांना हा व्हिसा सर्वाधिक मिळतो. ज्या लोकांचा H-1B व्हिसाची मुदत संपत आहे ते अमेरिकन नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतात. H-1B व्हिसा धारण करणारी व्यक्ती आपल्या मुलांसह आणि पत्नीसह अमेरिकेत राहू शकते.
महत्त्वाच्या बातम्या
