KDMC : अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईसाठी अधिकाऱ्यांची तारीख पे तारीख, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा प्रताप
KDMC Action Illegal Building : कल्याण डोंबिवलीमध्ये 65 अनधिकृत इमारती पाडण्यासाठी कोर्टाने मार्ग मोकळा केला आहे. या अनधिकृत इमारतींना अधिकारी कसे जबाबदार आहेत हे एका केस स्टडीमधून समोर आले आहे.
ठाणे : कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील 65 इमारतींवर होणाऱ्या तोडीच्या कारवाईने नागरिक हवालदिल झाल्याचं दिसून येतंय. या बांधकामांना अधिकारी जबाबदार असल्याचा आरोप आता करण्यात येत आहे. या अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारींवर अधिकाऱ्यांची चालढकल कशी केली जाते, अशा बांधकामांना अभय कसे दिले जाते हे एबीपी माझाच्या एका केस स्टडीतून समोर आलं आहे.
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेमध्ये कशा पद्धतीने अनधिकृत बांधकामे उभी राहतात याचे मूर्तिमंत उदाहरण समोर आले आहे. एका दांपत्याने अनधिकृत बांधकामाच्या पायाभरणीपासून तब्बल दोन वर्षे तक्रार केली. मात्र बांधकाम पूर्ण होऊन त्याची विक्री आणि त्या घरांना कर लागू होईपर्यंत अधिकारी तारीख पे तारीख देत राहिले. अधिकाऱ्यांनी पळवाट काढत अनधिकृत बांधकामांना कसे अभय दिले या प्रकरणातून स्पष्ट झाले आहे.
महापालिका अधिकाऱ्यांकडे तक्रार
कल्याण चिंचपाडा परिसरात अनधिकृत बांधकाम 10 जुलै 2023 ला सुरू करण्यात आले. या बांधकामाची तक्रार मनपाकडे करण्यात आली. या बांधकामाची तक्रार केली तेव्हा बांधकामाची पायाभरणी सुरू होती. याचे फोटो काढून अधिकाऱ्यांकडे तक्रार देण्यात आली.
पोलिसांकडे तक्रार
तक्रारदार विनोद विष्णू पाटील यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे की, 12 फेब्रुवारी 2023 रोजी अंबरनाथ तालुक्यामध्ये भारत वाळकू म्हात्रे यांनी कोणतीही परवानगी न घेता अनधिकृत बांधकाम केले आहे. हे बांधकाम तोडण्यात यावे असा तक्रारी अर्ज मनपा आय प्रभाग क्षेत्र कार्यालयाकडे केला. अधिकाऱ्यांनी या तक्रारी अर्जाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.
तक्रारदार यांनी पुन्हा 12 जुलै 2023 रोजी कल्याण पोलिस आयुक्तांकडे अनधिकृत बांधकाम होत असल्याचा तक्रारी अर्ज केला. तक्रारदार यांनी अर्जासोबत त्यावेळचे फोटो काढून जोडले.
अवैध बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका अधिकाऱ्यांनी सदर तक्रार अर्जावर सुनावणी घेण्यास नोटीस बजावली. 28 ऑगस्ट 2023 रोजी सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान अधिकाऱ्यांना महापालिका अधिनियमा नुसार कारवाई करण्याचे आदेश दिले आणि अर्ज निकाली काढला. मात्र अधिकाऱ्यांनी या आदेशाचे उल्लंघन केले आणि पुन्हा अनधिकृत बांधकाम उपायुक्त यांनी प्रभाग क्षेत्र अधिकाऱ्याला 3 नोव्हेंबर रोजी आदेश देऊन सदर बांधकाम तक्रार वारंवार आमच्या कार्यालयात येत असल्याने कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून कारवाई करण्यात यावी असा आदेश दिला.
आदेशाला केराची टोपली
कारवाई करण्यात आली नसल्याने पुन्हा विनोद पाटील यांनी अनधिकृत बांधकाम विभागाचे उपायुक्त प्रसाद बोरकर यांच्याकडे तक्रार केली. बोरकर यांनी पुन्हा प्रभाग क्षेत्र अधिकाऱ्याला आदेश काढून कारवाई करण्याचे आदेश दिले. मात्र कारवाई केली नाही.
तक्रारदार यांच्या पत्नी विद्या पाटील यांनी मनपा आयुक्तांकडे माहितीच्या अधिकारात संबंधित भूखंडावर झालेल्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यासाठी केलेल्या तक्रारीवर कारवाई केलीय तर काय केली अथवा केली नाही तर का केली नाही अशी माहिती मागितली. जनमाहिती अधिकारी यांनी या संदर्भात कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचे स्पष्ट केले.
नव्या अधिकाऱ्याचीही तीच भूमिका
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका अनधिकृत उपायुक्त यांनी प्रसाद बोरकर या विभागाचा पदभार सोडून गेले आणि यांच्या जागी अवधूत तावडे यांनी पदभार स्वीकारला. या अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी उपायुक्त अवधूत तावडे यांनी पुन्हा 24 मार्च 2024 ला सुनावणीला बोलवण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी अनधिकृत बांधकाम विभागाचे उपायुक्त अवधूत तावडे यांनी सहाय्यक आयुक्त यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदाराला बोलवले असल्याने सदर सुनावणी पुढे घेण्यात येईल असे सांगितले.
कारवाईचे आदेश असतानाही सहाय्यक आयुक्त यांनी कारवाई केली नसल्याने तक्रारदार यांनी आयुक्तांच्या जनता दरबारात या प्रकरणी तक्रार केली. या जनता दरबारात आयुक्त इंदुराणी जाखड यांनी अनधिकृत बांधकाम विभागाच्या उपायुक्तांना प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून सुनावणी घेण्याचे सांगितले.
12 जून 2024 रोजी अनधिकृत बांधकाम उपायुक्त यांनी घेतलेल्या सुनावणी मध्ये आदेश देण्यात आला. अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या व्यक्तीने ग्रामपंचायत परवानगी घेतली आहे. मात्र महापालिका परवानगी घेतलेली नसल्याचे नमूद केले. तक्रारदार विद्या पाटील यांनी गुगल फोटो आणि कागदपत्रे सादर केली. गुगलवर सर्च केल्यावर सदर जागेवर अनधिकृत चाळी आणि बंगला 2022 साली बांधण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले.
पावसाळ्याचं कारण देत कारवाई पुढे ढकलली
सहाय्यक आयुक्त यांनी संबंधित अनधिकृत बांधकाम धारकांवर महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन नगररचना अधिनियम 1966 अन्वेषण महाराष्ट्र अधिनियम 1949 कारवाई प्रस्तावित करावी. पुन्हा या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई न करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी पावसाळ्यात अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करता येत नसल्याचे सांगत कारवाई पुढे ढकलली.
विद्या पाटील यांनी पुन्हा कारवाई संदर्भात माहिती अधिकारात माहिती मागितली सदर जागेवर चाळीचे बांधकाम आणि बंगल्याचे बांधकाम हे अनधिकृत असल्याचे घोषित केले.
18 ऑक्टोबर 2024 रोजी अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या भरत बाळकू म्हात्रे, हनुमान महादू म्हात्रे, संजय महादू म्हात्रे यांना सदर जागेवर अनधिकृत अनधिकृत बंगला सदनिका गाळे त्वरित खाली करून घेण्यासाठी नोटीस बजावली.
पोलिस बंदोबस्ताचं कारण दिलं
मात्र पुन्हा अधिकाऱ्यांनी या कारवाईसाठी चालढकल करत पोलिस बंदोबस्त मिळत नसल्याने कारवाई केली जात नसल्याचे सांगितले. धक्कादायक बाब माहितीच्या अधिकारात ही गोष्ट समोर आली आहे. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका सहाय्यक आयुक्त यांनी पोलिसांना पत्र देऊन अनधिकृत बांधकाम निष्काशनासाठी पोलीस बंदोबस्त तूर्त थांबविण्याबाबत 17 जानेवारी रोजी दिले असल्याचे जनमाहिती अधिकारी पोलीस उपायुक्त यांनी दिले आहे.
2023 पासून अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी पाठपुरावा करणाऱ्या तक्रारदारांना अधिकाऱ्यांनी नको नऊ आणले. धक्कादायक म्हणजे हे अनधिकृत बांधकाम 2022 झाल्याचे गुगल फोटो वरून सिद्ध झाले आहे. मात्र 2015 चे ग्रामपंचायत चिंचपडा यांची टॅक्स पावती जोडून अधिकाऱ्यांनी बांधकाम झालेल्या चाळींमधील घरांना टॅक्स लावल्याचे स्पष्ट झाल्याचे माहिती समोर आली आहे.
मनपाने प्रत्यक्ष पाहणी अहवालानुसार सदर भूखंडावर एकूण 4 चाळी आहेत. चार चाळींमध्ये 42 रुम असून 7 गाळे आहेत. त्यापैकी 29 सदनिकांना कर आकारणी झाली आहे. 20 सदनिकांना कर आकारणी झाली नाही. हनुमान म्हात्रे, संजय म्हात्रे यांच्या दोन बंगल्यांना अद्याप कर आकारणी केली नाही.
तक्रारदार विद्या पाटील आणि विनोद पाटील यांनी तक्रार केल्यापासून अनधिकृत चाळी उभ्या राहिल्या, त्यांची विक्री झाली, त्या घरांवर कर लागला. 2023 ते 2025 पर्यत पाठपुरावा केला तरीही अधिकारी या बांधकामांवर कारवाई न करता सुनावणी घेण्यात अडकले आहेत.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
