आता केवळ 3 दिवसात मोबाईल नंबर होणार पोर्ट

आता केवळ 3 दिवसांत मोबाईल नंबर पोर्ट करता येणार आहे, या संदर्भात ट्रायने नवीन नियमावली जारी केली आहे. सुधारित नियमानुसार जर ऑपरेटरने पोर्टिंग अर्ज नाकारला तर त्यासाठी दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे.

मुंबई : आता मोबाईल नंबर पोर्ट करणे अधिक सोपं होणार आहे. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने(TRAI)मोबाईल नंबर पोर्टिबिलिटीसाठी नवीन नियमावली सादर केली आहे. यानुसार, आता केवळ 3 दिवसांच्या आत ग्राहक नंबर पोर्ट करु शकणार आहेत. तर एका सर्कलवरुन दुसऱ्या सर्कलमध्ये नंबर पोर्ट करायचा असल्यास 5 दिवसांचा अवधी लागणार आहे. मोबाईल नंबर पोर्टिबिलिटीचे हे नवीन नियम 16 डिसेंबरपासून लागू होतील. नंबर पोर्ट करण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्यापासून अनेकांनी या सुविधेचा लाभ घेतला. मात्र, नंबर पोर्ट करण्याची ही प्रक्रिया वाटती तितकी सोपी नाही. अनेकवेळा कारण नसताना मोबाईल कंपन्या ग्राहकांना नंबर पोर्ट करु देत नाहीत. याच संदर्भात ग्राहकांच्या अनेक तक्रारी येत होत्या. याच पार्श्वभूमीवर ट्रायने हा निर्णय घेतला आहे. कंपनीने अर्ज नाकारल्यास 10 हजारांचा दंड - सुधारित नियमानुसार जर ऑपरेटरने चुकून पोर्टिंग अर्ज नाकारला तर त्याला 10,000 रुपये दंड आकारला जाणार आहे. नवीन सुधारित नियमांनुसार सर्वात मोठा बदल यूनिक पोर्टिंग कोड (यूपीसी)शी संबंधित आहे. त्यानुसार आता टेलिकॉम ऑपरेटरला यूपीसीचा अर्ज मिळेल आणि तो त्वरित संबंधित एमएनपीएसपीकडे पाठविला जाईल. एमएनपीएसपी, डोनर ऑपरेटरच्या डेटाबेसद्वारे तपासणी करुन यूपीसी जनरेट करेल आणि नंतर तो ग्राहकांना पाठवेल. त्यामुळं ही प्रक्रिया केवळ 3 दिवसांच्या आत पूर्ण होणार आहे. सध्या नंबर पोर्ट करण्यासाठी 7 दिवसांचा वेळ लागतो. मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी म्हणजे काय? मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी ही एक सुविधा आहे ज्यात ग्राहकांचा नंबर न बदलता ऑपरेटर बदलण्याचा पर्याय आहे. यासाठी युजरला पोर्टिंग कोड जनरेट करावा लागतो. हा यूनिक कोडच त्यांना नंबर पोर्ट करण्यास मदत करतो. नवीन नियमांनुसार, टेलिकॉम ऑपरेटर्सला प्रत्येक ट्रांजेक्शनसाठी 5.74 रुपये द्यावे लागतील. सध्या कंपन्यांना प्रत्येक ग्राहकांसाठी एजेंसीनी 19 रुपये द्यावे लागतात. सुधारित नियमांतर्गत मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सर्व्हिस (एमएनपीएसपी)ग्राहकांच्या सुविधेसाठी अनोखा पोर्टिंग कोड तयार करावा लागणार आहे. तर पूर्वी हा नियम दूरसंचार ऑपरेटरला लागू होता. युनिक पोर्टिंग कोड (यूपीसी)हा आठ अंकी अल्फा संख्यात्मक कोड आहे. मागच्या वर्षी डिसेंबरमध्ये ट्रायने हा सुधारित नियम लागू केला होता. जो जून 2019 मध्येच लागू होणार होता. मात्र, मोबाईल कंपन्यांनी या नियमांना न्यायालयात आव्हान दिल्याने हा निर्णय लांबणीवर पडला होता. संबंधित बातम्या - 5 मिनिटांत मिळवा 1 लाखांपर्यंतचे कर्ज; शाओमी कंपनीची ऑफर आयडिया-व्होडोफोनच्या ग्राहकांना बसणार झटका; 3 डिसेंबरपासून नवीन दरवाढ मोबाईल कंपन्यांच्या दरवाढीबाबत ग्राहकांना काय वाटतं? | ABP Majha