5G स्पेक्ट्रम वाटप 20 वर्षांच्या वैधतेसाठी होऊ शकतं; दूरसंचार विभागातील सूत्रांची माहिती
5G Network: भारतात 5G सेवेबाबत वेगाने काम सुरू आहे. यातच दूरसंचार विभाग 5G साठी वितरीत होणाऱ्या स्पेक्ट्रमला 20 वर्षांची वैधता देण्याची तयारी करत आहे, अशी माहिती दूरसंचार विभागातील सूत्रांनी दिली आहे.
5G Network: भारतात 5G सेवेबाबत वेगाने काम सुरू आहे. यातच दूरसंचार विभाग 5G साठी वितरीत होणाऱ्या स्पेक्ट्रमला 20 वर्षांची वैधता देण्याची तयारी करत आहे, अशी माहिती दूरसंचार विभागातील सूत्रांनी दिली आहे. दूरसंचार विभाग (DoT) ट्रायने शिफारस केलेली राखीव किंमत कॅबिनेटसमोर ठेवेल आणि 5G स्पेक्ट्रमच्या लिलावाशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मंत्रिमंडळ अंतिम निर्णय घेईल अशी माहिती आहे.
दूरसंचार विभाग खाजगी 5G नेटवर्कसाठी स्पेक्ट्रमचे त्वरित प्रशासकीय वाटप करण्याच्या बाजूने नाही. दूरसंचार आणि तंत्रज्ञान कंपन्या कॅप्टिव्ह नेटवर्कच्या गुंतागुंतीच्या मुद्द्यावर आधीच नाराज आहेत असं Gadgets360 ने पीटीआय सूत्रांच्या हवाल्याने ही बातमी दिली आहे.
कॅप्टिव्ह नेटवर्कसाठी सविस्तर अभ्यास
कॅप्टिव्ह नेटवर्कसाठी तपशीलवार अभ्यास (मागणी आणि बाजाराचे मूल्यांकन करण्यासाठी) केले जाईल आणि अशा अभ्यासासाठी आणखी वेळ लागणार आहे असं सेक्टर रेग्युलेटर ट्रायने नमूद केले आहे. अशा कोणत्याही प्रशासकीय वाटपाच्या पद्धती किंवा दरांबद्दल ट्रायने स्वतः कोणतीही सूचना दिलेली नाही. या सर्व महत्त्वाच्या बाबींवर अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळ घेणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
रिझर्व्ह प्राइसबद्दल ट्रायची भूमिका
जर स्त्रोतांवर विश्वास ठेवायचा असेल तर, दूरसंचार विभाग लिलावासाठी स्पेक्ट्रमच्या 20 वर्षांच्या वैधतेच्या बाजूने आहे, कारण ट्रायने 20 वर्षांच्या आधारावर राखीव किंमतीची गणना केली होती. या वर्षी एप्रिलमध्ये 5G-संबंधित शिफारशींमध्ये, संबंधित बँडच्या संदर्भात 30 वर्षांसाठी स्पेक्ट्रम वाटपाची राखीव किंमत स्पेक्ट्रम वाटपाच्या राखीव किंमतीच्या 1.5 पट आहे. 20 वर्षे असावी असं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) म्हटले होते.
इतर महत्वाची बातमी: