नव्या कृषी कायद्यांची संविधानिक वैधता तपासणार : सर्वोच्च न्यायालय
केंद्र सरकारने पास केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधातील याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने हे मत मांडले. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला एक नोटीस पाठवून यावर मत मांडायला सांगितले आहे.
नवी दिल्ली: अलिकडेच संसदेने पास केलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांना आव्हान दिलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांची वैधता तपासणार असे सांगत केंद्र सरकारला यावर नोटीस पाठवली आहे. या कायद्यांना आव्हान दिलेल्या याचिकेत संबंधीत कायदे असंविधानिक असल्याचे सांगण्यात आले आहेत.
नुकतेच संसदेने शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क व सुरक्षा) किंमत हमी व कृषी सेवा करार व अत्यावश्यक सेवा (सुधारणा) ही तीन कृषीविषयक कायदे पास केले होते. या विधेयकांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मान्यता दिली आणि त्याचे रुपांतर कायद्यात झाले. या कायद्यांला प्रमुख विरोधी पक्ष कॉग्रेससह अनेक शेतकरी संघटनांनी आपला विरोध दर्शवला आहे. तसेच याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात चार याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
मनोहर लाल शर्मा यांनी दाखल केलेल्या एका याचिकेत हे कायदे शेतकऱ्यांचे शोषण करतात असे सांगितले होते. यावर सरन्यायाधीश एस ए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की हे कायदे नुकतेच पास करण्यात आले आहेत. त्यामुळे भविष्यात होणाऱ्या त्यांच्या परिणामांचा अंदाज आता लावू शकत नाही.
छत्तीसगडच्या किसान कॉग्रेसशी संबंधीत राकेश कुमार शर्मा यांनीही यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. त्यांनी त्यात म्हंटले आहे की ही गोष्ट केवळ कायद्यांच्या परिणामांची नाही. हे कायदे असंविधानिक पध्दतीने पास करण्यात आलेले आहेत. संविधानिक दृष्ट्या कृषीविषयक कायदे करण्याचा अधिकार हा राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येतो.
यावर न्यायालयाने हा मुद्दा योग्य ठरवला. यावरील सुनावनी दरम्यान न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांना सांगितले कि जर अशा याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या त्यांच्या राज्यात याचिका दाखल केल्या तर तुम्हाला त्याचे उत्तर द्यावेच लागेल. त्यामुळे आम्ही तुम्हाला निर्देश देतो या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात तुमचे मत मांडा.
असे सांगताना न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की या कायद्यांना आता स्थगिती देणार नाही. केंद्र सरकारला त्यांचे मत मांडायला सुरवातीला न्यायालयाने चार आठवड्यांचा कालावधी दिला होता. पण अॅटर्नी जनरलनी तो वाढवून द्यावा ही विनंती केल्यानंतर न्यायालयाने सरकारला सहा आठवड्यांची मुदत दिली.
आता या विषयावर पुढची सुनावणी नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होईल.
संबंधीत बातम्या:मोदी सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांसह कामगार देशोधडीला लागतील; राहुल गांधींचा आरोप
तीन कृषी सुधारणा कायदे देशातील कृषीक्षेत्राचे भविष्य पालटणार : केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर
महत्त्वाच्या बातम्या
