विधानसभा हक्कभंग प्रस्ताव प्रकरणी अर्णब गोस्वामी यांना सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा, अटक न करण्याचे निर्देश

हक्कभंग प्रस्तावाविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाद मागणाऱ्या अर्णब गोस्वामी यांना नोटीस पाठवल्याप्रकरणी महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या सचिवांना कोर्टाकडून अवमानना नोटीस पाठवण्यात आली आहे.सचिवांनी बजावलेल्या नोटीसीवर न्यायालयाने ताशेरे ओढत अवमाननेचा खटला का दाखल करु नये अशी विचारणा केली आहे.

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णब गोस्वामी प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारला झटका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विधीमंडळ सदस्यांच्या विशेषाधिकारांचे उल्लंघन प्रकरणी अर्णब गोस्वामी यांना अटक करु नये अशी तंबी दिली आहे. त्याचसोबत न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या विधानसभा सचिवांना अवमानना नोटीस पाठवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही मत मांडले आहे की महाराष्ट्र सरकारची अशा प्रकारची नोटीस म्हणजे सामान्य नागरिकाने न्यायालयाकडे जाऊ नये यासाठी घालण्यात आलेली भिती आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभा सचिवांना कोर्टच्या अवमाननेची कारवाई का करु नये अशी विचारणा करणारी नोटीस जारी केलीय. या नोटीसीला दोन आठवड्यात उत्तर देण्यास बजावण्यात आलंय. महाराष्ट्र राज्य विधानसभेने रिपब्लिक इंडिया टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना महाराष्ट्र विधानसभा सदनाच्या विशेषाधिकाराचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी नोटीस पाठवली होती. न्यायालयाने असेही सांगितले आहे कि या प्रकरणाची सुनावणी होईपर्यंत अर्णब गोस्वामी यांना अटक केली जाऊ शकत नाही.

अर्णब गोस्वामी यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील हरिश साळवी यांनी बाजू मांडली. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, "अर्णब गोस्वामी आणि विधानसभा सभापती तसेच विशेषाधिकार समितीमध्ये जो पत्रव्यवहार झाला होता, त्या पत्रव्यवहाराची प्रत गोस्वामी यांनी न्यायालयासमोर ठेवली आहे. त्यावर महाराष्ट्र विधानसभा सचिवांनी अशा प्रकारचा पत्रव्यवहार हा गोपनीय स्वरुपाचा असतो असे सांगून अर्णब गोस्वामी यांना न्यायालयात पत्रव्यवहार उघड केल्याबद्दल जाब विचारला."

यावर सरन्यायाधीशांनी आश्चर्य व्यक्त केले. "त्यांनी असे म्हणायचे धाडस कसे केले, घटनेचे कलम 32 कशासाठी आहे" असा प्रश्न सरन्यायाधीश बोबडे यांनी विचारला.

"असं पत्र लिहिणाऱ्यावर आमचा गंभीर आक्षेप आहे आणि याकडे दुर्लक्ष करु शकत नाही." असेही मत सरन्याधीशांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या खंडपीठाने व्यक्त केले.

या खंडपीठात न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामासुब्रमण्यम यांचाही समावेश आहे. अशा प्रकारचे पत्र म्हणजे न्यायव्यवस्थेमध्ये गंभीर हस्तक्षेप आहे आणि हा आपल्या अधिकारासाठी न्यायालयाकडे दाद मागणाऱ्या सामान्य नागरिकाला घाबरवण्याचा प्रकार आहे अशा प्रकारचे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.

हरिश साळवींच्या युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने खालील मत मांडले.

"महाराष्ट्र विधानसभेने 13 ऑक्टोबर रोजी अर्णब गोस्वामी यांना पाठवलेल्या पत्रात लिहले आहे की गोस्वामी आणि विधानसभेच्या दरम्यान झालेला पत्रव्यवहार हा गोपनीय आणि विशेषाधिकारासंबंधीचा आहे. असे पत्र न्यायालयात सादर करणे हा सरळ सरळ विशेषाधिकारांचा भंग आणि न्यायप्रशासनाच्या कामात हस्तक्षेप आहे. अर्णब गोस्वामी यांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने त्यांना धमकावण्यासाठीच हे पत्र पाठवण्यात आले आहे."

" या खटल्यातील प्रतिवादी नंबर दोन म्हणजे महाराष्ट्र विधानसभा सचिवांना सांगण्यात येते की घटनेच्या कलम 32 नुसार न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा अधिकार हा स्वत:च एक मुलभूत अधिकार आहे. अशा प्रकारे जर कोणताही नागरिक न्यायालयात जाण्यापासून वंचित राहत असेल तर ती गोष्ट न्यायव्यवस्थेतील हस्तक्षेपाची गंभीर बाब आहे. त्यामुळे आम्ही सचिवांना नोटीस पाठवत आहोत." असं सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केलं.

"आम्ही महाराष्ट्र विधानसभेच्या सचिवांना नोटीस पाठवतो की , घटनेच्या कलम 129 नुसार त्यांच्या विरोधात न्यायालयाच्या अवमाननेचा खटला का दाखल करु नये. याचे उत्तर त्यांनी दोन आठवड्यात द्यावे.

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांना अमॅकस क्युरी म्हणजेच न्यायदानात न्यायालयाचे सहकारी मित्र म्हणून नियुक्त केले.

महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितलं की ते त्यांच्या अशिलाची बाजू महाराष्ट्र सरकारकडून अधिक माहिती मिळाल्यानंतर मांडतील. न्यायालयाने विधीमंडल सचिवांबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर विधीमंडळ सचिवालयाची बाजू जाणून घेऊन ते युक्तीवाद तयार करतील असंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.

" "

-

महत्वाच्या बातम्या: