गारपीटग्रस्तांच्या तोंडाला सरकारने पानं पुसली!

ज्या शेतकऱ्यांनी फळपीक विमा काढला नाही परंतू गारपीटीने त्यांचे नुकसान झाले आहे, अशा शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषानुसार प्रती हेक्टरी 18 हजार रुपयांच्या मर्यादेत मदत देण्यात येईल, असेही कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.

मुंबई : गारपिटीने शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावला असताना, सरकारनेही नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली आहेत. कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी आज गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीची घोषणा केली. यात कोरडवाहू जमिनीसाठी एकरी फक्त 2 हजार 700 रुपये तर बागायती जमिनीसाठी एकरी 5 हजार 400 रुपयांची घोषणा केली आहे. तसंच फळबागेच्या नुकसानालाही तुटपुंज्या मदतीची घोषणा करण्यात आली आहे. मोसंबी आणि संत्रासाठी हेक्टरी 23 हजार 300 रुपये, केळीच्या बागेसाठी हेक्टरी 40 हजार रुपये, आंबा साठी हेक्टरी 36 हजार 700 रुपये आणि लिंबांसाठी हेक्टरी 20 हजार रुपयाची घोषणा करण्यात आली आहे. मराठवाडा आणि विदर्भात 11 आणि 12 तारखेला झालेल्या गारपिटीनं शेतीचं मोठं नुकसान झालं आहे. कृषिमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले की, “शनिवार व रविवारी झालेल्या अवकाळी पावसामुळे 16 जिल्हयातील 61 तालुक्यातील 1 हजार 279 गावांमधील 1 लाख 27  हजार 322 हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अहवाल आहे. मात्र दि. 12 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारपीटीमुळे 6 जिल्हयांमधील 20 तालुक्यातील 595 गावांतील 61 हजार 361 हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. बुलढाणा, नांदेड, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा या भागात काल झालेल्या अवकाळी पाऊसाने झालेल्या नुकसानाचा पंचनाम्याबाबत अंतिम अहवाल पुढील दोन दिवसात प्राप्त होईल.” ज्या शेतकऱ्यांनी फळपीक विमा काढला नाही परंतू गारपीटीने त्यांचे नुकसान झाले आहे, अशा शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषानुसार प्रती हेक्टरी 18 हजार रुपयांच्या मर्यादेत मदत देण्यात येईल, असेही कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.