चिपळूणमधील तिवरे धरणफुटीचा अहवाल स्वीकारण्यास मंजुरी, दोषींवर कारवाई करण्याच्या सूचना

चिपळूणमधील तिवरे धरण फुटीप्रकरणी पुनर्विलोकन समितीचा अहवाल सरकारने स्वीकारण्यास आणि कार्यवाही करण्यास मान्यता दिली आहे. ठेकेदारासह जलसंधारण, गुणनियंत्रण शाखा, अभियंते,महसूल अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवला आहे

Tiware Dam Burst Chiplun

चिपळूण, रत्नागिरी : संपूर्ण महाराष्ट्राला हादवणाऱ्या चिपळूणमधील तिवरे धरण फुटीप्रकरणी पुनर्विलोकन समितीचा अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारण्यास आणि कार्यवाही करण्यास मान्यता दिली आहे. या समितीची चौकशी अहवालात ठेकेदारासह जलसंधारण, गुणनियंत्रण शाखा, अभियंते, महसूल अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करुन त्यांची विभागीय चौकशी सुरु करावी अशी सूचना राज्य सरकारने पुण्यातील मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्राचे अप्पर आयुक्तांना दिली आहे. 

चिपळूणमध्ये 2 जुलै 2019 रोजी तिवरे धरण फुटून मोठी दुर्घटना घडली होते. यात 23 जणांचा नाहक मृत्यू झाला होता. तर अनेक जनावरं वाहून गेल्याने शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं होतं.

20 वर्षांपूर्वी बांधलेले तिवरे धरण हे मातीचे होते. हे धरण अचानक कशामुळे फुटले असे अनेक तर्कवितर्क, आरोप प्रत्यारोप सुरु झाले होते. काही अधिकाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींनी बांधकामातील तांत्रिक चुकांमुळे धरण फुटल्याचा आरोप केला होता. तर तत्कालीन जलसंधारण मंत्री तानाजी चव्हाण यांनी धरण खेकड्यांनी फोडले असा दावाही केला होता.

पुनर्विलोकन चौकशी समिती स्थापन
या धरण फुटण्यामागील मुख्य कारणांची शहानिशा करण्यासाठी पाटबंधारे विभागातील निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तत्कालीन फडणवीस सरकारने विशेष तपासणी पथक म्हणजेच एसआयटीची स्थापना केली. विधानसभा निवडणुका होण्यापूर्वी या समितीने अहवाल शासनाकडे सादर केला होता. मात्र राज्यात सत्तांतर झाले. त्यानंतर पहिल्या समितीच्या अहवालात धरणफुटीबाबत वस्तुस्थिती स्पष्टपणे नमूद केलेली नसल्याचं कारण देत ठाकरे सरकारने धरणफुटीबाबत वस्तुस्थिती समजावी नव्याने दुसरी पुनर्विलोकन चौकशी समिती स्थापन केली.

आरटीआय कार्यकर्त्याकडून पाठपुरावा 
या समितीने मागील वर्षी मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात चौकशी अहवाल शासनाला पाठवला. मात्र महत्त्वाचा अहवाल शासनाला सादर होऊन सव्वा वर्षांचा कालावधी उलटला तरी यावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याने या अहवालाबाबत सरकार गंभीर नसल्याची टीका होत होती. यानंतर इथले माहिती अधिकार कार्यकर्ते विद्याधर साळुंखे यांनी मुंबई, पुणे, चिपळूणमधील सर्व कार्यालयांकडून माहिती मागवली. या अहवालावर सरकारने सुरु केलेल्या कार्यवाहीची प्रत त्यांना मिळाली. यात चौकशी समितीचा अहवाल स्वीकारण्यासाठी आणि त्यावर कार्यवाही करण्याची मान्यता सरकारने दिली आहे.

अहवालात काय म्हटलंय?
धरणाची गळती निदर्शनास आल्यापासून धरणफुटीची घटना घडेपर्यंत देखभाल आणि दुरुस्ती, वरिष्ठ स्तरावर उपाययोजनांबाबत अवगत न करणे, धरणाच्या खालील बाजूस असणारी लोकवस्ती न हटवणे, त्रुटीपूर्ण पावसाळापूर्व आणि पावसाळ्यानंतरची तपासणी करण्यासाठी जबाबदार शाखा अभियंता, उपविभागीय अभियंता, संबंधित कार्यकारी अभियांता यांची तसंच महसूल विभागातील जबाबदार अधिकारी आणि कर्मचारी यांची विभागीय चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, असं अहवालात नमूद केलं आहे.

संबंधित बातम्या