निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या नावाची खोटी सही करून पुणे महानगरपालिकेला 5 कोटींचा गंडा

पुणे महापालिकेच्या मलःनिस्सारण विभागात निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या नावाची खोटी सही करून तब्बल चार कोटी 88 लाख रुपयांचं बील मंजूर करून ठेकेदाराला पैसे देऊन टाकल्याचा हा प्रकार आहे.

पुणे : मुख्यमंत्र्यानी चौकशीचे आदेश दिलेल्या फाईलमध्ये छेडछाड करून खोटा शेरा मारल्याचं प्रकरण समोर आलेलं असतानाच पुणे महापालिकेतही खोट्या सहीचा उपयोग करून ठेकेदाराला जवळपास पाच कोटी रुपये अदा करण्यात आल्याचं समोर आले आहे. पुणे महापालिकेच्या मलःनिस्सारण विभागात निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या नावाची खोटी सही करून तब्बल चार कोटी 88 लाख रुपयांचं बील मंजूर करून ठेकेदाराला पैसे देऊन टाकल्याचा हा प्रकार आहे.

पुणे महापालिकेच्या मलःनिस्सारण विभागातील अधीक्षक अभियंता संदीप खांदवे हे 31 ऑगस्ट 2019 ला सेवानिवृत्त झाले . मात्र आश्चर्य म्हणजे त्यानंतर तीन महिन्यांनी पाटील कन्स्ट्रक्शन अॅन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या कंपनीला संदीप खांदवे यांच्या सहीने 4 कोटी 88 लाख रुपयांचं बील मंजूर करण्यात आलं . मलःनिस्सारण विभागाने मंजूर केलेलं हे बील पुढं महापालिकेच्या लेख परीक्षण विभागानेही मंजूर केलं आणि संबंधित ठेकेदाराला रीतसर पैसेही अदा करण्यात आले. पण बिल मंजूर करण्यासाठी दाखवण्यात आलेली सही आपली नसल्याचं संदीप खांदवे यांनी महापालिकेला कळवल्यावर एकच खळबळ उडाली. महापालिकेच्या आयुक्तांनी देखील हा प्रकार घडल्याचं मान्य करत या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

संदीप खांदवे हे 31 ऑगस्ट 2019 ला निवृत्त झाल्यानंतर त्यांचा पदभार त्याच विभागातील कार्यकारी अभियंता सुश्मिता शिर्के यांच्याकडे सोपवण्यात आला. मात्र शिर्के यांनी देखील आपण चार कोटी 88 लाख रुपयांचं ते बिल मंजूर केलं नसल्याचं म्हटलंय. मात्र त्यांच्याच कार्यलयातून पुढं गेलेल्या या बिलावर तीन महिन्यांपूर्वी निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्याची सही कशी आली याबाबत मात्र त्यांनी आपल्याला काहीचं माहित नसल्याचं म्हटलंय .

खोट्या सहीनिशी हे बिल मंजूर करून घेण्यात मलःनिस्सारण विभागातील अधिकाऱ्यांबरोबरच बिल अंतिम मंजुरीसाठी जिथं जातं त्या लेखापरीक्षण विभागातील अधिकारी आणि महापालिकेतील काही पदाधिकारीही सहभागी असण्याची शक्यता आहे. मुंबईत खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी सही केलेल्या फाईलमध्ये खोटा शेरा मारल्याचं प्रकरण ताज असतानाच हे बनावट सही करून जवळपास पाच कोटी रुपये ठेकेदाराला दिल्याचं समोर आल्यानं सरकारी कार्यालयांमध्ये फाईलींवर सह्या कशा होत असाव्यात याची झलक सामान्यांना पाहायला मिळत आहे.